संविधान स्वत:च एक शक्ती

 

 

आता स्वतंत्र झाल्यामुळे, काही चुकीचे घडत असल्यास त्याचा दोष ब्रिटिशांवर टाकण्याचे निमित्त आपण गमावले आहे. यापुढे काही चुकीचे घडलेच, तर त्याचा दोष अन्य कोणाचा नसून आपलाच असेल. असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण भारतातील प्रतिनिधीची घटना सभा भरवून त्या सभेत जवळपास तीन वर्षे सांगोपांग व साधक बाधक चर्चा होऊन निघालेले हे सार आहे. घटना समिती खर्या अर्थाने सर्वसमावेशक होती. त्यात नेहरू, पटेल राजेंद्रप्रसाद हे राष्ट्रनेते होतेच, पण जमीनदार सरंजामशहा यांचे प्रतिनिधीच शोभतील, असे पुरुषोत्तमदास टंडन होते. प्रांतांचे प्रवक्ते असणारे पं. गोविंद वल्लभ पंत होते, पं. कुंझरु, एच. व्ही. कामथ, एस. एल. सक्सेना, ठाकुरदास भार्गव, दुर्गाबाई देशमुख, शंकरराव देव, एम. संथानम, जॉन मथाई, असे पक्षाचे सदस्य असूनही तत्वाशी तडजोड न करणारे सदस्य यात होते.

 

 

यात मुंबई प्रांताचे पंतप्रधान बी. जी. खेर असे प्रशासनामधील नेते होतेच. पण, तज्ज्ञ म्हणून मुद्दाम घटना समितीत आणले गेलेले सदस्य बी. एन. राव, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, ए. के. अय्यर व विद्वत्तेचा अर्क असणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेदेखील त्यात होते.

 

 

या घटनासमितीत वादळी चर्चा झाल्या, मतमतांतरे झाली, मूलभूत मुद्द्यांवरदेखील पराकोटीचे मतभेद झाले. पक्षादेश झुगारून आपल्या मतांवर ठाम राहण्याचा ताठ कणा दाखविणारे गोविंद वल्लभ पंतासारखे नेते देखील होते (ज्यामुळे त्यांना घटनासमितीचा राजीनामा दयावा लागला होता) पराकोटीचे वादविवाद होऊनदेखील या कामकाजाला एक शिस्त होती. चर्चेला पातळी होती. शिस्तीचा भंग केला म्हणून मोठ्या वजनदार नेत्यांना देखील राजीनामा देणे भाग पाडले जात होते. हे एक मंथन होते. ज्या मंथनातून राज्यघटना निर्माण झाली. राज्यघटनेची निर्मिती झाली तेव्हा भारतात एक निश्चित राज्ययंत्र अस्तित्वात होते. भारताचे राज्य ‘भारत सरकार कायदा 1935’ अन्वये चालविले जात होते. या कायद्यातील काही तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केल्या गेल्या व बर्याचशा वगळण्यात आल्या. भारतात कार्यक्षम व शिस्तबद्ध प्रशासकीय व पोलीस व्यवस्था अस्तित्वात होती.

 

 

भारतीय मनाचे वैशिष्ट्य हेच आहे की, आपण नव्याचा उत्साहाने स्वीकार करतो पण जुने एकदम कधीही टाकून देत नाही. ही भारताची हजारो वर्षांची परंपरा आहे. येथे शक्यतो एकमताने निर्णय घेतले जातात. गाव पंचायत/जात पंचायत यात एकमत हाच निर्णयाचा आधार असतो. यात कुणी दांडगाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर बहुसंख्य वेळा तो हाणून पाडला जातो. घटना समितीने निर्माण केलेल्या भारतीय राज्यघटनेचा हा आधार आहे. ब्रिटिश राजवट संपणे व भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे जबाबदार लोकशाही राजवट प्रस्थापित होणे या संक्रमणाच्या कालखंडात देखील अंधाधुंदीची परिस्थिती निर्माण झाली नाही. फाळणीचा आगडोंब उसळला असतानाही प्रशासकीय व्यवस्था कार्यक्षमतेने चालू होती. वाहतूक सुरू होती, रेल्वे धावत होती, पोस्ट खाते कार्यरत होते.

 

 

कर संकलन वेळेवर होत होते. यापैकी काहीही ठप्प झाले नाही. कारण सर्वसाधारण भारतीयांचा व्यवस्थेवर व देशाच्या नेतृत्वावर विश्वास होता. या संक्रमणाच्या काळात भारतात घटनेची निर्मिती होत होती आणि घटना निर्मितीचे काम समतोलपण, शिस्तबद्धतीने घडले. कारण या समितीतले लोक त्याच कोट्यावधी भारतीय लोकांचे प्रतिनिधी होते. ज्या भारतीयांनी लोकशाही मूल्ये स्वतःमध्ये भिनवून घेतली होती ती त्यांच्या गुणसुत्रांमध्ये होती. एकमत होणे किंवा सर्व सहमती होणे हा त्याचा आधार होता. भारतीय राज्य घटनेची निर्मिती हे केवळ व केवळ भारतीय जनतेचे श्रेय आहे. या जनतेनेच घटना निर्मितीच्या कार्यावर नजर ठेवली, आपल्या अपेक्षा ठामपणे मांडल्या, नेत्यांवर वचक ठेवला व कोणतेही गालबोट लागू दिले नाही.

