संविधानातील घटना दुरूस्त्यांचा अर्थ

    26-Nov-2022
Total Views |

Constitution

संविधानातील घटना दुरूस्त्यांचा अर्थ नेमका काय आहे? संविधान बदलले जाऊ शकते का? घटनादुरूस्त्या करण्यामागचा उद्देश आजवर झालेल्या काही विवादित घटनादुरूस्त्यांवर प्रकाश टाकतानाच काही सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण घटना दुरूस्त्यांवर नजर टाकत संविधान बदलण्याच्या अफवांना खोटे ठरवून, आपले संविधानाचे महत्त्व महत्त्वपूर्ण विषयाचेे ज्ञान वाढवून, संविधान साक्षरता वाढवण्याचे काम आपल्या हातून व्हावे, यासाठी घटना दुरूस्ती आणि त्यांचा अन्वयार्थ...
 
भारतीय संविधानाचा विषय जेव्हा आपल्यासमोर येतो तेव्हा काही गोष्टी ठळक आपल्या डोळ्यांसमोर दिसायला लागतात. जसे की, राजकारण-समाजकारणाचा केंद्रबिंदू मूलभूत, हक्क, न्याय, प्रशासन, न्याय व्यवस्था न्यायालये, कायदे इत्यादी. मग आता संविधानावर काही लिहायचे बोलायचे झाले, तर तसे खूप विषय आपल्या समोर येतात. त्यांच्या चर्चांना आणि संशोधनाला मर्यादा उरत नाहीत. भारतीय संविधानाचा करावा तेवढा अभ्यास कमीच आहे. तसा बराचसा अभ्यास आणि त्याचे संशोधन आपल्या देशात गेल्या 75 वर्ष करून ठेवले आहे. चिकित्सक वृत्तीने आपल्याच संविधानाचा अभ्यास करण्याचे कोणी ठरविले तर त्यांच्यासाठी आपल्या संविधानाविषयी ज्ञानाचा सागर आपल्याकडे उपलब्ध आहे. संविधानावर बोलणे-लिहिणे म्हणजे तसे अभ्यासपूर्ण काम आहे. त्यात ही एक सोपी पद्धत म्हणजे की, संविधानातील ठरावीक एक विषय घेऊन त्याचा अभ्यास करणे, त्याला एका गोष्टीसारखे त्याचप्रमाणे त्याचा अभ्यास करणे आणि संविधानाविषयी आपल्या ज्ञानात भर टाकणे सोपी गोष्ट आहे, तर मग संविधानाचा विषयात्मक अभ्यास करून आपली आणि समाजाची संविधान साक्षरता वाढवायला हवी.


भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असताना घटनाकारांनी या गोष्टीची विशेष काळजी घेतली होती की, आपल्या देशाची घटना ही सदैव आपल्या नागरिकांचे हित जोपासत न्यायालयीन, प्रशासकीय कार्य चालवण्यासाठी अद्ययावत आणि सक्षम असायला हवी, ती कधीही कालबाह्य होता कामा नये, तिच्यात कालानुरूप बदल करता आले गेले पाहिजेत, घटनाकारांनी या विषयांवर काम करत असताना हा विचार करून की आपण आज भारत स्वतंत्र झाल्यावर लगेच जे संविधान तयार करत आहोत ते आत्ताच्या परिस्थितीवर आणि आपल्या देशाच्या सध्याच्या गरजांना अनुसरून तसे अनुकूल संविधान बनवत आहोत, काही काळाने आपल्या या संविधानात आपल्याला बदल करावा लागेल आणि तसा बदल करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आणि संविधानात ‘कलम 368’ चा समावेश करण्यात आला. संविधानाचे ‘कलम 368’ चा वापर करून संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, घटनादुरुस्तीचा अधिकार हा फक्त संसदेला देण्यात आला आहे. ‘कलम 368’ नुसार घटनेत बदल करण्याची प्रक्रिया देण्यात आली आहे. ‘कलम 368’ नुसार संविधानातील कलम हटवणे, त्यात बदल करणे, संविधानात एखाद्या नव्या कलमाचा समावेश करणे, एखाद्या कलमात फेरबदल करणे तसेच एखाद्या कलमात उपकलम जोडणे अशा दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार हा संसदेला देण्यात आला होता आणि आजही तो अधिकार भारतीय संसदेकडेच आहे. मात्र, राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही मूलभूत संरचना सोडून संसद घटनादुरुस्ती करू शकते आता मूळ प्रश्न येतो की मूलभूत संरचना आणि तिचा जन्म कसा झाला? तर त्यासाठी आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या शंकरप्रसादविरुद्ध भारत सरकार 1951 पासून ते ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ 1973 या न्याय-निवाड्यांचा यांचा अभ्यास करावा लागेल, तो तसा खूपच विस्तृत विषय आहे त्याची वेगळी चर्चा केली पाहिजे. इथे फक्त मूलभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन) पासून सुरुवात करूया.
 
केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालात भारतीय संसदेवर काही निर्बंध घालण्यात आले त्यात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये आता नकारात्मक बदल करता येणार नाही, देशाचे सार्वभौमत्वाला धक्का लागेल अशी कोणतीही घटना दुरुस्ती अथवा कायदे करता येणार नव्हते, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि तिचे स्वातंत्र्य यावर भर देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालय संसदेने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे पुनर्विलोकन करू शकत होती, मूलभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) ही संकल्पना मांडली गेली. जी केशवानंद भारती या प्रकरणाच्या निकालात विस्तृतपणे पाहता येऊ शकते हा ऐतिहासिक निर्णय आजही तितकाच महत्त्वपूर्ण न्याय निवाडा म्हणून आपण सर्वजण त्याचा अभ्यास करतो आणि त्याचे दाखले देऊन आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी त्याचा ढाल म्हणून उपयोग करत असतो. हा निर्णय संसद आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील वर्चस्वची लढाई म्हणून देखील पाहिला जातो. ज्यात सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत हक्कांचा रक्षणकर्ता आणि पालक (गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन) म्हणून पुढे आला पुढे आले ‘बेसिक स्ट्रक्चरला स्पर्श’ करेल, असा कोणताही कायदा सर्वोच्च न्यायालय असंविधानिक म्हणून ठरवून तो रद्दबातल करेल, नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि मूलभूत संरचनेत एखादी सकारात्मक दुरुस्ती केली जाऊ शकते. मात्र, मूलभूत संरचनेला धक्का लागेल त्याला हानी पोहोचेल असा कोणताच बदल संसद करू शकत नाही. संसद कालानुरूप नागरिकांच्या अधिकारांमध्ये सकारात्मक बदल करून त्याला अधिक बळकटी देण्यासाठी ‘कलम 368’ नुसार घटनादुरूस्ती करू शकते आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ त्या घटनादुरूस्तीची संविधानिकता तपासून त्याला वैध ठरवते, काही घटना दुरूस्त्या या सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार केल्या गेल्या आहेत.


आजवर राज्यघटनेत 1950 पासून ते 2022 पर्यंत एकूण 105 घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत, राज्यघटनेत संसद बदल अथवा दुरुस्ती करते म्हणजे त्याचा अर्थ संसद अथवा सरकार राज्यघटनाच बदलत आहे, असा बिलकुलच होत नाही. मात्र, काही राजकीय संघटना आणि पत्रकार, आंदोलनजीवी संविधानाबद्दल चुकीच्या भ्रांती आपल्या देशात पसरवत आहेत. आज-काल विरोधी पक्ष तर सत्तेवर असलेल्या सरकारला संविधान विरोधी असल्याचा आणि राज्यघटना बदलण्याचा आरोप सर्रास करताना आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र असे विरोधी लोक ज्यावेळेस असा आरोप करतात, तेव्हा ते जाणीवपूर्वक एक गोष्ट विसरतात की, भारतीय राज्यघटना ही कोणीच पूर्णपणे बदलूच शकत नाही. मूलभूत संरचनेला हातदेखील लावू शकत नाही, असे असताना देखील राज्यघटना बदलण्याचा संविधानविरोधी असण्याचा आरोप हा बिनबुडाचा आणि पोकळ आहे. नागरिकांच्या कोणत्याही अधिकाराचे हनन होत असेल, तर ते संवैधानिक मार्गाने न्यायालयात दाद मागू शकतात. जिथे अधिकाराच्या रक्षणाची एवढी काळजी केली गेली आहे तिथे संविधान बदलण्याच्या आरोपाला जागा असेल का? हा प्रश्न आरोप करणार्यांना आहे, असे बिनबुडाचे आरोप हे फक्त लोकांमध्ये अफवा पसरवण्यासाठी आणि संभ्रम निर्माण करून राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी केले जातात.


