ही ‘ती’ नोटबंदी नव्हेच!

आपल्या देशातील चलनाचा विचार केल्यास दोन हजार रुपयांचीच नोट हे सगळ्यात मोठ्या आकाराचे चलन असून चलन छपाईच्या दृष्टीने दोन हजारांच्या नोटा छापण्याचे प्रमाण हे इतर नोटांच्यापेक्षा खूपच कमी असल्याचे दिसून येते. तसेच, जास्त किमतीच्या नोटा सामान्य चलन व्यवहारात असू नयेत. कारण, त्यातून सट्टेबाजी व काळा पैसा जन्माला येतो, असे मौद्रिक अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतातून स्पष्ट होते, तर दुसर्‍या बाजूने अधिक किमतीच्या नोटा चलनामध्ये असतील, तर त्यातून दहशतवादी कारवायांनादेखील पुष्टी मिळत राहते, असा मागच्या काही वर्षांतील अनुभव आहे. त्यामुळे भारतासारख्या वेगाने विकास पावणार्‍या देशाच्या दृष्टीने व खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांच्या दृष्टीनेदेखील अधिक किमतीच्या नोटा चलनात असणे, हे धोकादायक ठरते. या सर्व बाबींचा विचार करता, किती किमतीच्या नोटा चलन व्यवहारात असाव्यात, याचा मागोवा घेऊन त्यात योग्य ते बदल करणे, ’रिझर्व्ह बँके’कडून अपेक्षितच आहे. याला अनुसरूनच ’रिझर्व्ह बँके’ने आपल्या ताज्या निर्णयानुसार, दोन हजार रुपये किमतीच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या निर्णयाची तुलना २०१६च्या नोटबंदीशी करणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे:

२०१६ सालच्या नोटबंदीमुळे ५०० व हजार रुपयांच्या नोटा या सरसकट बाद करण्यात आल्या व त्या बँकेतून बदलून घेण्यासाठीचा कालावधी हा अत्यल्प होता. त्या तुलनेत दोन हजार रुपयांच्या नोटा या कायदेशीर चलन म्हणून अस्तित्वात असतील. परंतु, त्यांचा वापर दैनंदिन व्यवहारात करता येणार नाही, असा ‘रिझर्व्ह बँके’चा निर्देश आहे. लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने दोन हजार रुपयाच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी दि. ३० सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.

२०१६ सालचा नोटबंदीचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग होता, तर ’रिझर्व्ह बँके’चा हा निर्णय ’रिझर्व्ह बँके’च्या एकूण कार्याचा व चलन छपाई तसेच चलनाचे वितरण अशा दैनंदिन कामकाजाचा भाग आहे. त्यामुळे या दोन निर्णयांची तुलना होऊ शकत नाही.

’रिझर्व्ह बँके’च्या मते २०१६ सालच्या नोटबंदीनंतर ५०० व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर नव्या चलनाची गरज होती व म्हणून दोन हजार रुपयांच्या नोटा नव्याने छपाई करून बाजारात आणल्या गेल्या. परंतु, आजपर्यंत ५०० रुपयांचे पुरेसे चलन बाजारात उपलब्ध आहे. त्यामुळे अधिक किमतीच्या म्हणजेच दोन हजार रुपयांच्या नोटांची आवश्यकता भासत नाही. म्हणून या नोटा चलनाचा भाग राहणार नाहीत.

’रिझर्व्ह बँके’च्या ’स्वच्छ चलन धोरण’ या कार्यक्रमांतर्गत वापरण्यायोग्य नसलेले चलन किंवा दुरवस्थेत असणार्‍या नोटा बाद केल्या जाऊ शकतात व त्या जागी नव्याने छपाई केलेले चलन बाजारात आणले जाऊ शकते. या धोरणांतर्गत २०१७च्या सुमारास छपाई केलेल्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा ’रिझर्व्ह बँके’ने परत घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच ही छोट्या स्वरूपाची नोटबंदी आणि २०१६ सालची नोटबंदी यात खूप मोठी तफावत आहे.

