अडीच महिन्यांची 'डिजिटल अरेस्ट'; सायबर ठगांकडून पाच कोटींचा गंडा!

11-Jun-2025

Total Views | 5

बंगळुरू : मनी लाँड्रिंग आणि क्रेडिट कार्ड बिल न भरल्याबद्दलच्या खोट्या प्रकरणात एका निवृत्त अभियंता आणि त्यांच्या पत्नीला सायबर फसवणुकीत आपले ४.७९ कोटी रुपये गमावावे लागले आहेत. त्यांना अडीच महिने डिजिटल अटक अंतर्गत ठेवण्यात आले होते.

या प्रकरणातील आरोपी ईश्वर सिंग आणि नारायण सिंग चौधरी यांना बंगळुरू पोलिसांनी अटक केली आहे. बंगळुरूच्या पोलिस उपायुक्त सारा फातिमा यांनी सांगितले की, "क्रेडिट कार्ड बिलाची थकबाकी आणि मनी लाँड्रिंगमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याच्या खोट्या बहाण्याने या जोडप्याला ४.७९ कोटी रुपये देण्यास भाग पाडले गेले. आरोपींनी या जोडप्याला केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडून कारवाईची धमकीसुद्धा दिली. आरोपींकडून जोडप्याला बनावट अटक वॉरंट देखील जारी करण्यात आले," असे फातिमा म्हणाल्या.

सायबर कायदा तज्ञ वकील पवन दुग्गल यांच्या मते, "डिजिटल अटक" म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दहशतीत आणि भीती देण्याचा प्रयत्न करणे आणि यातून, दबाव टाकून त्या व्यक्तीकडून पैसे उकळणे, जेणेकरून ती व्यक्ती सायबर गुन्ह्याचा बळी ठरेल." भारतीय कायदा अंमलबजावणीत 'डिजिटल अटक' किंवा ऑनलाइन तपास अशी कोणतीही तरतूद नाही, असे असतानासुद्धा अनेक लोक अशा घोटाळ्यांना बळी पडले आहेत .

ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील नागरिकांना आव्हान करताना म्हटले होते की, "भारतात कायद्यानुसार डिजिटल अटकसारखी कोणतीही व्यवस्था नाही. "डिजिटल अटक फसवणुकीपासून सावध रहा". डिजिटल अटक अशा तपासासाठी कोणतीही भारतीय सरकारी संस्था कधीही फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे तुमच्याशी संपर्क साधत नाही," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.