जर्मनीचा कोरोना संकटाशी सामना

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मी सपत्नीक जर्मनीत मुलीकडे आलो. मुंबई विमानतळावर यापूर्वी एवढा शुकशुकाट नव्हता आणि एक वेगळा ताण आमच्या मनावर होता आणि तो सर्वत्र जाणवतही होता. फ्रँकफर्ट विमानतळावर देखील अशीच शांतता होती. यापूर्वी मी या विमानतळावर अनेक वेळा उतरलो होतो. पण, एकंदर वातावरण अनुत्साह आणि साशंकतेचे होते.आम्हाला इथे आल्यावर नियमाप्रमाणे दहा दिवस घरात राहणे आवश्यक होते, ज्याला आपण ‘होम क्वारंटाईन’ म्हणतो. पाचव्या दिवशी घरी पोलीस येऊन, आम्ही घरातच आहोत का, हे पाहूनही गेले. नियमाप्रमाणे आम्हाला सहाव्या दिवशी बाहेर पडायचे असेल तर कोरोना चाचणी करून ती नकारात्मक आहे, असे स्थानिक प्रशासनाला कळवावे लागले असते. आम्ही मात्र हा नियम पूर्णपणे पाळला. गेले वर्षभर रोज सकाळी उठल्यावर मी वेबसाईटवर भारतातील कोरोनाबधितांचा आलेख बघतो, तसेच इथे आल्यावर जर्मनीतील बाधितांची माहिती ‘रॉबर्ट कोश इन्स्टिट्यूट’च्या (आरकेआय) वेबसाईटवर बघू लागलो. मुलगी आणि जावई यांनी थोडी तोंडी माहिती सांगितली. पण, त्यांनी वृत्तपत्रीय आणि शासकीय वेबसाईटवर योग्य आणि अधिकृत माहिती मिळेल, असे सांगितले आणि काही वेबसाईटदेखील सुचवल्या. मग मी तसा शोध घ्यायला सुरुवात केली.

जर्मनीमध्ये सध्या मर्यादित ‘लॉकडाऊन’ सुरू आहे. दुकाने, घरात एकत्रित जमणार्‍यांची संख्या, मास्क यासंबंधी कडक नियम-निर्बंध आहेत. शाळा तेवढ्या सुरू आहेत. इथला प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की, दुकानासाठी क्षेत्रफळाप्रमाणे प्रवेशमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही दुकानांत आधी रीतसर ‘अपॉईंटमेंट’ घेऊन जावे लागते. यालाच ‘क्लिक अ‍ॅण्ड मीट’ असे म्हटले जाते. आज आम्ही एका दुकानात गेलो होतो. तिथे एकावेळी फक्त आठच ग्राहकांना प्रवेश होता आणि ग्राहक दुकानात केवळ १५ मिनिटे थांबू शकतो. त्यामुळे आमची वेळ झाल्यावर तेथील कर्मचारी आम्हाला ‘वेळ संपली’ असं सांगायला आला. मागील आठवड्यात जेव्हा केशकर्तनालये सुरू झाली, तेव्हा तरुणांनी बाहेर लावलेल्या रांगा बघून गंमत वाटली. तसेच इथे एका घरात बाहेरची एकच व्यक्ती भेट देऊ शकते. त्यामुळे जर्मनीत आल्यापासून परिचित दोन कुटुंबांची आमची अद्याप भेट घेता आलेली नाही. मागील आठवड्यात येथील दोन राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्या. दोन्ही राज्यात तेथील सत्ताधारी पक्षाचे पुनरागमन झाले, तर केंद्र सरकारमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षा’ची मात्र विलक्षण पीछेहाट झाली. यानिमित्ताने इथे खांबांवर लावलेल्या विविध राजकीय पक्षांच्या पोस्टर्सने लक्ष वेधून घेतले. पण, कोरोना संकटाच्या काळातही बहुतांश वेळ शाळा सुरू ठेवणार्‍या जर्मनीमध्ये निवडणुकादेखील तितक्याच व्यवस्थित संपन्न झाल्या. जर्मनीला एकूण सात देशांची सीमा लागून असल्याने त्या देशांमधूनही रस्तेमार्गे दळणवळण मोठ्या प्रमाणात होत असते.कारण, हे सर्व देश युरोपियन युनियनचे सदस्य आहेत. त्यामुळे इथे तसा मुक्तसंचार असतो. परंतु, कोरोना संकटकाळात या देशांमधून होणारी माणसांची वर्दळ नियंत्रित करणे किंवा थांबवणे, हे जर्मनीसमोरही एक मोठे आव्हान होते. काही काळ केलेल्या सीमाबंदीबद्दल युरोपियन युनियनच्या पदाधिकार्‍यांनी जर्मनीला जाब विचारला होता.

