भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारतासारख्या खंडप्राय देशातील अशा प्रकारच्या ‘हेट्रोजिनियस’ समाजाला एका धाग्यात गुंफून भारतीयत्वाची सुंदर माळ गुंफण्याच्या एक मोठ्या आव्हानाला देशातील नेतृत्वाला सामोरे जावे लागले. अशा अनेक आव्हानांपैकी प्रमुख आव्हान म्हणजे भारतातील अनेक जातींचा अभ्यास करून हजारो वर्षांपासून जातींच्या नावावर एका मोठ्या जनसमुदायासोबत होत असलेल्या जातीवाद, भेदभाव नष्ट करून स्वतंत्र भारतात कायद्याच्या चौकटीत राहून, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर बहुजन वर्ग यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी न्याय भूमिका घेणे, कायद्याचे संरक्षण देणे आणि त्यासाठी विविध उपाययोजना करणे हे मोठे आव्हान होते. जातिवादाच्या हजारो वर्षांच्या विषारी डंखास नष्ट करण्याचे भारतीय राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची एकता अधिकाधिक दृढ होत जाऊन देशातील गांजलेल्या बांधवांप्रती सामाजिक न्यायाची अलौकिक भूमिका मांडली.

 

 

भारतीय राज्यघटनेमध्ये सामाजिक न्यायाच्या पूर्ततेसाठी जातीवरील आधारित शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण, महिला विकासाच्या योजना, जात, रंग, धर्म आदी बाबींच्या उपरोक्त सर्व भारतीयांना समान हक्क बहाल केले.

दोन वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवसांच्या अखंड परिश्रमाने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय संविधानाचा दि. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी स्वीकार झाला आणि ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ या शिकवणीप्रमाणे संपूर्ण समाज तेजोमय करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी राजकीय न्यायासाठी समतेच्या माध्यमातून धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचा स्वीकार करण्यात आला. मानवी प्रतिष्ठेसाठी स्वातंत्र्य, समता व सामाजिक न्याय हे तिन्ही अनिवार्य असतात, म्हणून मानवाच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि आत्मप्रकटीकरणासाठी पूर्ण संधी मिळावी म्हणून निर्माण केलेली आधुनिक मूल्यव्यवस्था म्हणजे भारताचे संविधान होय. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे जतन करण्यासाठी राज्यघटनेने राज्याला व केंद्राला काही विशेष अधिकार दिले आहेत. ज्याच्या माध्यमातून लोककल्याणासाठी मार्गदर्शक तत्व व सूची दर्शवली आहे. भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कांमधील ‘कलम 14’ ते ‘18’ मध्ये ‘समतेचा अधिकार’ या शीर्षकाखाली कायद्यासमोर समता, धर्म, लिंग, जात या कोणत्याही कारणास्तव नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यास मनाई आहे. याचबरोबर धर्मस्वातंत्र्य व समता विषयक हक्कांचा समावेशही मूलभूत हक्कात केलेला असल्यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींचे संरक्षणही या कलमाद्वारे करण्यात येते. भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम 12’ ते ‘35’ यामध्ये भारतीय नागरिकांना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठी मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

 

 

यानुसार समतेचा अधिकार ‘कलम 14’ ते ‘18’, स्वातंत्र्याचा अधिकार ‘कलम 19’ ते ‘22’, शोषणाविरुद्धचा अधिकार ‘कलम 23’ ते ‘24’, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार ‘कलम 25’ ते ‘28’ आणि शिक्षण संस्कृती जपण्याचा अधिकार ‘कलम 29’ ते ‘30’ संपत्ती अधिकार संविधानिक उपचाराचाअधिकार ‘कलम 32’ ते ‘35’ ही कलमे सर्वांबरोबरच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरिकांचे संरक्षण करताना दिसतात. यामध्ये विशेषत्वाने ‘कलम 15 अ’ आणि ‘कलम 25 ब’ हे अनुसूचित जाती जमातींच्या अनुषंगाने विशेष महत्त्वाचे आहेत. ‘कलम 15 अ’ नुसार भारत देशातीलकोणत्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावर आधारित कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही, तर ‘कलम 15 ब’ नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावर आधारित दुकाने, सार्वजनिक भोजनालय, हॉटेल्स, मनोरंजनाची ठिकाणे, या ठिकाणी किंवा विहिरी, तलाव, सार्वजनिक स्नानगृह आणि रहदारीच्या ठिकाणी कोणा बाबतीतही कुठलाही भेदभाव करता येणार नाही, असे ‘कलम 15 बी’ मध्ये स्पष्ट उल्लेख केला आहे. ‘कलम 15 ड’ नुसार अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी विशेष प्रावधान बहाल करण्यात आले आहे आणि यानुसार आरक्षण प्रणाली लागू केली गेली आहे.

 

भारत देशामध्ये पारंपरिकदृष्ट्या पाळल्या गेलेल्या अस्पृश्यतेच्या विनाशाकरिता ‘कलम 17 अ’ कलमाचे प्रयोजन करण्यात आले आहे. अस्पृश्यता अंताच्या ध्येयपूर्तीसाठी निर्माण केले गेलेल्या ‘कलम 17’ नुसार कोणत्याही प्रकारच्या आचरण ज्यामध्ये जातीच्या आधारावर येण्या-जाण्यास मनाई, जातिवाचक शिव्या, जातीच्या आधारावरअपमान, जातीच्या आधारावर प्रचार किंवा जातीयता श्रेष्ठत्व मानने अशा सर्व गोष्टी निषिद्ध केलेल्या आहेत. ज्यानुसार, भारतीय संसदेने ‘अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955’ पारित केलेला आहे. पुढे याच कायद्याला 1976 पासून ‘नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955’ किंवा ‘ट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ असे संबोधण्यात आले.

 

 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग ही भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अतकरीतील एक भारतीय घटनात्मक संस्था आहे. अनुसूचित जाती आणि ‘अँग्लो इंडियन समुदायां’च्या शोषणाविरुद्ध संरक्षण प्रदान करण्याच्या दृष्टिकोनातून भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 338अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाशी संबंधित आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातींच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक हितसंबंधांचे संरक्षण व प्रवर्तन करण्यासाठी घटनेत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. पुढे 2003 ला89 वी घटना दुरूस्ती होऊन अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी एकत्रित राष्ट्रीय आयोगाचे दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभाजन केले गेले आणि अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 अंतर्गत आणि अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 अ अंतर्गत या आयोगांची निर्मिती करण्यात आली.

 

 

उपरोक्त सर्व कलमांचा विचार करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्य दूरदृष्टीने भारतीय राज्यघटनेने भारत देशातील संपूर्ण समाज घटकांचा विचार करून त्यांच्या व त्यांच्याबरोबर अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण घटनेच्या माध्यमातून दिलेले आहे व शोषणाविरुद्धचा अधिकाराच्या रूपाने शोषणअंत करून एका सुदृढ भारतीय समाजाच्या निर्मितीच्या अनुषंगाने कायद्याच्या माध्यमातून आधुनिक राष्ट्रनिर्मितीस चालना दिली आहे.

 

 

 

-प्रा. बळीराम गायकवाड