कोरोनाकाळात दिल्ली सरकारने केली गरजेपेक्षा ४ पट जास्त ऑक्सिजनची मागणी

    25-Jun-2021
Total Views | 98

SC_1  H x W: 0
 
 
नवी दिल्ली : देशभरामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लेतेची चिंता वाढली आहे. अशामध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे ऑक्सिजनची राज्याबाह्रातून मागणी होत आहे. यावरून आता पुन्हा एकदा दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमधील वाद समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पॅनेलने आपल्या अहवालात सांगितले आहे की, "कोरोना संकटाच्या काळात दिल्ली सरकारने गरजेपेक्षा ४ पट अधिक ऑक्सिजनची मागणी केली. याचा परिणाम १२ राज्यांच्या पुरवठ्यावर झाला." यानंतर दिल्ली सरकार आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अनेक नेत्यांनी टीकास्त्र सोडले. यासंदर्भात, भाजपचे खासदार गौतम गंभीर यांनी ट्विट केले की, "केजरीवाल यांच्यात जर लाज शिल्लक राहिली असेल तर त्यांनी देशाची माफी मागावी."
 
 
 
पॅनेलच्या अहवालात म्हंटले आहे की, "सर्वसाधारणपणे दिल्लीला २४४ ते ३७२ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता होती. परंतु जास्त पुरवठ्याच्या मागणीमुळे त्याचा परिणाम इतर राज्यांवर झाला. हे पॅनेल दिल्लीतील ४ मोठ्या रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाची चौकशी करत आहे. या रुग्णालयांमध्ये बेड्सनुसार अधिक ऑक्सिजन वापरला गेला आहे. यामध्ये सिंघल हॉस्पिटल, अरुणा असिफ अली हॉस्पिटल, ईएसआयसी मॉडेल हॉस्पिटल आणि लिफेरे हॉस्पिटलचा समावेश आहे. अहवालानुसार या रुग्णालयांनी चुकीची माहिती दिली आणि दिल्लीत ऑक्सिजनची आवश्यकता वाढवून सांगितली.
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प (तिसरा टप्पा) अंतर्गत बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या जुळ्या बोगद्याच्या बांधणीला आता गती मिळणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्‍या जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्‍यक असलेली १९.४३ हेक्‍टर वनजमीन बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्‍यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता मिळाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन तसेच पूर्ततेची ..

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

१ हजार ६५० गावांमध्ये प्राथमिक, तर ६ हजार ५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नाहीत राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांपैकी सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. तर १ हजार ६५० गावांत प्राथमिक आणि ६ हजार ५५३ गावांत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. विद्यार्थी संख्येत घट झाली असली, तरी त्या शाळा सुरूच राहतील आणि त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121