तालिबान सरकारचे पहिले पाढे पंचावन्न

 

 

 

 

 

 

या आठवड्यात ११ सप्टेंबर, २००१ रोजी अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला २० वर्षं पूर्ण झाली असताना, या हल्ल्यांमध्ये ‘अल-कायदा’ला साथ देणार्‍या तालिबानचे सरकार अफगाणिस्तानमध्ये प्रस्थापित झाले आहे. तालिबानच्या कतारमधील प्रतिनिधींनी आश्वासन दिले होते की, हे सरकार इस्लामिक चौकटीत काम करणारे असले तरी सर्वसमावेशक आणि उदारमतवादी असेल. प्रत्यक्षात मात्र तालिबान सरकारमध्ये मुख्यतः पश्तुनवंशीय सदस्यांचा समावेश आहे. त्यात एकही महिला नाही. हे सरकार स्थापन होताच पत्रकार आणि महिला आंदोलकांना मारहाण करणे, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये स्त्रिया आणि पुरुषांना एकत्र बसून शिकण्यास मज्जाव करणे आणि विरोधकांना तुरुंगात टाकणे अशा गोष्टी सुरू झाल्या आहेत.

 

 

 

 

तालिबानच्या सरकारची संरचना इराणमधील धार्मिक राज्यव्यवस्थेसारखी आहे. मौलवी हैबतुल्लाह अखुंडझादा या सरकारचा प्रमुख असून धार्मिक, लष्करी तसेच राजकीय संबंधांबाबत तो या सरकारला मार्गदर्शन करेल. त्याच्या मुलाने ‘मानवी बॉम्ब’ बनून २०१७ साली हेल्मंड प्रांतात आत्मघाती हल्ला केला होता. अखुंडझादाकडून आत्मघाती हल्ल्यांचे समर्थन केले जाते, ते पाहता त्याच्या नेतृत्त्वाखालचे सरकार कसे काम करेल, याचा अंदाज येतो. तालिबानच्या कतारमधील कार्यालयाचे प्रमुख मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांच्याकडे पंतप्रधानपद येईल, अशी चर्चा होती. पण, प्रत्यक्षात त्यांना उपपंतप्रधानपदावर समाधान मानावे लागले.

 

 

 

‘आयएसआय’ने त्यांचा पत्ता कापला. त्यांच्या जोडीला मौलवी अब्दुल सलाम हनाफीलाही उपपंतप्रधानपद मिळाले. पंतप्रधानपदी बसलेला मुल्ला अखुंद मूळचा कंदहारचा असून १९९०च्या दशकापासून तालिबानमध्ये सक्रिय आहे. 1996 ते 2001 या काळात तालिबानच्या पहिल्या राजवटीत तो कंदहारचा शासक होता. त्याने मुल्ला ओमरचा सल्लागार म्हणून काम केले होते. मुल्ला ओमरच्या मृत्यूनंतर तालिबानच्या ‘राहबरी शूरा’ अर्थातच मार्गदर्शक मंडळाचा सदस्य म्हणून त्याने मौलवी अखुंडझाडांसोबत काम केले होते.

 

 

 

तालिबान सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना दहशतवादाची पार्श्वभूमी आहे. या सरकारमध्ये गृहमंत्रिपद मिळेवलेल्या सिराजुद्दिन हक्कानीच्या डोक्यावर अमेरिकेचे एक कोटी डॉलर्सचे इनाम आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, तालिबानचे अंतरिम सरकार पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’च्या हातातील कठपुतळी आहे. हे सरकार बनण्यापूर्वी ‘आयएसआय’चे महासंचालक हमीद फैज तालिबानच्या निमंत्रणावरून काबूलला जाऊन आले. तालिबानने बोलावलेले ते पहिले विदेशी पाहुणे होते. तालिबान सरकारमधून मवाळपंथीय तसेच पाकिस्तान समर्थक नसलेल्या लोकांना खड्यासारखे दूर सारण्यात हमीद फैजचा हात होता.

 

 

 

'९/११' च्या हल्ल्यांना २० वर्षं पूर्ण होत असताना अफगाणिस्तानमध्ये पहिले पाढे पंचावन्न असे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘डेमोक्रेटिक’ पक्ष आणि अमेरिकेतील पुरोगामी वर्ग आणखी डावीकडे कलत चालला आहे. '९/११’च्या विसाव्या स्मरणदिनानिमित्त ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मध्ये संपादकीय पानांवर छापून आलेल्या अनेक लेखांमध्ये तालिबानवर टीका करण्याऐवजी अमेरिकेवरच टीका करण्यात आली होती. एका स्तंभलेखकाने लिहिले होते की, “तालिबान आणि ‘अल कायदा’पेक्षा अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष अधिक धोकादायक आहे. ‘अल कायदा’ अमेरिकेवर हल्ला करण्याची शक्यता खूप कमी आहे. पण, रिपब्लिकन पक्षाकडून अमेरिकेच्या लोकशाहीची हत्या करण्यात येत आहे.”

