ई-कचरा नियंत्रण

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय ई-कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत जबाबदार असते. याशिवाय केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, मंत्रालयाने केलेले नियम अंमलात आणले जात आहेत की नाही याची शहानिशा करते.

पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 साली अंमलात आला. त्यानंतर तब्बल 25 वर्षांनी ई-कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी नियम, 2011 करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी 2012 पासून सुरू झाली. या नियमानुसार जे जे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती आणि निर्यात करतात त्यांनीच ई-कचर्‍याची व्यवस्थादेखील पाहायला हवी. उत्पादकानीच ई-वेस्ट गोळा करण्याची केंद्रे चालू करून त्याची विल्हेवाट लावण्याची योजना केली पाहिजे. तसेच, ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक वस्तू कशा पद्धतीत फेकली पाहिजे याची सविस्तर माहिती द्यायला हवी. केवळ घरगुती कचर्‍याच्या बादलीत या वस्तू पडता कामा नयेत. ई- वेस्टमध्ये असलेल्या घातक रसायनांची माहिती उत्पादनाच्या खरेदीसोबतच ग्राहकांना दिली पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन, विल्हेवाट आणि त्याचे व्यवस्थापन या तिन्ही जबाबदार्‍या उत्पादक, ग्राहक आणि ई-वस्तूंची विल्हेवाट लावणार्‍या पुनर्चक्रीकरण करणार्‍यांनी योग्य प्रकारे पार पाडण्याकरिता ही नियमावली सुरू करण्यात आली. या सर्व बाबींची विना सरकारी पातळीवर उपलब्ध असली पाहिजे.



2016 च्या ऑक्टोबरमध्ये या नियमांत बदल करून ई-कचरा व्यवस्थापन आणि नियम, 2016 तयार करण्यात आले. या सुधारित नियमांद्वारे ई- वस्तूंच्या उत्पादनावर अधिकच कठीण निर्बंध घालण्यात आले. तसेच ई-वेस्ट या शब्दाची व्याप्ती वाढवण्यात आली. ‘उत्पादनकर्त्यांची वर्धित जबाबदारी’ (Extended Producer Responsibility) च्या तत्वानुसार या नियमांची पुनर्रचना करण्यात आली. याशिवाय ई- कचर्‍याचे प्रमाण कमी व्हावे, हे मुख्य ध्येय या नियमात समाविष्ट केले गेले. उत्पादक, संग्राहक, विक्रेते, ग्राहक आणि व्यापारी या सर्वांवर ई-वेस्ट निर्मूलनाची जबाबदारी टाकण्यात आली. ई-कचरा नियमात पुन्हा 2018 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. ई-वेस्ट गोळा करण्याच्या लक्ष्यात 2017-18 मध्ये दहा टक्के, 2018-19 मध्ये 20 टक्के तर 2019-20 मध्ये 30 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. एक डेस्कटॉप बनवण्यासाठी 240 किलो जीवाश्म इंधन, 1.5 टन पाणी, 21 किलो अपुनर्नवकरणीय रसायने इतक्या कच्च्या मालाची गरज असते. त्यामुळे हा नादुरूस्त होऊन ज्यावेळी कचर्‍यात टाकला जातो त्यावेळी त्यासाठी पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण या पर्यायांचा विचार अगोदर व्हायला पाहिजे.