भारताची क्रीडाभरारी...

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या आपल्या देशात खेळाडूंची कमी नाहीच. पण, या खेळाडूंमधील क्रीडाकौशल्याला चालना देण्यापासून ते देशाचे क्रीडा धोरण आखण्यापर्यंत गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकारने सर्वांगीण प्रयत्न केले. सरकारदरबारी काहीशा दुर्लक्षित असलेल्या क्रीडा खात्याला मोदी सरकारच्या काळात एक आपुलकीचा, वडिलकीचा स्पर्श लाभला आणि क्रिकेटपटूंव्यतिरिक्त अन्य खेळाडूंनाही मानसन्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. तेव्हा, गेल्या ११ वर्षांतील मोदी सरकारच्या क्रीडाभरारीचा वेध घेणारा हा लेख...

२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले आणि अनेक गोष्टींची परिमाणेच बदलून गेली. या सरकारने केलेली सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल, तर अनेक पायाभूत सुविधा अगदी सहज उपलब्ध होतील, याकडे त्यांनी लक्ष दिले. सर्वसामान्य माणसाच्या अगदी मूलभूत गरजांकडे लक्ष देऊन त्या कशा सुधारता येतील, हे बघितले गेले. अर्थ, शिक्षण, तंत्रज्ञान, पर्यटन, वैद्यकीय सेवा या आणि इतर अनेक गोष्टी सामान्य लोकांसाठी किती सहजपणे उपलब्ध होतील, यावर विचार सुरू झाला आणि त्याचे परिणाम आज ११ वर्षांनंतर आपल्या समोर आहेत. खेळांच्या दुनियेतदेखील अशा अनेक गोष्टी घडल्या. गेल्या ११ वर्षांमध्ये एका मूलभूत क्रीडा धोरणाला हाताशी धरून मोदी सरकारने या जगातदेखील अनेक बदल घडवून आणले. त्याचे काही परिणाम आज आपल्याला दिसत आहेत, तर अनेक चांगल्या गोष्टी येत्या काही वर्षांमध्ये बघायला मिळतील, यामध्ये शंका नाही.

कोणत्याही देशासाठी त्या त्या देशामधील कला, क्रीडा, संस्कृती महत्त्वाची असते. या गोष्टी नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक स्थैर्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या जोडल्या गेलेल्या असतात. कोणतेही सरकार या गोष्टींकडे कशा नजरेने बघते, हे जाणून घेणेदेखील महत्त्वाचे ठरते. आपले क्रीडा धोरण काय आहे, कसे असावे, हा सरकारच्या कामाचा एक भाग झाला. पण, आपल्या सरकारमध्ये बसलेली मंडळी, आपले नेते, मंत्री आपल्या खेळाडूंना कशाप्रकारे मदत करतात, त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होतात किंवा नाही, यावरून सरकारची, आपल्या राज्यकर्त्यांची मानसिकता लक्षात येते.

नरेंद्र मोदी नेमकी हीच नस जाणतात आणि त्याप्रमाणे ते आपल्या नागरिकांच्या (पक्षी : आपल्या खेळाडूंच्या) पाठीशी उभे राहतात. एक छोटीशी आठवण आहे. २०२० सालच्या टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या वेळी आपण कांस्यपदकाचा सामना खेळत असताना ग्रेट ब्रिटनकडून हरलो होतो. आपल्या मुलींनी खरे पाहता, चांगला खेळ केला होता. पण, तो सामना आपण जिंकू शकलो नाही. त्या पराभवानंतर आपल्या खेळाडूंच्या डोळ्यांत अश्रू होते. त्यांना आपल्या भावना अनावर झाल्या होत्या. पण, त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्याशी फोनवर बोलले आणि त्यांनी खेळाडूंचे सांत्वनदेखील केले. तसे पाहता ही छोटी गोष्ट आहे. पण, आपल्या पंतप्रधानांच्या या कृतीमुळे खेळाडूंच्या मनावर एक हास्याची लकेर उमटली. आपले पंतप्रधान, आपले सरकार आपल्या पाठीशी आहे, ही भावना निर्माण झाली. कोणत्याही खेळाडूसाठी ही नक्कीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. गेल्या ११ वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी अशा खरं तर ङ्गछोट्याफ वाटणार्या अनेक मोठ्या गोष्टी अनेकदा केल्या आहेत.