’रिझर्व्ह बँके’ने आपल्या निर्णयात म्हटल्याप्रमाणे नागरिकांना एकावेळी २० हजार रुपयांपर्यंतच्या नोटा बँकेतून बदलून घेता येतील, म्हणजेच दोन हजारांच्या दहा नोटा एकावेळी बदलता येतील. तसेच साधारणतः चार महिन्यांचा अवधी यासाठी नागरिकांना मिळणार आहे. तसेच, नोटा बदलून घेण्यासाठी येणार्‍या नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी ’रिझर्व्ह बँके’ने विशेष प्रकारचे आदेश बँकांना दिलेले आहेत.

’रिझर्व्ह बँके’च्या निरीक्षणानुसार, दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी दोन हजार रुपयांच्या नोटांचे वापरातील प्रमाण ३७.३ टक्के एवढे होते, तर दि. ३१ मार्च रोजी हेच प्रमाण १०.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीमध्ये नागरिकांचा लहान व मध्यम आकाराचे चलन वापरण्याचा कल स्पष्टपणे दिसून येतो, म्हणूनच ’रिझर्व्ह बँके’ने दोन हजार रुपयांच्या नवीन नोटा छापणे २०१८ सालीच थांबवले व त्याजागी १०० रुपयांच्या व ५०० रुपयांच्या नोटांची छपाई जास्त प्रमाणावर केली. आजच्या परिस्थितीमध्ये नागरिकांचे चलन व्यवहार पूर्ववत झालेले असून मोठ्या आकाराचे दोन हजार रुपयांचे चलन वापरण्याचा कल कमी दिसतो, म्हणूनच या नोटांची नव्याने छपाई बंद करणे व या नोटा चलन व्यवहारातून काढून टाकणे, या निर्णयामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येते. ’रिझर्व्ह बँके’ने अशा प्रकारची कारवाई २०१३-१४ साली देखील केलेली होती. त्यामुळेच हा निर्णय व त्याची अंमलबजावणी हा ’रिझर्व्ह बँके’च्या दैनंदिन कार्याचा भाग आहे.

२०२१-२२ सालच्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार मागच्या वर्षी ’रिझर्व्ह बँके’ने स्वतःचे आभासी चलन प्रस्तुत केले असून, चलनरहित अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल व्हावयाची असल्यास चलनी नोटांचे प्रमाण व त्याचा नागरिकांकडून केला जाणारा वापर, यावर ’रिझर्व्ह बँके’ला बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे व ’डिजिटल’ माध्यमातून होणारे व्यवहार कसे वाढतील, यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ’डिजिटल’ व्यवहारांच्या माध्यमातून चलन गळती, काळा पैसा, दहशतवादास खतपाणी आणि सट्टेबाजी अशा सर्व समस्यांना तोंड देता येणे शक्य होईल. तसेच, ’डिजिटल’ माध्यमातून व्यवहार वाढीस लागल्यास त्यातून या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न करांच्या जाळ्यात आणणे, हेदेखील शक्य होईल. २०१६ साली झालेल्या नोटबंदीच्यानंतर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे कर संकलन वाढल्याचे दिसून आले आहे, याचाच अर्थ असा होतो की, करचुकवेगिरी करणार्‍यांना चाप लावण्यासाठी चलनी नोटांचा वापर कमीत कमी होईल व ’डिजिटल’माध्यमातून लोक व्यवहार करतील, याकडे ’रिझर्व्ह बँके’ला लक्ष द्यावे लागेल. या सर्व धोरणात्मक बाबींचा भाग म्हणून ’रिझर्व्ह बँके’च्या या निर्णयाचे निष्पक्षपाती स्वरूपाचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. अशा स्वरूपाची मर्यादित नोटबंदी करण्याचे अधिकार ’रिझर्व्ह बँके’ला आहेत व या अधिकारांची अंमलबजावणी ’रिझर्व्ह बँके’ने वेळोवेळी करणे, हेदेखील अपेक्षित आहे. त्यामुळे दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून काढल्या जाणे, ही ’ती’ नोटबंदी नव्हेच!

aparna.kulkarnixaviers.edu