भारतीय राज्य घटना व भारतीय शिक्षण व्यवस्था

 

 

 

 

 

लॉर्ड मेकॉले यांनी भारतात पाश्चिमात्य शिक्षण पद्धती आणली आणि इंग्रजीला शिक्षणाचे माध्यम बनवले. या व्यवस्थेचा उद्देश ‘पुरेशा प्रमाणात सुशिक्षित भारतीय मिळविणे, जे ब्रिटिशांना देशावर राज्य करण्यास मदत करतील’ असा होता. हे शैक्षणिक धोरण खरे तर ब्रिटिश सरकारचा स्वतःचा हेतू साध्य करण्यासाठी, त्यांना स्वस्त देशी मजूर मिळविण्याचा एक प्रयत्न होता. पण, विद्यार्थ्यांसाठी ते निरुपयोगी होते, कारण ते त्यांना मोकळेपणाने विचार करू देत नव्हते; उलट यामुळे विद्यार्थ्यांना फारसे बौद्धिक विचारमंथन न करता ब्रिटिश ग्रंथांचे अनुकरण करायला शिकविले, असेही काही टीकाकार मानतात.

 

 

स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारने कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या धोरणावर भर देऊन, शैक्षणिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेमध्ये शिक्षणविषयक विविध कलमे समाविष्ट केली आणि राज्यकर्त्यांनी त्यानुसार मार्गक्रमण करावे, असे नमूद केले. वर म्हटल्याप्रमाणे, राज्य घटनेच्या ‘कलम 45’ व ‘46’ नुसार 14 वर्षांखालील सर्व भारतीय नागरिकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठीची सोय करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार तत्कालीन सरकारने प्रयत्न सुरू केले. विविध शैक्षणिक आयोग नेमले गेले. यामध्ये डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील 1948 चा विद्यापीठ शिक्षण आयोग, डॉ. मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखालील 1952 चा माध्यमिक शिक्षण आयोग व डॉ. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील 1964 चा शिक्षण आयोग यांचा प्रारंभीच्या चर्चेसाठी समावेश करता येईल.

 

 

1967 मध्ये तत्कालीन सरकारने आपले सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. अगदी चौथ्या आणि पाचव्या पंचवार्षिक योजनांमध्येही ही शैक्षणिक उद्दिष्टे दिसून आली. श्रीमंत वर्गाकडून अतिरिक्त कर वसूल करून सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाला ‘सबसिडी’ द्यावी, असेही या आयोगांनी सूचवले होते. परंतु, या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने शिक्षण क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले, हे भारतीय शिक्षण क्षेत्राचे दुर्दैव आहे. या अपयशामागे अनेकविध कारणे होती. या कारणांपैकी कदाचित सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारने औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य दिले. अगदी शिक्षण क्षेत्रातही स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकात उच्च शिक्षणावर जास्त भर देण्यात आला होता. वास्तविक उच्च शिक्षणाची गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या त्याकाळात खूपच कमी होती. उच्च शिक्षणासाठीचा आयोग नेमून मोठ्या संख्येने असलेल्या सामान्य लोकांच्या प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यावरून त्यांची एकूणच शिक्षणाबाबतची उदासीनता दिसून येते. त्यामुळे ‘गरीब’ व ‘श्रीमंत’ यांच्यात मोठी दरी निर्माण होत गेली.

 

 

त्यानंतर सत्तेत आलेल्या राजीव गांधींनी सरकारने ’शिक्षणाचे आव्हान’ या नावाची एक पुस्तिका प्रकाशित केली आणि त्यानंतर 1986 मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. सरकारने केलेल्या या धोरणाची घोषणा हा आधीच्या सरकारांच्या स्वतःच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठोस पुरावा होता. नवीन जागतिकीकरणाच्या परिस्थितीत, शिक्षण ही एक वस्तू मानली गेली, जी बाजारात खरेदी व विक्री केली जाऊ शकते. या शैक्षणिक पद्धतीत विद्यार्थी आणि शिक्षक हे भागधारक बनले आहेत. 1991 मध्ये पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने जागतिक बँकेच्या धोरणांची (प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे) अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. यानुसार सरकारने श्रीमंतांच्या शिक्षणासाठी खर्च न करण्याची घोषणा केली. जी राज्य घटनेच्या ‘कलम 45’ शी विसंगत होती.