कोणत्याही देशाच्या क्रीडा संस्कृतीला हातभार लावण्याचे, ती वाढवण्याचे, जोपासण्याचे काम ते ते सरकार करत असते. क्रीडा मंत्रालयासाठी, त्या विभागाच्या प्रगतीसाठी आपले सरकार किती बजेट देते, हासुद्धा महत्त्वाचा भाग असतो. गेल्या ११ वर्षांमध्ये मोदी सरकारने आपल्या क्रीडा खात्याचे महत्त्व ओळखून त्याचा चांगला न्याय दिला. सरकार अस्तित्वात आले, त्यानंतर सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये आपल्या क्रीडा खात्याचे बजेट साधारण एक हजार ते १ हजार, ५०० रुपये कोटींच्या आसपास होते. पण, हळूहळू सरकारने हे बजेट वाढवण्यास सुरुवात केली. अगदी कोविड महामारीच्या काळातदेखील या बजेटमध्ये कुठेही कमतरता पडू दिली नाही. २०२०-२१ साली २ हजार, १०० रुपये कोटी, तर २०२१-२२ साली सरकारने क्रीडा खात्यासाठी २ हजार,५०० रुपये कोटींची तरतूद केली. गेल्या तीन वर्षांमध्ये तर या बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ३ हजार, ३९७ कोटी रुपये, २०२४-२५ साली ३ हजार, ४४२ कोटी रुपये, तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ३ हजार, ७९४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याचे दिसते. मोदी सरकारच्या गेल्या ११ वर्षांच्या काळात आपल्या क्रीडा बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते.

आपल्या राज्यातील, देशातील कला-क्रीडा संस्कृतीची वाढ होण्यासाठी आर्थिक आणि इतरही दृष्टीने मदत करणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी काही निधी आरक्षित केला जातो. पण, ही आर्थिक तरतूद करून आपले सरकार थांबले नाही, तर त्यांनी ग्राऊंड लेव्हलवरदेखील अनेक गोष्टी केल्या. भारतात कायमच क्रिकेटला जास्त महत्त्व दिले गेले. दुर्दैवाने इतर ऑलिम्पिक खेळांना त्यांचा दर्जा प्राप्त झाला नाही. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. पण, सरकारी पातळीवर यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करून मोदी सरकारने गेल्या ११ वर्षांमध्ये काही मजबूत पावले उचललेली दिसतात. त्यापैकी काही ठळक गोष्टींचा उल्लेख येथे करणे अपरिहार्य आहे.

१. खेलो इंडिया

खेलो इंडिया हा मोदी सरकारचा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम. विविध खेळांमधील खेळाडू लहान वयातच तयार व्हावेत, या उद्देशाने सुरू केलेल्या या उपक्रमाला सुरुवातीपासूनच चांगला प्रतिसाद मिळाला. २०१८ साली या स्पर्धांची सुरुवात झाली. १७ वर्षांखालील शालेय खेळाडू आणि २१ वर्षांखालील महाविद्यालयीन खेळाडू या स्पर्धांमध्ये होणार्या विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये भाग घेऊ शकतात. २०१८ साली झालेल्या स्पर्धांमध्ये एकूण १६ क्रीडाप्रकार होते, तर यावर्षी २०२५ मधील स्पर्धांमध्ये २७ प्रकारांचा समावेश केला गेला. या स्पर्धांद्वारे विविध क्रीडा प्रकारांमधील गुणवत्ता हेरण्याचा प्रयत्न केला जातो. दरवर्षी सुमारे एक हजार विद्यार्थी हेरून त्यांची पुढील प्रशिक्षणासाठी निवड तर होतेच. परंतु, त्यांना पुढील आठ वर्षांसाठी प्रत्येक वर्ष पाच लाख रुपयांची वार्षिक शिष्यवृत्ती देऊन एकप्रकारे स्थिरता देण्याचे कामदेखील केले जाते. ङ्गखेलो इंडियाफमधून आपल्याला निश्चितच चांगले, गुणवान खेळाडू लाभले आहेत आणि येणार्या काही वर्षांमध्ये ते विविध क्रीडाप्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये नाव गाजवताना दिसतील.

२. TOPS (Target Olympic Podium Scheme)ची सुरुवात आणि चालना

अनेक वर्षे आपल्याकडील खेळाडू गुणवत्ता असूनही, आशियाई खेळ आणि ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये कुठेतरी कमी पडत होते. अशावेळी मोदी सरकारने २०१४ साली टीओपीएस या उपक्रमाची सुरुवात केली. या उपक्रमांतर्गत ऑलिम्पिक आणि इतर मोठ्या खेळांमध्ये पदके मिळवण्याची शयता असलेले खेळाडू हेरले जातात. या क्षमता असलेल्या खेळाडूंना आर्थिक मदत, तांत्रिक मदत, प्रशिक्षण, आहार, मानसोपचार तज्ज्ञ आणि इतर अनेक प्रकारे मदत केली जाते. गरज असल्यास खेळाडूंच्या परदेशी प्रशिक्षणाची व्यवस्थादेखील केली जाते. या सर्व गोष्टींच्या पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारची एक कमिटी सक्रिय असते. या उपक्रमाचा फायदा अनेक ऑलिम्पिक खेळाडूंना आजवर झाला आहे. २०१६-रिओ, २०२०-टोकियो आणि २०२४-पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धांमधील, तसेच गेल्या ११ वर्षांमधील अनेक आशियाई स्पर्धा, विविध खेळांच्या चॅम्पियनशिप स्पर्धा यांसारख्या अनेक स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी मिळवलेले यश हे या उपक्रमामुळे शय झाले आहे.

३. राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ (NSU)ची स्थापना

२०१८ साली स्थापन झालेले ङ्गराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठफ हे मोदी सरकारने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल. मणिपूरची राजधानी इंफाळ येथे या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मणिपूर आणि इतर पूर्वोत्तर राज्यांनी भारताला कायमच चांगले खेळाडू दिले आहेत, हे लक्षात घेता, या भागात अशा विद्यापीठाची स्थापना होणे इष्ट होते. क्रीडा मानसशास्त्र, क्रीडा प्रशिक्षण, क्रीडा आहार, शारीरिक शिक्षण, क्रीडा व्यवस्थापन  यांसारख्या खेळांशी संबंधित अनेकविध गोष्टींचे इथे शिक्षण मिळते. हे अभ्यासक्रम पदवी आणि पदव्युत्तर या दोन्ही प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहेत. या विद्यापीठाची स्थापना करून मोदी सरकारने क्रीडा प्रकारांमधील इतर गोष्टींचे महत्त्व ओळखले आहे आणि या क्रीडा प्रकारांच्या विकासासाठी योग्य पावले उचलली आहेत, असे म्हणावे लागेल.

४. साई  - Sports Authority Of Indiaचा विकास

भारतातील क्रीडा विकासाला चालना देण्यासाठी १९८४ साली Sports Authority Of India  (साई) स्थापना करण्यात आली. २०१४ सालानंतर मोदी सरकारने साईचा मोठ्या प्रमाणावर विकास केला. खेलो इंडिया आणि साईच्या संयुक्त विद्यमाने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कमीतकमी एक क्रीडा केंद्र असावे, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. तसेच, मसाईफच्या मुख्य प्रशिक्षण केंद्रांची संख्यादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली. आज देशभरात २० पेक्षा जास्त अशी केंद्रे आहेत. काही भागांमध्ये निवासी केंद्रे उभारून तेथील गुणवत्तेला न्याय देण्याच्या दृष्टीनेही काही खास प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तसेच, अनेक उद्योगसमूहांना हाताशी धरून विविध प्रशिक्षण केंद्रेदेखील सुरू करण्यात आली आहेत. या सर्व केंद्रांमध्ये स्थानीय गुणवत्तेला योग्य प्रशिक्षण देणे, योग्य पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे, तसेच या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील चांगली संधी मिळेल, यासाठीदेखील प्रयत्न केले जातात.

याखेरीज इतरही अनेक उपक्रम आहेत, ज्याबद्दल बोलता येईल. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर राज्य स्तरावरील खेलो इंडिया सेंटर, सेंटर ऑफ एसलन्स, पॅरा क्रीडापटू आणि दिव्यांग खेळाडूंसाठीच्या योजना, राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाचे पुनरावलोकन, ङ्गफिट इंडिया मुव्हमेंटफ, आंतरराष्ट्रीय योग दिवस अशा एक ना अनेक गोष्टी सांगता येतील. राज्यकर्त्यांच्या मनात असेल आणि योग्य प्रकारे धोरणे अवलंबली, तर काय घडू शकेल, याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.

आपण आपल्या देशात आशियाई आणि कॉमनवेल्थ स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन केले आहे. आता क्रीडारसिकांना वेध लागले आहेत ते ऑलिम्पिक स्पर्धांचे. नजीकच्या भविष्यात योग्य क्रीडा धोरणांच्या मदतीने आपण लवकरच ऑलिम्पिक स्पर्धांचेदेखील आयोजन करू शकू, याबद्दल खात्री आहे.

या सगळ्या गोष्टींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला पर्सनल टच मला सर्वांत जास्त महत्त्वाचा वाटतो. गेल्या आशियाई स्पर्धेत (२०२२ - हँगजावू) आपल्या देशाने चांगली कामगिरी केली. आपण २८ सुवर्ण, ३८ रौप्य, तर ४० कांस्यपदके मिळवली. प्रथमच आपण एका स्पर्धेत १०० पदकांचा टप्पा पार केला. गेल्या काही वर्षांमधल्या परिश्रमांचा हा परिणाम होता. त्यावेळी काय किंवा आपण ऑलिम्पिक स्पर्धांमधील चांगली कामगिरी करून देशात परत आलो काय, आपल्या पंतप्रधानांनी कायमच आपल्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन करत त्यांची पाठराखण केली आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान स्वतः सर्व खेळाडूंचे कौतुक करतात, हा आनंद एखादा खेळाडूच सांगू शकतो. आपल्या देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने आपली पाठ थोपटणे, या गोष्टींना आपला पर्सनल टच देणे ही गोष्ट स्वप्नातीत आहे.

गेल्या ११ वर्षांमध्ये आपल्या क्रीडा धोरणाने अनेक गोष्टी करून दाखवल्या आहेत. आता आपण मोठी भरारी घेण्यासाठी तयार आहोत. असेच आपले नेतृत्व पाठीशी असेल आणि आपण योग्य क्रीडा धोरण अवलंबू शकलो, तर खेळांच्या दुनियेत आपण अजूनही चांगली कामगिरी करू शकतो, हे नक्की!

- कौस्तुभ चाटे