इराण 'होर्मुझ'चा जलमार्ग बंद करण्याच्या तयारीत! भारतासह जगाच्या व्यापारावर काय परिणाम होणार? वाचा सविस्तर...

Strait of Hormuz : इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात सुरु असलेल्या सशस्त्र संघर्षात अमेरिकेने उडी घेतल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या या हल्ल्यांनंतर चवताळलेल्या इराणने प्रत्युत्तर म्हणून इस्त्रायलच्या दहा शहरांवर क्षेपणास्त्रांचा जोरदार मारा केला आहे. यानंतर इराण कच्चे तेल आणि वायूच्या व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची भूमिका घेण्याच्या विचारात असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र, आता इराणच्या कायदेमंडळाने होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदी निर्णयाला मान्यता दिली असून यासंदर्भातील अंतिम निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा समितीवर सोपवल्याची माहिती इराणच्या प्रेस टीव्हीने दिली आहे.

इराणने हा जलमार्ग बंद केल्यास याचा फटका भारतासह जगभरातील इंधन पुरवठ्यावर होणार आहे. यानंतर आता या सामुद्रधुनीबद्दल चांगलीच चर्चा सुरू झाली. त्यामुळं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबद्दल काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी इतकी महत्त्वाची का आहे? ही सामुद्रधुनी बंद केल्यास जगाच्या व्यापारावर काय परिणाम होऊ शकतो? होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी किती महत्त्वाची? होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पर्यायी मार्ग आहे का? या सगळ्याचा कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर कसा परिणाम होईल? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात...

इराणच्या कायदेमंडळाने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा आखाती प्रदेशातला एक चिंचोळा जलमार्ग सध्या चर्चेत आहे. पर्शिया अर्थात इराणच्या आखातात शिरण्याचा हा मुख्य मार्ग आहे. या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या उत्तरेला आहे इराण, तर दक्षिणेला ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी पर्शियाच्या आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडते. इथे असलेल्या होर्मुझ बेटावरून तिला हे नाव पडले आहे.

हा मार्ग लहानसा, चिंचोळा असला तरी यातून जगातले सर्वात मोठे क्रूड ऑईल टँकर्स जाऊ शकतील, इतपत खोल आहे आणि मध्य-पूर्व अर्थात पश्चिम आशियामधले बहुतेक तेल आणि गॅस उत्पादक आणि त्यांचे ग्राहक या सामुद्रधुनीचा वापर करतात. हा जलमार्ग आकारानं लहान असला, तरी हा जगातला सर्वात महत्त्वाचा जहाजांसाठीचा जलमार्ग आहे. कोणत्याही वेळी काही डझन ऑईल टँकर्स या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या दिशेने जात असतात किंवा त्यातून बाहेर पडत असतात. गेल्यावर्षी जगभरातल्या एकूण क्रूड ऑईलपैकी २०% म्हणजे दररोज सुमारे २.१ कोटी बॅरल तेल या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून गेले होते. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा तेल वाहतुकीसाठीचा 'World's Busiest Sea Route' म्हणून ओळखला आहे. त्यामुळे होर्मुझचा मार्ग इराणने बंद केला तर त्याचा परिणाम जगभरात पोहोचणाऱ्या तेल आणि गॅसवर होऊन परिणामी त्यांच्या किमती उच्चांक गाठतील.

ही सामुद्रधुनी बंद केल्यास जगाच्या व्यापारावर काय परिणाम होऊ शकतो? होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी किती महत्त्वाची?

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही आखाती भागातल्या तेल निर्यातदार देशांसाठी महत्त्वाची आहे. कारण या देशांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच तेल आणि गॅस उत्पादनावर आधारित आहे. इराणही याच सामुद्रधुनीवर तेल निर्यातीसाठी अवलंबून आहे. द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (Liquefied Natural Gas - LNG) चा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक असलेला कतारही याचमार्गे वायूची निर्यात करतो. भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरियात आयात होणारे कच्चे तेलही याच जलमार्गाने येते. अगदी अमेरिकाही याच मार्गाने तेल आयात करते. त्यामुळे जर तेल पुरवठा वाहिनी विस्कळीत झाली तर पुरवठा साखळीतील वितरणावर त्याचा परिणाम भारतावर होईल.