आपल्या संविधानात आजवरच्या 105 घटना दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यापैकी काही महत्त्वपूर्ण घटना दुरुस्त्यांचा अभ्यास केल्यावर समजते की, संविधानात कशाप्रकारे कोणकोणत्या प्रकारचे बदल केले जाऊ शकतात आणि त्या घटना दुरुस्त्यांचा जो राजकीय आणि सामाजिक परिणाम झाला तेही आपल्यासमोर येईल. भारतीय संविधान हे अंशतः कठोर आणि अंशतः लवचिक आहे अशा द्विस्वरूपी असल्यामुळे संविधानात घटना दुरुस्त्या करता येतात. तसेच, मूलभूत संरचनेत नकारात्मक बदल करता येत नाही आणि आपल्या देशाचे संघराज्य पद्धती असल्यामुळे त्यात कठोरता पण येते. संविधानातील पहिली घटना दुरुस्ती ही संविधान अमलात आल्याच्या एक वर्षांनंतर 1951 मध्येच करण्यात आली, ज्यात भूसंपत्ती विषयक कायद्यांना वैधता देण्यात आली. नागरिकांच्या भाषण स्वातंत्र्यावर बंधने लादण्यात आली, इतर दहा करण्यासोबतच ‘कलम 31 (अ)’ आणि ‘कलम 31 (ब)’ समाविष्ट करण्यात आले विशेष म्हणजे ज्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे कायदे असतील त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी नववी अनुसूची हे घटनात्मक उपकरण संविधानात समाविष्ट करण्यात आले, आता संसदेने पारित केलेल्या कोणताही कायदा अथवा कलम नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश केला, तर त्याची वैधता तपासण्याचा अथवा त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नव्हते. पहिली घटना दुरुस्ती ही अनेक वाद निर्माण करणारी ठरली. पहिली घटना दुरुस्ती ही मालमत्ता हक्क, बोलण्याचे स्वातंत्र्य आणि कायद्यासमोर समानता यावर अतिक्रमण करणारी होती. नववी सूची ही एक वेगळीच खेळ मारल्यासारखे संविधानात समाविष्ट करण्यात आली होती याच घटनादुरुस्तीच्या विरोध म्हणून शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार 1951 ते ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ 1973 असा संसद आणि न्यायपालिका यांच्यातील वादाला सुरुवात झाली ज्याचा शेवट आणि या वादाचे फलित म्हणून भारतीय संविधानाचे मूलभूत स्वरूप देशाला मिळाले. भारतीय संविधानाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना दुरुस्ती ही अशी मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी होती आणि विवादित ठरली. तसेच, संसद आणि न्यायालय यांच्यातील वाद हा समोर आला.

भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील सर्वात विवादित आणि मूलभूत संरचनेला हानी पोहोचवणारी घटना दुरुस्ती ही 42 वी घटना दुरुस्ती होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 42 वी घटनादुरुस्तीचा कायदा हा आणीबाणीच्या काळात आणला त्यावेळेस खर्या अर्थाने लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न झाला. देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांना जेलमध्ये दांबण्यात आले होते. तेव्हा ही 42 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती, भारतीय संविधानाचे मूल स्वरूप बदलून त्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आले या घटना दुरुस्तीला ‘मिनी कॉन्स्टिट्यूशन’देखील म्हटले जाते. संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्याचा प्रयत्न या घटनादुरुस्तीने घटना दुरुस्ती कायद्याने केला गेला. पुढे आणीबाणी नंतर तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आणीबाणीच्या अगोदरप्रमाणे संविधान मूळ स्वरूपात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. तसे त्यांनी 43-44 व्या घटनादुरुस्तीने बदल केलाही. मात्र, पूर्णपणे मूळ स्वरूपात संविधान आणण्यात त्यांना यश आले नाही. इंदिरा गांधींनी खर्या अर्थाने संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकशाहीचा तो वाईट काळ होता, आजवरची सर्वांत विवादित घटना दुरुस्ती म्हणून 42 वी घटना दुरुस्ती पाहिली जाते. मूलभूत हक्कांमध्ये सकारात्मक बदल करणारी 86 वी घटनादुरुस्तीने ‘कलम 21’ मध्ये ‘21 (अ)’ समावेश केला आणि वयाच्या 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळावे तसा मूलभूत अधिकार देण्यात आला. 86 व्या घटना दुरुस्तीने शिक्षणाचा मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश करण्यात आला असं करत मग बदल घटना दुरुस्ती स्वागतार्ह होती.
 
 
नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ‘ईडब्ल्यूएस’ दहा टक्के आरक्षण हे संविधानिक आहे आणि मूलभूत संरचनेला हानी पोहोचवत नाही, असा निर्वाळा दिला. 2019 मध्ये 103 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती तिचा काहींनी खूप विरोध केला. संभ्रम असण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी विषय सर्वोच्च न्यायालयात आला एकूण सहा प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी झाली त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठा पुढे सुनावणी होऊन तीन विरुद्ध दोन असा निकाल देण्यात आला आणि 103 वी घटनादुरुस्ती ही संविधानिकच आहे, असे आहे. ती कोणत्याही प्रकारे मूलभूत संरक्षणाला हानी पोहोचवत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पीठ घटनापीठाने दिला. या घटना दुरुस्तीने समाजातील सर्व जाती धरणातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन गरिबांनादेखील योग्य संधी मिळायला हवी या विचाराने 103 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीने आर्थिक दुर्बल घटक घटना घटकांना न्याय मिळणार आहे, त्यामुळे ही घटना दुरुस्ती ही ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण मानली जाते. जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे संविधान हे सदैव आपल्या नागरिकांचे अधिकार, देशाचे सार्वभौमत्व, सरकार, न्यायपालिक, प्रशासन यांना संचलित करणारा प्रमुख कायदा आहे. हा देश कसा चालला पाहिजे हे आपले संविधान आपल्याला मार्गदर्शन करते, आपले संविधान हे अद्यावत आणि काळाची सुसंगत असायला पाहिजे म्हणून गरजेप्रमाणे मूलभूत संरचनेत बदल न करता ‘कलम 368’नुसार घटना दुरुस्त्या केल्या जातात, आजवर 105 घटना दुरुस्त्या झालेल्या आहेत त्यातील काही या विवादित होत्या. मात्र, बहुसंख्य या लोककल्याणकारी आणि कालानुरूप करावयाच्या बदलांना धरून होत्या ज्याने आपले संविधान आजही सक्षम आणि अद्ययावत आहे. भारतीय संविधानाचा आत्मा समजला जाणार्या मूलभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन) ही आबाधितच राहणार आहे. घटना दुरुस्त्या करणे म्हणजे संविधान बदलणे, असा चुकीचा प्रचार करणार्यांना थोडेफार अभ्यासाची आणि नैतिकतेची गरज आहे त्यांच्याकडे संभ्रम पसरवून राजकीय फायदा आणि समाजात भीतीचे वातावरण पसरवणे हाच एक उद्देश आहे. मात्र आपण असे संविधानिक मार्गाने चालत आपला देश जगामध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहे. भारतीय संविधानाचे पालन करत आपला देश विश्वगुरू बनण्याच्या मार्गावर आहे आणि तो बनणार हा विश्वास तुमच्या आमच्यासारख्या संविधानप्रेमींच्या मनात आहे.
 - अॅड नितीन साळुंके

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.