भारताला जागतिक भरड धान्य केंद्र म्हणून नावारुपाला आणताना...

 

 

 

 

 

 

भरड धान्य पिके ही बहुतांश पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या जमिनीवर घेतली जातात. हवामानाशी जुळवून घेणारी ही पिके भारतात निमशुष्क हवामानापर्यंत सीमित आहेत. तापमानाच्या वैविध्यतेशी, आर्द्रता आणि स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेणारी ही पिके लाखो कोरडवाहू शेतकर्‍यांना अन्न, पशुधनाला खाद्य, अल्कोहोलनिर्मितीसाठी महत्त्वाचा कच्चा माल पुरवणारा घटक आणि औद्योगिक देशांना ‘स्टार्च’ उत्पादन पुरवतात. भारतीय उपखंडात भरड धान्य पिके म्हणजे पोषकद्रव्यांचे भांडार असलेली उत्कृष्ट धान्ये मानली जातात. सर्व प्रकारच्या भरड धान्यांमध्ये ‘अ‍ॅण्टिऑक्सिडंट’ घटक विपुल प्रमाणात असून ही धान्ये ‘ग्लुटेन’मुक्त असतात आणि अ‍ॅलर्जीकारक नसतात. परिणामी, गेल्या काही काळात आहार पद्धतीमध्ये हळूहळू बदल घडत असून वाढती ग्राहक मागणी या भरड धान्यासाठी संभाव्य बाजारपेठ निर्माण करत आहे.

 

 

 

भारतात भरड धान्य पिके प्रामुख्याने कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंडमध्ये घेतली जातात. राजस्थान (बाजरीचे ८७ टक्के क्षेत्र) महाराष्ट्र (ज्वारीचे ७५ टक्के क्षेत्र) आणि कर्नाटक (नाचणीचे ५४ टक्के आणि बाजरीचे ३२ टक्के क्षेत्र.) ‘एफएओ’ अर्थात अन्न आणि कृषी संस्थेच्या आकडेवारीनुसार भारतात, भरड धान्य पिकांच्या लागवडीखाली सुमारे १०८ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. २०००-२०१९ या काळात वर्षात २७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ही लागवड पसरली. २००० ते २०१९ या काळात उत्पादनाखालील भरड धान्य क्षेत्राची वाढ उणे २.२५ राहिली, तर उत्पादन वाढ केवळ ०.०८ टक्के राहिली. मात्र, उत्पादकता वार्षिक चक्रवाढवृद्धी दर २.३८ टक्के राहिला. जागतिक भरड धान्य बाजारपेठ २०१९ मध्ये नऊ अब्ज डॉलर्स अनुमानित होती, ती आता १२.५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. भारत हा या धान्याचा सर्वात मोठा ग्राहक असून जागतिक मागणीपैकी ३८ टक्के मागणी भारतातून आहे. ‘कोविड-१९’ महामारीच्या काळात भारतासह जगभरातून आरोग्यदायी आहाराकडे कल वाढून, मागणीत वाढ झाल्याने भरड धान्य आणि त्यावर आधारित उत्पादनांना प्रोत्साहनासाठी संधी मिळाली. नेपाळ, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात, ट्युनिशिया, श्रीलंका, येमेन रिपब्लिक, लिबिया आणि मोरक्को या देशात भरड धान्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जातात. २०१९-२० या वर्षात भारतातून आठ लाख मेट्रिक टन आणि २०५.२ कोटी (२८.७५ दशलक्ष डॉलर्स) मूल्याची भरड धान्ये निर्यात केल्याचे ‘डीजीसीआयएस’ने म्हटले आहे. भरड धान्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमती मोठ्या प्रमाणात अस्थिर असतात आणि पुरवठ्याच्या प्रमाणानुसार त्या ठरवल्या जातात आणि सर्वसाधारणपणे इतर प्रमुख पिकांशी संबंधित नसतात. मात्र, पर्यायी मूल्य साखळी विकसित करून त्यात स्थैर्य आणता येऊ शकते.

 

 

 

२०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा भारताने, बांगलादेश, केनिया, नेपाळ, नायजेरिया, रशिया आणि सेनेगल यांच्यासह मांडलेला प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेने नुकताच एकमताने स्वीकारला. या पार्श्वभूमीवर भरड धान्य निर्यातीत जागतिक स्तरावर अग्रस्थान प्राप्त करण्यासाठी भारताला कृती आराखड्याची आवश्यकता आहे. या कृती आराखड्यात या बाबींचा समावेश आहे -

 

 

 

*अंतिम उत्पादन गुणवत्तेत आणि भरड धान्य प्रणालीच्या किफायतशीरपणात सुधारणा.