डिसेंबर २०१९ मध्ये शेजारील इटलीकडून अतिशय भीतिदायक अशा बातम्या जगासह जर्मनीत धडकत होत्याच आणि कोरोनाचे संकट दारात आल्याचे जाणवले होते. दि. २१ जानेवारी, २०२० रोजी जर्मनीतील बवेरीया प्रांतातील एका गावी चीनहून आलेल्या एका महिलेने एका कार्यशाळेत भाग घेतला होता. दि. २३ जानेवारीला ती महिला शांघायला परतली होती. दि. २७ जानेवारीला त्या महिलेने आपल्या जर्मनीतील सहकार्‍यांना आपण कोरोना बाधित असल्याचे कळविले आणि त्याच वेळी जर्मनीत तिच्या एका सहकार्‍याला कोरोनाची बाधा झाली असल्याचे उघडकीस आले. आता हे संकट घरात (जर्मनीत) आले होते आणि इथून संकट आणि त्याचा सामना याची जर्मनीत सुरुवात झाली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिवसाची बाधित संख्या दोन आकडी होती. पण, मार्चमध्ये तो आकडा आधी प्रतिदिन तीन अंकी आणि मग चार अंकी झाला. मार्चमध्येच विविध प्रदर्शने रद्द, ऑपेरा हाऊसेस, क्लब्स, बार बंद, असे उपाय करण्यात आले. शेजारी देशांतून आलेल्यांचे विलगीकरणही जर्मन सरकारने युद्धपातळीवर सुरू केले. विद्यापीठांचे मार्चमध्ये सुरू होणारे सत्र पुढे ढकलले गेले. शाळा, चर्च, कॅसिनो, क्रीडाकेंद्र बंद करण्यात आली. त्यामुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनीवर ओढवलेले हे सर्वात मोठे संकट होते. ‘लॉकडाऊन’बरोबरच ‘कॉन्टॅक्ट बॅन’ असा शब्दप्रयोग रूढ झाला. तसेच परदेशात राहणार्‍या जर्मन नागरिकांना देशात सुखरूप परत आणण्याची मोहीमही सरकारतर्फे हाती घेतली गेली.

एव्हाना लोकांना ‘ईस्टर’ सुट्टीचे वेध लागले होते. कारण, कडाक्याच्या थंडीनंतर प्रथमच मोकळ्या हवेत बाहेर पडण्यासारखे हवामान असते. अशा हवेत साजरा करता येणारा हाच एक मोठा सण असतो. तेव्हा जर्मन नागरिकांनी ‘ईस्टर’ अगदी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात आणि अनेक निर्बंधात साजरा केला. एप्रिलमध्ये जनमत सरकारच्या पाठीमागे होते. भारतात ज्याप्रमाणे कडक बंधने सरकारने आणली आणि सर्व व्यवहार ठप्प होते, तशी बंधने जर्मनीत केंद्र सरकारने अथवा कोणत्याही राज्य सरकारने कधीच आणली नाहीत.मे महिना सुरू झाला की, उन्हाळ्याचे आणि पुढील सुट्टीचे वेध लागतात. त्याच दरम्यान बाधितांची संख्या कमी झाली आणि सरकारने काही प्रमाणात प्रतिबंध हटवले. त्याचवेळी ‘कोरोना डिनायर्स’ या गटाने कोरोना संकट हे कारस्थान आहे, असे सांगत निर्बंधविरोधी निदर्शने केली. त्यांच्या मते कोरोना हे एक थोतांड आहे आणि असे निर्बंध असण्याची आवश्यकता नाही. या काळात जर्मनीची २५ टक्क्यांनी आर्थिक पीछेहाट झाल्याचे लक्षात आले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामधील नियमांचा वाद मिटला आणि आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने १३० अब्ज युरोचे पॅकेज घोषित केले. सरकारने कोरोना अ‍ॅपही आणले. विमान बांधणी व्यवसायातील नामांकित ‘एअरबस’ कंपनीने पाच हजार जणांना नोकरीतून मुक्त केले. हाच कित्ता जर्मनीत अनेक कंपन्यांनी गिरवला. पण, सरकारी पॅकेजमुळे बेरोजगार नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आधार मिळाला.

