मणिपूरच्या हिंसाचारास उच्च न्यायालयाचा निर्णय जबाबदार : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली : मणिपूर उच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल रोजी अतिशय घाईगडबडीत दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यात जातीस हिंसेला प्रारंभ झाला आहे, असे स्पष्ट मत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी मणिपूर येथे केले आहे. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या जातीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे चार दिवसांच्या मणिपूर दौऱ्यावर होते. दौऱ्याच्या अखेरच्या दिवशी त्यांनी राज्यातील सद्यस्थितीचा आढावा पत्रकारपरिषदेत मांडला.

ते म्हणाले, मणिपूर उच्च न्यायालयाने एक अतिशय घाईगडबडीत निर्णय घेऊन निकाल दिला होता. त्या निकालामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून शांत असलेल्या राज्यामध्ये पुन्हा हिंसाचार सुरू झाला होता. मात्र, त्यातून आता मार्ग काढण्यात आला असून मैतैई आणि कूकी समुदायासोबत चर्चा करून त्यांना शांततेच्या मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

राज्यातील हिंसाचाराच्या सखोल चौकशीसाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक समिती स्थापन केली जाणार आहे. या चौकशीवर केंद्र सरकार देखरेख ठेवणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्व दाखल असे एकूण ५ गुन्हे आणि हिंसाचाराच्या षडयंत्राच्या एका गुन्ह्याची चौकशी सीबीआयच्या विशेष पथकामार्फत करण्यात येणार आहे. राज्याच्या राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समिती स्थापन केली जाणार असून त्यामध्ये राज्यातील उद्योजक, खेळाडू, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरी समुदायाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात सध्या सक्रिय असलेल्या सर्व सुरक्षा दलांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी सीआरपीएफचे निवृत्त महासंचालक कुलदीप सिंह यांच्य अध्यक्षतेखाली इंटरएजन्सी युनिफाईड कमांड स्थापन करण्यात आल्याचीही माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे.

राज्यातील सू कराराचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो कराराचा भंग मानला जाऊन कारवाई केली जाईल, असा कठोर इशारा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिला आहे. राज्यात ज्यांच्याकडे शस्त्रे असतील, त्यांनी ती पोलिसांकडे जमा करावीत. पोलिसांच्या कोम्बिंग ऑपरेशनमध्ये शस्त्रे सापडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता प्रशासनास सहकार्य करावे, असेही आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले आहे.

मणिपूरमध्ये गेल्या सहा वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयामुळे विकासाचे पर्व सुरू झाले आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक, केंद्रीय संस्थांची स्थापना, शिक्षण संस्थांना बळकटी देण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे हिंसाचारामुळे राज्याच्या विकासामध्ये खीळ घालण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असे गृहमंत्री शाह यांनी सांगितले आहे.