*कृषी परिसंस्थांच्या कक्षेमध्ये भरड धान्य शेती उत्तम मोबदला देणारी लाभदायी करणे.

*आरोग्यदायी अन्न म्हणून पेय आणि औद्योगिक अल्कोहोलसाठी औद्योगिक कच्चा माल, स्टार्च यासाठी भरड धान्याला प्रोत्साहन.

*प्रभावी मूल्य साखळीसाठी उत्पादनाच्या जवळच्या परिसरातच प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया केंद्रे उभारणे. भरड धान्य प्रक्रिया आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनेद्वारे सामुदायिक मालकीची प्रक्रिया केंद्र उभारणे अधिक सोयीचे ठरू शकेल.

*भरड धान्यांच्या पोषण लाभांविषयी ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातले ‘कॉर्पोरेट’ जगत आणि स्टार्ट अप्स, अन्नाची गुणवत्ता/सुरक्षा मानके यासह उत्तम ‘ब्रॅण्डिंग’द्वारे साहाय्य करू शकतात.

 

 

 

सुधारित राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कार्यान्वयन मार्गदर्शक सूचनांद्वारे भारत सरकारने १४ राज्यांमधल्या २१२ भरड धान्य जिल्ह्यांमध्ये शेतकर्‍यांना दर्जेदार बियाणे उत्पादन/वितरण, कामाच्या ठिकाणी प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रक्रिया क्लस्टर आणि संशोधन साहाय्य यासाठी प्रोत्साहन देण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. कृषी पायाभूत निधीने भरड धान्य उद्योजक, प्राथमिक प्रक्रिया आणि यंत्रसामग्री यातील गुंतवणुकीसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापनेला प्रोत्साहन दिले आहे. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’(ओडीओपी)उपक्रमाखाली २७ भरड धान्य उत्पादक जिल्हे निश्चित केले आहेत. देशभरात ज्वारी आणि इतर भरड धान्य उत्पादन करणार्‍या सुमारे ८० शेतकरी उत्पादक संस्था ‘एफपीओ’ आहेत. शेतकर्‍यांना एकत्र करत त्यांच्या कृषिमालाला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी ‘एफपीओ’ या संभाव्य संस्था म्हणून काम करू शकतात. भरड धान्य आणि त्याची उत्पादने यांची संभाव्य वाढती निर्यात, पोषक धान्ये म्हणून भरड धान्ये क्षेत्र विकसित करण्यावर सरकारने केंद्रित केलेले लक्ष विचारात घेऊन ‘अपेडा’, ‘आयसीएमआर’-‘आयआयएमआर’ आणि राष्ट्रीय पोषण संस्था यांसारख्या संबंधित संस्था, ‘सीएसआयआर’-‘सीएफटीआरआय’ आणि ‘एफपीओ’ यांच्यासह भरड धान्य आणि भरड धान्य उत्पादने यांच्या प्रोत्साहनासाठी पाच वर्षांचा आराखडा तयार करत आहेत.

 

 

 

भरड धान्ये दुकानात जास्त काळ टिकून राहावीत, उत्पादन वृद्धी, वेष्टन प्रक्रिया प्रगत करणे, प्रयोगशाळा साधनसामग्री आणि नमुना तपासणी यासारख्या बाबींमधली तफावत दूर करण्यासाठी प्रक्रिया सुविधेमध्ये ‘अपेडा’ साहाय्य पुरवेल. २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य म्हणून साजरे करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. या पिकांची कापणी झाल्यानंतर मूल्यवर्धन, त्याचा देशाअंतर्गत वापर वाढवणे, देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भरड धान्य उत्पादनांचे ‘ब्रॅण्डिंग’ करणे यासाठी साहाय्य पुरवले जाईल. या उत्तम अन्नधान्याच्या उत्पादनात वैविध्य आणि प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने कर्नाटक काम करत आहे. २०१७ पासून ‘राईथा सिरी योजने’अंतर्गत प्रतिहेक्टर दहा हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातात. (दोन हेक्टरपर्यंत सीमित) इतर राज्येही याचा आदर्श घेऊ शकतात. या सर्व बाबी, भारतात भरड धान्य उत्पादनाला विविध कार्यक्रम आणि योजनांद्वारे प्रोत्साहन देण्यासाठी पोषक धोरण असल्याचे दर्शवतात. या धान्यांच्या वाढत्या मागणीसमवेत कृषी परिसंस्था स्थितीच्या तुलनात्मक लाभासह भरड धान्य लागवड, प्रक्रिया, विपणन आणि निर्यातीत भारत जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी येऊ शकतो.