 

 

दुसर्‍याने ‘९/११' नंतर अमेरिकेने ग्वांतानामो बेमध्ये सुरू केलेल्या तुरुंगावर आणि जगात ठिकठिकाणी अतिरेक्यांना बोलते करण्यासाठी उघडलेल्या छळ छावण्यांमुळे किती प्रमाणात मानवाधिकारांचे हनन झाले, याबाबत चिंता व्यक्त केली. तिसर्‍या एका लेखकाने अफगाणिस्तानमधील घटनांना तेथील लोकांच्या स्वतंत्र वृत्तीशी जोडून अमेरिकेने तेथे ढवळाढवळ करायला नको होती, असा सल्ला दिला आहे. अमेरिकेच्या या कमकुवतपणामुळे चीनचे फावत आहे. चीनच्या नेत्यांची अशी धारणा असते की, लोकशाही ही दुबळी व्यवस्था असून तिच्या अतिरेकामुळे अमेरिकेची सातत्याने घसरण होत आहे.

 

 

 

 

२१ वे शतक हे चीनचे असून चीन जगातील मध्यवर्ती सत्ता बनत असताना अमेरिकेचे होणारी घसरण त्याला साहाय्यभूत ठरत आहे. रशिया आणि चीनसाठी अफगाणिस्तानमधील घटना काळजी वाढवणार्‍या असल्या तरी आपल्या परसदारात अमेरिकेचे सैन्य असू नये, याबाबत त्यांच्यात एकमत आहे. चीनने आजवर आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांमध्ये थेट लष्करी हस्तक्षेप केल्याची फारशी उदाहरणे नाहीत. कोरिया तसेच व्हिएतनाम युद्धात चीनने एका बाजूला मदत केली असली, तरी युद्ध आणि यादवीग्रस्त देशाची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली नव्हती. अफगाणिस्तानच्या बाबतीतही चीन पाकिस्तानच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळी झाडत आहे.

 

 

 

या नवीन खेळात पाकिस्तान कायम असला, तरी सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातींची जागा कतार आणि तुर्कीने घेतली आहे. तालिबान सरकारला आर्थिक मदत मुख्यतः कतारकडून होत असून त्या पैशांवरच काबूल आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीची डागडुजी करून त्यावर ‘कतार एअरवेज’चे विमान उतरले. पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवणे खूप महत्त्वाचे आहे. ‘आयएसआय’ प्रमुख हमीद फैज यांनी नुकतीच अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांच्या गुप्तचर संस्थांच्या प्रमुखांची बैठक इस्लामाबादमध्ये आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये चीन, रशिया, इराण, ताजिकीस्तान आणि उझबेगिस्तान सहभागी झाले होते.

 

 

 

चीनसाठी अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामिक व्यवस्था असली काय नसली काय, स्त्रियांना तसेच अल्पसंख्याकांना मानवी अधिकार असले काय किंवा नसले काय, काही फरक पडत नाही. अफगाणिस्तानमधील इस्लामिक दहशतवाद चीनमध्ये पसरता नये, तसेच अफगाणिस्तानमध्ये सीरिया, इराक, येमेन किंवा लिबियासारखी परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पावर विपरित परिणाम होऊ नये, ही चीनची दोन प्रमुख उद्दिष्टं आहेत. ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पात चीनची एक लाख कोटी डॉलर्स गुंतवणुकीची योजना आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये चीनने ६५ अब्ज डॉलर गुंतवले असून इराणसोबत ४०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या बदल्यात पुढील २५ वर्षं इराणकडून तेल घेण्याची योजना आहे.

 

 

 

चीनने युरोपमधील अनेक शहरांना रेल्वेने जोडले असून हा मार्ग अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांतून जातो. त्यामुळे जर अफगाणिस्तान यादवी युद्धाकडे वळला, तर चीनच्या या सर्व महत्त्वाकांक्षी योजनांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. आज पाकिस्तान चीनचा हस्तक असल्याप्रमाणे वागत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात राजकीय संबंध नाहीत. मध्य आशियातील देशांमार्फत अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप करायचा, तर डोक्यावर रशिया आणि चीन आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील प्रभावाच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत.

 

 

 

 

पाकिस्तानला ही सुसंधी वाटणे स्वाभाविक आहे. पाश्चिमात्य देशांकडून तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून अफगाणिस्तानला होणारा मदतीचा ओघ आटला असला, तरी त्याची भरपाई कतार आणि चीनकडून केली जाऊ शकते. पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवल्याने त्याबदल्यात चीनकडून खंडणी उकळता येते आणि दुसरीकडे तालिबानचा भारताविरुद्ध वापरही करता येऊ शकतो.

 

 

तालिबानलाही इस्लामिक मूलतत्त्ववादावर आधारित मध्ययुगीन व्यवस्था राबवता येऊ शकते. कागदावर हा सौदा सगळ्यांच्याच फायद्याचा दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात ही परिस्थिती केव्हाही बदलू शकते. तालिबान अनेक टोळ्यांचे मिळून बनले आहे. हे टोळीवाले आज अमेरिकेला दूर ठेवायला एकत्र आले असले तरी भविष्यात त्यांच्यात वादाची ठिणगी पडणे स्वाभाविक आहे. असे झाल्यास पाकिस्तानच्या दृष्टीने परराष्ट्र धोरणातील त्यांचे सगळ्यात मोठे यश कायमची डोकेदुखी ठरू शकते.