"होर्मुझचा मार्ग बंद केल्याने जागतिक स्तरावर ऊर्जा बाजारपेठांवर लक्षणीय परिणाम होतील आणि त्याचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवरही परिणाम होईल", असे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास केंद्राचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. लक्ष्मण कुमार बेहरा यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. बेहरा यांच्या म्हणण्यानुसार, भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या महत्त्वाच्या जलमार्गात कोणताही व्यत्यय आल्यास, त्याचा भारताच्या इराकमधून आणि काही प्रमाणात सौदी अरेबियामधून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठा परिणाम होईल.तथापि, या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी भारत सरकार तयार असल्याचे बेहरा म्हणाले आहेत.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की , "गेल्या दोन आठवड्यांपासून भारत पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या पुरवठ्यामध्ये बदल घडवून आणले आहेत, ज्यामुळे भारताचे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर असलेले अवलंबित्व कमी झाले आहे," असे ते म्हणाले. "भारताच्या तेल विपणन कंपन्यांकडे अनेक आठवड्यांसाठीचा पुरवठा असतो आणि ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता असल्याने इतर मार्गांनी ऊर्जा मिळत राहते. नागरिकांसाठी इंधन पुरवठ्यातील स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही सर्व आवश्यक पावले उचलू. जर भारत या मार्गाने फक्त १.५ दशलक्ष बॅरल तेल आयात करत असेल, तर सामुद्रधुनी बंद झाल्यास ही तूट भरून काढण्यासाठी तो इतर पुरवठादारांकडे वळेल."

तर दुसरीकडे The Economic Times च्या एका अहवालात म्हटले आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ४७% तेल याच मार्गाने येते, त्यामुळे, या सामुद्रधुनीतील कोणताही व्यत्यय भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम करू शकतो.

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली तर तेल व्यापारासाठी पर्यायी मार्ग आहेत का?

आखाती भागातून तेल मोठ्या प्रमाणात बाहेर नेण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. आणि हा एकमेव जलमार्ग आहे. जमिनीवरून तेल वाहून नेणाऱ्या काही पाईपलाईन्स आहेत. जहाजांद्वारे जेवढ्या प्रमाणात तेल वाहून नेले जाऊ शकते, तितक्या प्रमाणात या पाईपलाईन्स वाहून नेऊ शकत नाहीत. तरीही इराणमधील तेल हे भूमध्य किनाऱ्यापर्यंत नेणारी एक पाईपलाईन आहे. परंतु या सगळ्याच पाईपलाईन पूर्ण क्षमतेने काम करत नसल्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीला पर्यायी मार्ग नाहीत, असे म्हणता येईल.

ही सामुद्रधुनी आणि जलमार्ग पूर्णपणे इराण आणि ओमानच्या सागरी हद्दीत येतात. पण आंतरराष्ट्रीय परिषदेतल्या ठरावानुसार लष्करी जहाजांसकट इतर जहाजांना एखाद्या देशाच्या ताब्यात असलेल्या जलभागातून मार्गक्रमण करण्याचा हक्क आहे. दोन्ही देशांना त्यांच्या किनारपट्टीपासून १२ नॉटिकल मैल (सुमारे २२.२० किमी) पर्यंतच्या समुद्री भागावर ताबा ठेवता येतो, इराण त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या भागात कारवाई करू शकतो, परंतु परदेशी जहाजांचा प्रवासाचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही.

युद्धाच्या पहिल्याच टप्प्यात असताना इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली होती. पण, त्यानंतर खरंच होर्मुझचा मार्ग इराणने बंद केला तर त्याचा परिणाम जगभरात पोहोचणाऱ्या तेल आणि गॅसवर होईल, या किंमती आणखी महागतील आणि परिणामी महागाईचं संकट ओढवेल तर दुसरीकडे इराण-इस्रायल मधील तणावही आणखी चिघळण्याची शक्यता वाढेल. तथापि, भारताने आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणून हा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे पण, भारत सरकार अजूनही सावधगिरी बाळगत आहे.