 

 

या दृष्टिकोनामुळे सरकारचे शिक्षण क्षेत्रावरील नियंत्रण सुटले. दुसर्या शब्दांत, सरकारने श्रीमंतांना स्वतःची स्वतंत्र शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याची परवानगी दिली. याचा अर्थ गरीब आणि श्रीमंतांसाठी वेगवेगळ्या शिक्षण पद्धतींना सरकारने परवानगी दिली होती. त्यातून विना-अनुदान शिक्षण पद्धतीचा उदय झाला आणि शिक्षक म्हणून ‘शिक्षण-सेवकांची’ नियुक्ती करण्यास सुरुवात झाली. शिक्षणाबाबतचे सर्व निर्णय बाह्य एजन्सीज घेत होत्या आणि निधीही याच एजन्सीं ना पुरवला जात होता. याचा अर्थ सरकारने ‘सर्वांना शिक्षण’ देण्याच्या त्याच्या घटनात्मक जबाबदारीपासून स्वतःला पूर्णपणे दूर केले. त्यानंतर आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने घटनादुरुस्ती केली व ती करत असताना घटनेच्या ‘कलम 45’ चा मूळ अर्थ बदलला गेला. ‘कलम 45’ नुसार 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत, समान आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची सरकारची जबाबदारी होती.

 

 

मात्र, दुरुस्तीमध्ये हे वय बदलून 6 ते 14 वर्षे असे करण्यात आले. भारतीय राज्य घटना व भारतीय शिक्षण व्यवस्था

(पान 6 वरून) भारतीय ताज्या घटनेतील तरतुदीनुसार, जानेवारी 2015 मध्ये भाजप सरकारने माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आणि या समितीच्या अहवालाच्या आधारे के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2019 मध्ये ‘एनईपी’चा मसुदा सादर केला हे सर्वज्ञात आहे. हे करत असताना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 2.5 लाख ग्रामपंचायती, 6,600 ब्लॉक्स, सहा हजार नागरी स्थानिक संस्था (णङइी) आणि 676 जिल्ह्यांकडून दोन लाखांहून अधिक सूचना मागविल्या व त्या सर्वांचा सखोल विचार करून शेवटी दि. 29 जुलै, 2020 रोजी भारत शासनाने ‘एनईपी’2020 ला मंजुरी दिली.

 

  

या धोरणाच्या प्रास्ताविकामध्ये असे म्हटले आहे की, शिक्षण ही संपूर्ण मानवी क्षमतांचा विकास व न्याय्य समाजाची निर्मिती करून राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठीची एक मूलभूत प्रक्रिया आहे. आर्थिक वाढ, सामाजिक न्याय आणि समानता, वैज्ञानिक प्रगती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक जतन या दृष्टीने भारताच्या निरंतर विकासासाठी आणि जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण प्रदान करणे ही गुरुकिल्ली आहे. सार्वत्रिक उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण हा व्यक्ती, समाज, देश आणि जगाच्या भल्यासाठी, संसाधनांचा विकास आणि जास्तीत जास्त वाढ करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

 

 

भारताने 2015 मध्ये स्वीकारलेला शाश्वत विकासाच्या अजेंड्यामध्ये 2030 पर्यंत सर्वसमावेशक आणि न्याय्य दर्जाचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी आजीवन शिकण्याच्या संधींना प्रोत्साहन देणे यावर भर दिलेला आहे. सद्याच्या भारत सरकारने ‘एनईपी’ 2020 च्या माध्यमातून अनेक चांगली व दमदार पावले उचलली आहेत. या धोरणाद्वारे संबोधित केलेला पहिला आणि कदाचित सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षणात मातृभाषेचा वापर. येथे असे नमूद केले आहे की, मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषांना मुलांच्या विकासात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे आणि म्हणूनच त्यांचा वापर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून इयत्ता पाचवीपर्यंत केला जाऊ शकतो.

 

 

हे धोरण भारतीय राज्य घटनेच्या ‘कलम 350’शी सुसंगत आहे. तथापि, जेव्हा या भाषा धोरणाला विरोध झाला तेव्हा सरकारने असे नमूद केले की, भाषा धोरण हे एक विस्तृत मार्गदर्शक स्वरूपाचे तत्त्व आह आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्ये, संस्था आणि शाळांवर अवलंबून आहे. विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही आणि 2021 मध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्कमध्ये अधिक तपशीलवार भाषा धोरण जाहीर केले जाईल.

