मेट्रो प्रकल्पाला नवसंजीवनी देणारा 'मेट्रोमॅन'

    20-Nov-2023
Total Views |
Devendra Fadnavis and Metro project


नवी मुंबईच्या बेलापूर ते पेंधरच्या मेट्रोच्या उदघाटनाची प्रतीक्षा दि. १७ नोव्हेंबर रोजी संपली. कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईच्या नागरिकांच्या समस्या समजून घेत उद्धाटन न करता मेट्रो सुरू करण्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या या विकास प्रकल्पाची चर्चा सर्वत्र होऊ लागली. कारण १९८४ साली कलकत्त्याला देशातील पहिली मेट्रो धावली. पण महाराष्ट्रात मेट्रो सुरु व्हायला तब्बल ३९ वर्ष लागली. आणि लालफितीच्या कारभारात अडकलेली मेट्रो प्रकल्पाची योजना २०१४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या महत्त्वाकांशेमुळे महाराष्ट्रात आली. पण २०१९ ला आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील मेट्रो प्रकल्प रखडले. मात्र पुन्हा येईन म्हणत कमबॅक केलेल्या फडणवीसांनी २०१९ मध्ये सत्तेत येताच या मेट्रो प्रकल्पांना नवसंजीवनी दिली. त्यामुळेच मेट्रो प्रकल्प कुणामुळे रखडला? मेट्रो प्रकल्पामुळे काय साध्य झाले?

मुंबई महानगरामधील वाढत्या वाहतूक समस्येवर उपाय तसेच सद्य मुंबई उपनगरी रेल्वेवरील ताण कमी करणे हे मुंबई मेट्रोचे ध्येय आहे. त्यामुळेच फडणवीसांच्या सत्ताकाळात वर्सोवा ते घाटकोपर दरम्यान धावणाऱ्या पहिल्या मार्गिकेचे उद्घाटन ८ जून २०१४ रोजी झाले. मुळात मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. दररोज ६० लाखांहूनही जास्त व्यक्ती वेगवेगळ्या दळणवळण सेवाचा उपयोग करतात. त्यात बेस्ट बस सेवा, मुंबई उपनगरी रेल्वे यांचा समावेश होतो. पण या सेवांवर वाढत्या ओझ्यामुळे मुंबईकरांच्या सोईच्या दृष्टीने मेट्रोचा प्रकल्प मुंबईत सुरु झाला. त्यानंतर दहिसर-मानखुर्द हे मेट्रो प्रकल्प सुरु झाले. मात्र या सर्वात आरे कारशेडचा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. कारण देवेंद्र फडणवीसांनी महायुतीच्या काळात उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने ही कारशोड कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवत आता कारशेड आरेतच होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्या निर्णयावर मुंबईच्या काळजात खंजीर खुपसू नका, अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली होती.

त्याआधी २०१४ साली ही युतीच्या सरकारमध्येही देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरे कारशेडच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरेंनी विरोध दर्शवला होता. मुळात या कारशेडला विरोध हा पर्यावरणीय मुद्यावरून होत असल्याचे ठाकरेंनी सांगितले. पंरतु पर्यावरणापेक्षा राजकीय हेतूनं मेट्रोला विरोध झाल्याचे फडणवीसांनी सांगितले. मुळात मेट्रो ही प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरकच आहे हे जाणवीपूर्वक सांगण्यात आलं नाही. पण या प्रकल्पाबद्दल काही नेतेमंडळींनी विरोधी राजकारण केलं, असा आरोप ही फडणवीसांनी केला. आणि ह्यासगळ्याचा परिणाम म्हणजे वेगवेगळ्या अहवालाचे निर्णय येईपर्यत प्रकल्पाची किंमत वाढली.दरम्यान आरे येथे कारशेड उभारण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा निर्णय योग्य होता असे मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या कारशेडसाठी आणखी झाडे तोडण्यास परवानगीही दिली. तसेच आरे कारशेडला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने कांजुरमार्ग ऐवजी आरेचीच निवड योग्य होती , असा निर्वाळाही दिला.

पण आरे कारशेडचे काम रखडल्याने मुंबई मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटींनी वाढला. आणि पूर्वनियोजनानुसार २०२१ मध्ये पुर्ण होणारे प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले. ज्याचा बोजा आपसुकच राज्याच्या जनतेवर पडला. पण या सगळ्याच सर्वेाच्च न्यायालयाच्या निकालाने उद्धव ठाकरेंचा विकासविरोधी राजकारणाचा भेसूर चेहरा उघडा पडला.मुळात केवळ मेट्रो प्रकल्पालाच नाही तर नाणार, जैतापूर, वाढवण बंदर, समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पांनाही उद्धव ठाकरेंनी वेळोवेळी विरोध केला. एकंदरित काय तर मुंबईच्या मेट्रोला झालेला विलंब तर विक्रमीच म्हणावा लागेल. इथे दिल्लीची मेट्रो वापरुन-वापरुन गंजायला लागली तरी मुंबईतील मेट्रोच्या प्रकल्पाला आडकाठी आणण्याचा काम उद्धव ठाकरेंनी केलं. पण आता फडणवीसांच्या नेतृत्त्वात मुंबईतच नव्हे तर पुणे, नागपूर या शहरांमध्येही मेट्रो प्रकल्प प्रत्यक्षात येत आहेत. दुसरीकडे वाढवण बंदरासाठी केंद्र सरकारने ६५ हजार कोटींचा निधी जाहीर केला. तसेच ठाकरेंनी आडकाठी घातलेला समृद्धी महामार्गाला ही फडणवीसांच्या नेतृत्त्वात वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आले.

पण यात आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा दुर्दैवी निर्णय हा केवळ अहंकारातून घेतल्याची टीका खुद्द फडणवीसांनी केली. जर कदाचित त्यावेळी आरे कारशेड कांजूरमार्गला हलविण्यात आली असती तर ४ हजार कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंड राज्य सरकाराला सोसावा लागला असता, हे आम्ही नाही तर ठाकरे सरकारने स्थापन केलेल्या समितीनेच सांगितले. त्यामुळे हा भुर्दंड राज्य सरकार आपल्या अहंकारासाठी कुणाच्या माथी मारू इच्छिते? आणि कशासाठी? असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी उपस्थित केला होता. पण २०२२ मध्ये मेट्रो-३ च्या ट्रायल रनला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. ह्या मेट्रो ३ च्या पूर्णत्वानंतर सुमारे १७ लाख प्रवासी प्रवास करू शकणार आहेत. त्यामुळे स्त्यावरील सुमारे सात लाख खासगी वाहनांची संख्या कमी होईल. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याबरोबरच वायू आणि ध्वनी प्रदूषण देखील कमी होईल. तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासही मदत होईल.बरं मग ठाकरेंनी फक्त मेट्रो प्रकल्पालाच विरोध केला का? तर नाही. देशातील पहिला मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प देखील तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात रखडला, असा आरोप रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला. महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनच्या विविध कामांना आवश्यक असलेल्या परवानग्या त्याच्या कार्यकाळात देण्यात आल्या नाहीत. मात्र, सरकार बदलताच आताच्या सरकारने सर्व परवानग्या दिल्या असून प्रकल्पाला गती दिली जात आहे. त्यामुळे आता बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो प्रकल्प मुंबईकरांना प्रगतीपथावर नेणार आहेत. पण तरीसुद्धा विरोधकांची डोळेझाकपणे विरोध करण्याची प्रवृत्ती काही केल्या जात नाही.




 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.