तसेच मास्कच्या खरेदीकरिता उशीर झाला आहे, असे जर्मन सरकारने अधिकृतरीत्या कबूल केले आणि सरकारी कारभाराचा पहिला फटका जनतेला बसायला लागला. पूर्वी विभाजित जर्मनीतील बर्लिनमध्ये प्रत्येक सोमवारी निदर्शनास परवानगी होती, तीच प्रथा पुढे चालू ठेवत विरोधक ‘खोटा व्हायरस’ म्हणून निदर्शने करत असतात. त्यात जहाल डावे आणि जहाल उजवे असे दोन्ही गट असतात. अशाच एका निदर्शनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली. पण, न्यायालयाने मात्र ती परवानगी दिली. मग काय, तीन हजार पोलिसांचा मोठा फौजफाटा सरकारतर्फे तैनात करण्यात आला. त्यावेळी निदर्शकांनी पोलिसांवर हल्ला केला. या प्रकरणी ३०० निदर्शकांना अटकही करण्यात आली. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जर्मनीमध्ये बाधितांची एकूण संख्या अडीच लाखांवर गेली आणि मृतांचा आकडा नऊ हजारांच्या पुढे गेला. याच दरम्यान बाधितांचे प्रमाण मोजण्यासाठी एक निर्देशांक प्रचलित होऊ लागला. तो म्हणजे, बाधितांची मागील आठवड्यातील प्रतिलक्ष सरासरी किंवा ‘सेवन डे इंसिडेन्स’ (ीर्शींशप वरू ळपलळवशपलश) आणि ही संख्या ५०पेक्षा कमी असणे म्हणजे कोरोनाची साथ आटोक्यात आहे, असे मानण्यात येते. हे प्रमाण ९५ पासून ४०० पर्यंत गेले. हा आकडा राज्याराज्यांत वेगळा होता आणि आजही आहे.हॉटेलमध्ये ग्राहकांना राहण्याची (लॉजिंग) बंदी घालण्यात आली. पण, न्यायालयाने ती उठवली. ऑक्टोबरपासून हिवाळा सुरू झाला आणि बाधितांचे प्रमाण वाढतच गेले आणि १८ डिसेंबरला ती संख्या सर्वाधिक म्हणजे ३१ हजार ५५३ इतकी झाली. पुन्हा एकदा राज्याराज्यांत विविध नियमांमुळे गोंधळ प्रकर्षाने जाणवत होता. सीमेलगतच्या राज्यांची आव्हाने वेगळी होती, तर ज्या राज्यात विधानमंडळ निवडणुका होऊ घातल्या होत्या, त्यांना अधिक निर्बंध लादून मतदारांचा रोष ओढवून घ्यायचा नव्हता. शाळा बंद, शाळा सुरू असेही चित्र जर्मनीमध्ये या काळात दिसून आले. लोकांना नाताळचा सण आणि नवीन वर्षाच्या स्वागताची एव्हाना ओढ लागली होती आणि पुन्हा एकदा नवीन नियम केवळ एकाच आठवड्यासाठी शिथिल केले गेले.

