चीनचे ‘मेगा प्रोजेक्ट्स’ भारताच्या मार्गावर....

 

 

 

 

 

 

 

 

‘अ‍ॅपल’सारख्या अनेक जागतिक पातळीवरच्या मोठ्या कंपन्या या चीनमधील आपली गुंतवणूक काढत आहेत. चीनमधून बाहेर पडणारी ही गुंतवणूक भारतात आकर्षून घेण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. चीनमधील सातत्याने बिघडत जाणारी राजकीय परिस्थिती याला कारणीभूत आहे. अनेक मोठ्या-मोठ्या कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक आहेत. यातील बहुतांश कंपन्या या सध्या चीनमध्ये काम करत आहेत.

 

 

 

 

 

या सर्व कंपन्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. स्वस्त, सुशिक्षित कामगार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास. भारतात सातत्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ‘गतिशक्ती योजने’सारखी देशातील रस्ते आणि प्रमुख बंदरे यांना जोडणारी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आगामी भविष्यकाळात परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षून घेण्यासाठी भारत सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे.

 

 

 

पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणखी गती देण्यासाठी ‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजना’ ‘आत्मनिर्भर भारता’चा मजबूत पाया ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांच्या प्रकल्पांचा समन्वय साधणार्‍या ‘पंतप्रधान ‘गतिशक्ती’ - ‘नॅशनल मास्टर प्लान’ योजनेचे लोकार्पण गेल्या आठवड्यात झाले. याद्वारे सरकारी धोरणे-पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आखणी आणि त्याची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेत पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रत्येक विभागामध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. या योजनेच्या केंद्रस्थानी देशातील जनता, उद्योग आणि व्यापारक्षेत्र, शेतकरी आणि ग्रामीण भारत असेल. केंद्र सरकारचे विविध मंत्रालये, विभाग आणि राज्य सरकारसोबत समन्वय साधला जात आहे. यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’चे लक्ष्य साधण्यासाठी खर्‍या अर्थाने गती देण्याचे काम ‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजना’ करेल.

 

 

 

देशात 1987 ते 2014 पर्यंत केवळ 15 हजार किमींची नैसर्गिक वायू पाईपलाईन होती. आज 16 हजार किमींची पाईपलाईन उभारण्याचे काम सुरू आहे. 2014 पूर्वी केवळ तीन हजार किमी रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण झाले होते. गेल्या आठ वर्षांत 24 हजार किमींचे विद्युतीकरण झाले आहे. 2014 पूर्वी केवळ 250 किमी मेट्रोमार्ग होता, तर गेल्या आठ वर्षांत 800 किमींपर्यंत विस्तार झाला असून आणखी एक हजार किमी मार्गाचे काम सुरू आहे. ‘पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान’अंतर्गत देशात 22 ‘ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे’सह 35 ‘मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ व अन्य प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत.

 

 

 

 

 

आताच्या नव्या ‘लॉजिस्टिक’ धोरणामुळे वाहतुकीला कमी इंधन लागेल, तसेच वाहतुकीच्या कमी खर्चासह पुरवठा साखळीतील अडथळेदेखील पार होतील. देशाच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत चित्त्याच्या वेगाने मालवाहतूक होण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे. नव्या राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणाचे अनेक महत्त्वाचे फायदे दृष्टिपथात येत असून त्यातून आगामी काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पाला अधिक गती मिळणार आहे.

 

 

 

भारतासारख्या महाकाय देशात प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकच वस्तू सहजासहजी उपलब्ध होत नसते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या खाद्यान्न-पेय पदार्थांपासून पेट्रोल-डिझेल, औद्योगिक सामान, व्यापारी वस्तू, कच्चा माल, उद्योग चालवण्यासाठीचे आवश्यक इंधन आणि शेकडो-हजारो प्रकारचे साहित्य एका जागेवरुन दुसर्‍या जागेवर घेऊन जावेच लागते. या सगळ्यामागे एक फार मोठे उद्योगजाळे काम करत असते. कोणत्याही सामानाची, साहित्याची, वस्तूची एका ठिकाणाहून निर्धारित वेळेत वाहतूक करुन ते निश्चित ठिकाणी पोहोचवले जाते, यालाच ‘लॉजिस्टिक’ म्हणतात.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परदेशातून जनतेच्या गरजेच्या वस्तू आणणे, त्यांना थोड्या कालावधीसाठी साठवून ठेवणे आणि नंतर विशिष्ट जागी पोहोचवण्याचा समावेश ‘लॉजिस्टिक’मध्ये होतो. या संपूर्ण प्रक्रियेत इंधनावर सर्वाधिक खर्च होतो. याव्यतिरिक्त रस्त्याने माल वाहतूक करण्यातील अंतर आणि निर्धारित ठिकाणी पोहोचण्यापर्यंत लागणारा वेळ, टोल आणि रस्ता कर वगैरे गोष्टी ‘लॉजिस्टिक’ उद्योगावर प्रभाव पाडतात. विकसित देशांत समर्पित पद्धतीमुळे ‘लॉजिस्टिक’ सहजतेने होते, खर्चही कमी लागतो. भारताच्या नव्या ‘लॉजिस्टिक’ धोरणात या सर्वच मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला असून ‘सिंगल रेफरन्स पॉईंट’ तयार करण्यात आला आहे. त्याचा उद्देश ‘लॉजिस्टिक’वरील खर्च कमी करण्याचा आहे.

