चीनकडून विकसित इस्रायलच्या हैफा बंदरावर भारताची मालकी

भारतातील सध्याचे अग्रणी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याकडून इस्रायलमधील हैफा बंदर खरेदी करण्यात आले असून, हा व्यवहार १.१५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्समध्ये पार पडला असल्याचे इस्रायलच्या अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले. याकडे भारताने दूरदृष्टीने केलेली आंतरराष्ट्रीय पटलावरील सामरिक गुंतवणूक म्हणूनच मुख्यत्वाने बघितले पाहिजे.या व्यवहाराचे महत्त्व अशासाठी की, या बंदराशेजारी असणार्‍या ‘कंटेनर टर्मिनल’मध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी चिनी कंपनीतर्फे करण्यात आली होती. अमेरिकेसाठी हैफा या इस्रायलमधील बंदरामधील चिनी गुंतवणूक धोक्याची घंटा होती. कारण, या बंदरापासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर अमेरिकेच्या युद्धनौका ये-जा करीत असतात. सध्या चीन व अमेरिकेतील संबंध ताणले गेले असताना, अशा गोष्टी खूपच संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठरतात.

चीनने चीनपासून युरोपपर्यंत ‘सिल्क रोड‘चे नियोजन करताना श्रीलंका, पाकिस्तान (ग्वादर) पासून ते मध्य आशियातील देशांमधून इराण, तुर्कस्तान, सीरिया, इस्रायल, ग्रीस, इटली येथे एकूण ४२ बंदरांची उभारणी अथवा तेथील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात पुढाकार घेतला होता. त्यामध्ये श्रीलंकेसारखे काही देश चीनच्या कर्ज सापळ्यात अडकले. हैफा बंदराचे कामही जेव्हा इस्रायलकडून चीनच्या कंपनीला दिले गेले, तेव्हा अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या इस्रायलमधील या गुंतवणुकीला तीव्र विरोध दर्शविला होता.

भारताकडून इस्रायलमधील हैफा बंदर विकत घेण्यामागे सामरिक नियोजन आहे, हे उघड आहे. इस्रायलचे सध्याचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. इस्रायलच्या हैफा बंदराशेजारीच असलेले कंटेनर टर्मिनल चिनी कंपनीच्या देखरेखीखाली आहे ही गोष्ट नोंद घेण्याजोगी आहे. हैफा बंदरातील हे कंटेनर टर्मिनल चीनमधील ‘शांघाय इंटरनॅशनल पोर्ट ग्रुप’कडे देण्यात आलेले आहे.हैफा बंदर विकण्याच्यामागे खासगीकरण हाही इस्रायलच्या सरकारसाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. इस्रायलमधील हैफा हे महत्त्वाचे बंदर असून त्या बंदरातून इस्रायलची ९९ टक्के जड मालाची वाहतूक होते, असे आकडेवारी सांगते.



गेल्या दशकामध्ये चिनी ड्रॅगनने आफ्रिकेतील छोट्या देशांमध्ये विविध मार्गाने केलेली गुंतवणूक बाह्य जगाला माहिती नव्हती. ड्रॅगनच्या साम्यवादी धोरणाला अनुसरूनच हे सगळे घडत होते. तसेच हंबनटोटा हे श्रीलंकेतील बंदर असो की म्यानमार, बांगलादेशातील बंदर उभारणी असो, चिनी ड्रॅगनने बंदर उभारणीमध्ये एका प्रकारचे ’मॉडेल’ तयार केले असून, त्यानुसार ही बंदरे उभी केलेली दिसून येते. चिनी ड्रॅगनचे बंदर उभारणीमधील आणि त्यातील पायाभूत सुविधांमधील कौशल्य वाखाणण्याजोगे आहे. अवजड सामानाची चढउतार करण्यासाठी बंदरांवर भल्या-मोठ्या क्रेन्सची उभारणी आणि इतर सर्व पायाभूत सुविधा उभारून देणे, यामध्ये चिनी कंपन्या आता सराईत झालेल्या आहेत. हे सर्व सांगावयाचे कारण म्हणजे, आखातातील लेबेनॉन, सीरिया, इराण आणि इतर आखाती देशांबरोबरच इस्रायलमध्येही हैफाची आधुनिक बंदर उभारणी चिनी गुंतवणुकीवर उभी राहिली आहे.

हैफा बंदरामधील चिनी गुंतवणुकीमुळे अमेरिका इस्रायलवर नाराज झाली होती. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे इस्रायलकडून चिनी गुंतवणूक स्वीकारल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. चिनी ड्रॅगनला इस्रायलमध्ये राजकीय आकांक्षा नाहीत, असे इस्रायलचे राजकीय नेते सांगत होते. चिनी गुंतवणुकीवर मध्य आशियातून युरोपकडे चिनी गुंतवणुकीवर विकसित होणार्‍या ’सिल्क रोड’ ला लागून असणार्‍या अनेक देशांमध्ये चीनने गुंतवणूक केलेली आहे. चीनने इस्रायलच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक केली असल्याचे सांगितले जाते.