 

 

दुसरी स्वागतार्ह बाब म्हणजे पूर्वीच्या 10+2 या संरचनेत बदल करून तिची रचना 5+3+3+4 अशी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्याला तीन-आठ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पायाभूत टप्पा म्हणले आहे आणि त्यात तीन वर्षे प्रीस्कूल किंवा अंगणवाडी आणि दोन वर्षे इयत्ता पहिली आणि दुसरी अशा प्राथमिक शाळेचा समावेश आहे. अभ्यासाचा फोकस क्रियाकलाप-आधारित शिक्षणावर असेल. दुसरा टप्पा इयत्ता तिसरी ते पाचवी या वर्गातील 8-11 वयोगटातील मुलांसाठी तयारीचा टप्पा आहे. यात बोलणे, वाचन, लेखन, शारीरिक शिक्षण, भाषा, कला, विज्ञान आणि गणित या विषयांची ओळख करून देण्याविषयी चर्चा केली आहे.

 

 

तिसर्या टप्प्यामध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गातील 11-14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला आणि मानविकी विषयातील अधिक अमूर्त संकल्पनांची ओळख करून दिली जाईल. आणि शेवटचा टप्पा म्हणजे इयत्ता नववी ते बारावीमधील 14-18 वयोगटातील मुलांसाठीचा टप्पा आहे. या चार वर्षांच्या अभ्यासाचा उद्देश विद्यार्थाना बहुविद्याशाखीय अभ्यास, सखोल आणि गंभीर विचार यांच्या सोबत जोडण्याचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची चाचणी करण्याच्या संदर्भात, त्यांना फक्त तीन वर्ग दोन, पाच आणि आठमध्ये परीक्षा देण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

 

दहावी आणि बारावीसाठी वर्षांतून दोनदा बोर्ड परीक्षा घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.अभ्यास अधिक आंतर-विद्याशाखीय आणि बहुभाषिक करण्यावर भर दिला गेला आहे, जेणेकरून विद्यार्थी त्यांच्या आवडीचे कोणतेही विषय निवडू शकतील. ‘एनईपी’ 2020 मध्ये प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, बॅचलर डिग्री आणि चार वर्षांची मल्टिडिसिप्लिनरी बॅचलर पदवी यांसारख्या अनेक निर्गमन पर्यायांसह चार वर्षांची बहु-विषय बॅचलर पदवी प्रस्तावित आहे. तसेच, पाश्चात्त्य शिक्षण मॉडेलचे अनुसरण करून, सध्याचे ‘एमफिल’ अभ्यासक्रम बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. शिक्षक होण्यासाठी, 2030 पर्यंत किमान चार वर्षांची ‘बॅचलर ऑफ एज्युकेशन’ ही पदवी आवश्यक असेल. त्याचबरोबर युजीसी आणि ‘एआयसीटीई’ची जागा ‘हायर एज्युकेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (कएउख) घेईल.

 

 

जी देशातील संपूर्ण उच्च शिक्षण क्षेत्र नियंत्रित करेल. ‘एचईसीआय’च्या चार शाखा असतील - राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (छकएठउ), वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय मान्यता परिषद, ‘एनएएसी’ व उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (कएॠउ), सामान्य शिक्षण परिषद (ॠएउ). जेईई मिन्स, नीट आणि नेट आयोजित करण्यासोबतच, ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ देशभरातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्याची काळजी घेईल. शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा आणि परदेशी विद्यापीठांना त्यांचे कॅम्पस भारतात स्थापन करण्याची परवानगी देण्याचा हेतू आहे. खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही विद्यापीठांचे शुल्क सरकारमार्फत निश्चित केले जाईल.

 

 

वर नमूद केलेल्या बदलांव्यतिरिक्त, ‘एनईपी 2020’ मध्ये भारताच्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ‘शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट’, ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’, विशेष शिक्षण क्षेत्र, लिंग समावेश निधी, राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच, नॅशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, ‘नॅशनल मिशन ऑन फाऊंडेशन’ल लिटरेसी अॅण्ड न्युमरसी, तसेच ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अॅण्ड इंटरप्रिटेशन’ सारख्या नवीन भाषा संस्था आणि पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.