 

 

 

सध्या भारत आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 13 ते 14 टक्के पैसा ‘लॉजिस्टिक’वर खर्च करतो. जर्मनी, जपानसारख्या देशांत ‘लॉजिस्टिक’वर आठ ते नऊ टक्केच पैसा खर्च केला जातो. भारतात ‘लॉजिस्टिक’साठी रस्तेमार्गाचा सर्वाधिक वापर केला जातो, पण नव्या राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणानुसार रेल्वेबरोबरच जलमार्गाने आणि हवाईमार्गाने अधिकाधिक ‘लॉजिस्टिक’ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे इंधन बचतीचा फायदा होईल, तसेच पैसा आणि वेळही कमी लागेल.

 

 

 

 

 

‘भारत 2018च्या यादीनुसार ’लॉजिस्टिक इंडेक्स’मध्ये जगात 44व्या क्रमांकावर आहे. ‘लॉजिस्टिक’ खर्चात जर्मनी क्रमांक एकवर आहे, म्हणजे तिथे सर्वात कमी पैसा खर्च होतो. नव्या राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणात भारताचा ‘लॉजिस्टिक’मधील शीर्षस्थ 25 देशांच्या यादीत देशाचा समावेश करण्याचाही उद्देश आहे. नव्या ‘लॉजिस्टिक’ धोरणातून एकच ‘ई-लॉजिस्टिक’ बाजार तयार करण्यात येणार असून रोजगारात वाढ करणे, कौशल्याला प्रोत्साहन देणे आणि सूक्ष्म, लघु व मध्य उद्योग क्षेत्राला अधिकाधिक स्पर्धात्मक करण्याचा समावेश आहे.

 

 

 

नवे धोरण ते जाहीर करण्याच्या दिशेने 2014 सालापासूनच पावले उचलली गेली आहेत. त्यामुळेच आज कोरोनोत्तर काळात जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डळमळत असताना भारत मात्र सुस्थितीत असल्याचे दिसते. त्यामागे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने दीर्घ काळापासून घेतलेल्या निर्णयांचा मोठा वाटा आहे. त्याच निर्णयांतर्गत ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्र सुधारण्यासाठीही अनेक योजना, प्रकल्पांची घोषणा केली, त्यांची पूर्तता केली.

 

 

 

 

 

 

गेल्या आठ वर्षांत मोदी सरकारने ‘सागरमाला’, ‘भारतमाला’ प्रकल्प राबवला. त्यानुसार बंदरे आणि ‘लॉजिस्टिक’साठीच्याच मार्गांच्या जोडणीने संपर्क आणि विकासाला गती दिली गेली. यामुळे आज भारतीय बंदरांच्या क्षमतेत चांगलीच वाढ झाली असून, जहाजांचा ‘टर्न अराऊंड’ कालावधी सरासरी 44 तासांवरुन 26 तासांवर आला आहे. याव्यतिरिक्त सरकारने ‘डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडॉर’ची उभारणी केली, जलमार्गांचा विकास केला, 40 विमानतळांवर ‘कार्गो हब’ची उभारणी केली, 30 विमानतळांवर शीतगृहांची उभारणी केली, शेतमालाच्या जलद वाहतुकीसाठी 60 विमानतळांवरुन ‘कृषी उडान’ सेवा सुरू केली, 35 ‘मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब’ आणि नवे ‘ड्रोन’ धोरण तयार केले.

 

 

 

म्हणजेच नवे राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरण पूर्वतयारी म्हणून अनेक वर्षे प्रयत्न चालू आहेत. नव्या धोरणामुळे , वाहतुकीच्या कमी खर्चासह पुरवठा साखळीतील अडथळेदेखील पार होतील. आता ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्रात प्रचंड सुधारणा तर होईलच, पण त्याचा इतर क्षेत्रांवरही सकारात्मक प्रभाव पडेल.

 

 

 

 

 

भारताला स्वावलंबी बनवायचे असेल तर आयात कमी करून देशातच मालाचे उत्पादन वाढले पाहिजे. देशात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि कार्यशक्तीला रोजगाराशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक विविध क्षेत्रांमध्ये पीएलआय योजना म्हणजेच उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. ज्याअंतर्गत सरकार देशातील उत्पादक कंपन्यांना वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली 1.97 लाख कोटींचे प्रोत्साहन देणार आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात आमंत्रित करण्याव्यतिरिक्त, ‘पीएलआय’ योजनेद्वारे येत्या पाच वर्षांत भारतात सुमारे 520 अब्ज उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय त्या क्षेत्रांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यबलाचे प्रमाण जवळपास दुप्पट होईल व त्यामुळे भारतात ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ सोपे झाले आहे. यामुळे चीनमधल्या अनेक कंपन्या भारतात येण्याची शक्यता वाढली आहे. यामुळेच देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती सुद्धा होईल.

 

 

 - नि. (ब्रि.) हेमंत महाजन