 

 

 

भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून तिने उत्तम काम केले आहे. भारतीय जनतेचा राज्यघटनेवर व राज्यघटनेचा जनतेवर विश्वास असण्याचे हे प्रतीक आहे. राज्यघटना निर्माण झाल्यावर ती उत्तम प्रकारे राबविणारे नेतृत्व सुरुवातीच्या काळात होते. जे स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ चळवळीतून निर्माण झाले होते. त्यांच्या जीवनात तत्वे व मुल्ये यांना सर्वतोपरी स्थान होते. जरी काहींच्या मूल्यांवरील निष्ठा सत्तेच्या वासाने व संपत्तीच्या स्पर्शाने डळमळीत झाल्यातरी सर्वसाधारणपणे नेतृत्व स्वच्छ व तत्वाधिष्ठित होते. लोकशाही व्यवस्थेवर अविचल निष्ठा असणारे नेहरू भारताचे नेतृत्व करीत होते. नेहरू व त्यांच्या समकालीनांची स्वत:च्या राज्यघटनारूपी अविष्कारावर अढळ श्रद्धा होती.

 

 

हे दैवत त्यांनीच तर घडविले होते ! हे नेतृत्व वृद्ध झाले - या जगातून लुप्त झाले की, भारतीय राज्यघटनेचेदेखील तीन तेरा वाजतील अशी जगात अनेकांची अपेक्षा होती. पण पंडित नेहरूंसारख्या भारताच्या एकमुखी नेतृत्वाचा मृत्यू झाल्यानंतर कोणतेही अराजक, संन्याची बंडाळी वा यादवी युद्ध न होता त्या वेळच्या सर्वसमावेशक काँग्रेस पक्षाने राज्य घटनेद्वारे दाखवलेल्या मार्गाने दुसरे नेतृत्व या देशाला दिली व त्या नेत्याला राष्ट्रपतीने सरकार बनविण्यास पाचारण केले व देशाने ते बिनभोभाट स्वीकारले. हे लोकशाहीचे सौंदर्य राज्यघटनेने भारताला बहाल केले आहे त्यानंतर आजतागायत असे कधीही घडलेले नाही किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या पक्षाने वा नेत्याने जनतेचा निर्णय न मानता सत्ता सोडण्यास नकार दिला आहे. आजवर अत्यंत शांततेने भारतात सत्तांतरे घडत आली आहेत. ही राज्यघटनेने दिलेली ताकद आहे आणि या ताकदीचे कारण आहे तो भारतीय जनतेचा राज्यघटनेद्वारे स्थापित प्रणालीवर विश्वास!

 

 

भारतीय लोकशाहीत अनेकवेळा घटनात्मक संस्था एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या. उदा. 1964 साली उत्तर प्रदेशात विधिमंडळ व उच्च न्यायालय यांच्यांत संघर्ष निर्माण झाला पण तो संघर्षदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेद्वारे दर्शविलेल्या मार्गाने निर्णय देऊन संपुष्टात आणला आणि उच्च न्यायालयाला आपल्या मर्यादांची जाणीव करून दिली. अनेक घटनात्मक संस्थांमध्ये विवादांची अवस्था आली. विधीमंडळे, न्यायप्रणाली, रिझर्व्ह बँक, निवडणूूक आयोग, महालेखापरीक्षक हे सर्वच काहींना काही कारणाने एकमेकांविरुद्ध कधी ना कधी उभे टाकले आहेत व त्या प्रत्येक वेळी यातून राज्यघटनेनेच मार्ग दाखवून हे वाद सोडविले गेले आहेत.

 

 

भारतीय नागरिकांचा राज्यघटनेवर विश्वास आहे, हे कायद्याचे राज्य आहे या गोष्टींवर विश्वास आहे. येथे कोणी पायरी सोडून दांडगाई करणार असेल व राज्य घटनेची पायमल्ली करणार असेल, तर भारतीय जनता त्याला त्याची जागा दाखवून द्यायला मागे पुढे पाहात नाही. हे आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये दिसून आलेलेच होते. ज्यांना भारतीय जनतेने अत्यंत निर्दयतेने सत्ताहीन केले व अन्य लोकांना सत्तेत आणले त्यांच्या आचरटपणाच्या व अनैतिक सत्तालोलुप वर्तवणुकीला कंटाळून पुन्हा एकदा भारतीय जनतेने स्थैर्याला कौल दिला होता.

 

 

ज्यांना भारतीय राज्य घटनेवर विश्वास नाही, त्यांच्या मनात राज्य घटनेच्या सुरक्षिततेसंबंधी प्रश्न येतात. सर्वसामान्य भारतीयांना हे प्रश्न कधीच पडत नाहीत. कारण, भारतीय राज्यघटना ही त्यांची जीवन पद्धती आहे त्यांची परंपरा आहे, त्यांच्या नैतिक आचरणाचे सार आहे. यावर भारतीय नागरिकांचा विश्वास आहे. अनेक वादळे आली आणि गेली तरीही भारतीय राज्यघटना दीपस्तंभासारखी अविचल मार्गदर्शन करते आहे. जे स्वत:च असुरक्षित आहेत, निराश आहेत तेच आज राज्यघटनेच्या सुरक्षेविषयी काळजी करीत आहेत पण ते हे विसरतात की, भारताची राज्यघटना हे भारतीयांच्या हजारों वर्षांच्या परंपरेतून निर्माण झालेले सांस्कृतिक संचित आहे. हा मार्गप्रदीप आहे. जो कोणाच्या फडफडण्याने विझणार नाही. तेव्हा, ज्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या सुरक्षेची चिंता वाटते त्यांना भारतीय जनता हेच सांगते आहे की, बाबांनो तुम्ही तुमची काळजी घ्या!राज्यघटना आमची व आम्ही राज्यघटनेची काळजी घेण्यास समर्थ आहोत.