डिसेंबरच्या अखेरीस ब्रिटिश व्हायरसची जर्मनीत चाहूल लागली. त्याच दरम्यान २६ डिसेंबरला १०१ वर्षांच्या महिलेस कोरोना प्रतिबंधक लस देऊन लसीकरणास सुरुवात झाली. पण, पुढे पुरेसा आणि वेळेवर लसींचा साठा न पोहोचल्यामुळे या अभियानाचा मात्र फज्जा उडाला. त्यात आता ’ईीींरनशपशलर’ ‘अ‍ॅस्ट्राझेनेका’ या उत्पादकाच्या लसीचे दुष्परिणाम दिसल्याने साठा असूनही ती लस न वापरण्याचा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात आला.सरकारने जानेवारीत सार्वजनिक ठिकाणी ‘एफएफपी २ युरोपियन स्टॅण्डर्ड’चे मास्क अनिवार्य केले. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे मास्क (सार्वजनिक ठिकाणी याचा अर्थ रेल्वे, बस, सुपर मार्केट, इत्यादी गर्दीची ठिकाणे) वापरले तरी चालत होते. पण, अनिवार्य होते. आपल्यासारखे घरातून बाहेर पडताना मास्क लावणे अनिवार्य असे मात्र नाही.प्रतिलक्ष साप्ताहिक बाधितांचा सरासरी आकडा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात १४१ होता, तो फेब्रुवारी १७ला ४९.५ पर्यंत पोहोचला. म्हणजे परिस्थिती नियंत्रणाखाली आली असे वाटण्याइतपत खाली आला होता. मात्र, फेब्रुवारीच्या तिसर्‍या आठवड्यात तिसरी लाट आली आणि एका महिन्यात १५ मार्चला सरासरी साप्ताहिक प्रतिलक्ष बाधित संख्या ८२.९ एवढी झाली.अँजेला मर्केल सरकारच्या डोकेदुखीत आणखीन एक भर पडली म्हणजे पक्षाच्या दोन संसद सदस्यांनी मास्क खरेदीप्रकरणी मध्यस्थ म्हणून सहा लाख युरोंची लाच घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आणि त्यातून जनक्षोभ निर्माण झाला.

मे-जून महिन्यापर्यंत कोरोना संकटाचा सामना करण्यात मर्केल सरकार यशस्वी ठरत आहे, असे जनमत चाचण्यांत दिसत होते. परंतु, लसीकरण प्रक्रियेचे ढिसाळ नियोजन आणि मास्कखरेदीत उशीर, गैरव्यवहार अशा कारणांमुळे ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षा’च्या प्रतिमेची फार मोठी हानी झाली. या सर्वांचा परिणाम येत्या सप्टेंबरमध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षा’च्या यशावरदेखील होण्याची चिन्हे आहेत. जर्मनीच्या मागील सव्वा वर्षांच्या प्रवासाची तुलना भारताच्या त्या काळातील प्रवासाशी करण्याचा मोह स्वाभाविक आहे. २५ लाखांहून अधिक बाधितांवर उपचार करताना जर्मन आरोग्य व्यवस्थेवर फारसा ताण पडला नाही. यादरम्यान त्यांनी शेजारील देशांना वैद्यकीय अधिकारी आणि साहाय्यक पाठवून मदतदेखील केली. आर्थिक पॅकेजद्वारे उद्योग, कलाक्षेत्र, वाहतूक व्यवस्था आणि दुर्बल घटकांना मदतीचा हातही दिला. शिवाय सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत कोरोनामुळे बेरोजगार झालेल्यांची आर्थिक व्यवस्था करण्यात आली.सरकार जनतेची अशी काळजी घेत असल्याने आपल्याकडे ज्याप्रमाणे सामाजिक संस्थांनी सेवाकार्यातून दुर्बल घटकांना, गरजूंना मदत केली, त्याची बहुतेक जर्मनीत आवश्यकताच कदाचित भासली नसावी.

भारतात ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅप खूप लवकर उपयोगात आले. आपल्याकडे बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध सुरुवातीला घेण्यात आला, मात्र, नंतर तसे घडले नाही. जर्मनीत विद्यार्थ्यांच्या मदतीने हे करण्यात आले. तसेच सुरुवातीपासून भारताने लस विकसित करण्यावर भर दिला आणि त्यानंतर लसीकरण प्रक्रियेसाठी चांगली यंत्रणा उभी केली. जर्मनीत आतापर्यंत लसीची पहिली मात्रा ७० लाख लोकांना देण्यात आली आहे आणि जर्मनीनंतर दोन आठवड्यांनी लसीकरणाला सुरुवात करूनदेखील भारतात आतापर्यंत सव्वा तीन कोटींहून अधिक नागरिकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचबरोबर भारतात केंद्र सरकार आणि कोणत्याही राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, हे जर्मनीच्या तुलनेत तरी समाधानकारक म्हणता येईल.जर्मनीच्या कर्तबगार आणि यशस्वी चॅन्सलर अँजेला मर्केल या सप्टेंबरमध्ये आपल्या पदावरून पायउतार होणार आहेत. त्याचबरोबर त्या आपल्या राजकीय प्रवासालाही पूर्णविराम देणार आहेत. पण, कोरोनाचा सामना करताना त्यांच्या सरकारने केलेल्या चुका मात्र त्यांच्या कारकिर्दीसाठी कायमस्वरूपी डाग ठरतील,हे नक्की!