तेल अवीव या इस्रायलच्या मोठ्या शहरातील उद्योगाला या बंदरामुळे चालना मिळालेली आहे. बीजिंगलाही इस्रायलच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये आणि ते मिळविण्यात खूपच रस असल्याचे वारंवार दिसून आलेले आहे. इस्रायल आणि बीजिंगमध्ये मुक्त व्यापारासाठी बोलणीही सुरु होती. जून २०१९ मध्ये ’शांघाय इंटरनॅशनल पोर्ट ग्रुप’ने इस्रायलमधील हैफा पोर्ट ऑथोरिटी’ बरोबर २५ वर्षांचा करार केला होता. या करारानुसार हे बंदर चालवायचा अधिकार चिनी कंपनीला दिला गेला होता. प्रतिदिन १८ हजार कंटेनर्स हाताळले जाण्याची सुविधा आता हैफा बंदरावर उपलब्ध झालेली आहे. इस्रायलमध्ये एकूण सहा बंदरे आहेत आणि इस्रायलमधील तब्बल ९९ टक्के व्यापार हा समुद्रमार्गेच होतो, हे विशेष.

चीनने इस्रायलचा कट्टर शत्रू असलेल्या इराण बरोबरही अनेक मोठे संरक्षण साहित्याचे आणि इतर सामरिक करार केलेले आहेत. पॅलेस्टाईनबद्दलही चीनकडून व्यक्त करण्यात आलेली मते, या सर्व गोष्टी इस्रायलसाठीही चिंतेच्या बाबी ठरल्या आहेत.चीनने इस्रायलच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली असून हे सहकार्य वाढविण्यासाठी ड्रॅगनचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. दुसर्‍या बाजूला चीन इस्रायलचा वापर केवळ आपल्या फायद्यासाठी करून घेत असून, इस्रायलच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे समोर येत आहे. चीनकडून मागील वर्षी इस्रायलवर केला गेलेला सायबरहल्ला व छुप्या मार्गाने क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळविण्याचे प्रयत्न यामधून चीनचे इस्रायलसंदर्भातील धोरण दुटप्पी असल्याचे उघड झाले आहे. चीनबरोबर यापुढील काळात करण्यात येणारे सर्व करार अमेरिकेच्या परवानगीनंतरच पुढे जातील, असे इस्रायलकडून अमेरिकेला आश्वस्त केले गेले असल्याचे सांगितले जाते. ‘टाईम्स ऑफ इस्रायल’मधील लेखामध्ये इस्रायलमधील राजकीय विश्लेषक सर्जिओ रेस्टेली यांनी याचा उल्लेख केला होता.

बीजिंगच्या विस्तारवादी धोरणाने ग्रस्त असणारे अनेक देश आता एकमेकांबरोबर सहकार्य करण्यासाठी पुढे येत आहेत. २०२१ मध्ये जपानी कंपन्यांनी इस्रायलमध्ये तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘हॅरेल-हर्टझ इन्व्हेस्टमेंट हाऊस’ या इस्रायली सल्लागार संस्थेच्या अहवालामध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला होता. जपानने इस्रायलमधील सायबर, दूरसंचार व तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याचे या सल्लागार संस्थेने म्हटले आहे. सध्याच्या जगातील वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये जगातील देशांचे ध्रुवीकरण सुरु झालेले दिसून येते. त्याअंतर्गत चीन, रशिया यांच्या गोटातील अथवा अमेरिकेच्या गोटातील देश, अशी स्पष्ट विभागणी होत असल्याचे दिसत आहे.

सौदी अरेबिया, कुवेत, बहारीन, ओमान, युएई या सर्वांच्या राजकीय प्रतिनिधींनी मागील वर्षी बीजिंगला भेट दिली होती. आखातातील क्रूड तेलाच्या जगातील मोठ्या ग्राहकांमध्ये आता चीन आणि भारत हे मोठ्या लोकसंख्येचे दोन देश प्राधान्याने दिसून येतात. वर उल्लेखलेल्याआखातातील देशांचे इस्रायलबरोबरही राजनैतिक संबंध सुधारलेले दिसतात. युएई आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी तर आपापल्या देशांमध्ये राजदूतावास ही सुरु केल्याचे पुढे आलेले आहे. तसेच इस्रायल आणि भारताचेही संबंध गेल्या पाच वर्षांत खूपच सुधारले आहेत. त्यादृष्टीने हैफा बंदराच्या कराराकडे पाहता, त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

-सनत्कुमार कोल्हटकर