मोदी सरकारची ११ वर्षे - भारताचा विकास आणि जागतिक विश्वास

सन २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा देशाच्या जनतेसमोर आशेचा नवा किरण दिसू लागला. देशाच्या कोपर्या-कोपर्यातील सामान्य नागरिकापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा आणि भारताला एक विकसित व आत्मनिर्भर राष्ट्र बनवण्याचा त्यांचा निर्धार स्पष्ट दिसत होता. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हा मंत्र घेऊन सुरू झालेला प्रवास आज ११ वर्षांनंतर नव्या भारताची प्रतिमा घडवत आहे. या कालावधीत गरीब, शेतकरी, महिला, युवा, मध्यमवर्ग, उद्योग, आरोग्य, तंत्रज्ञान, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती घडली. ही प्रगती केवळ आकडेवारीत नाही, तर ती लोकांच्या जीवनमानातल्या बदलांमधून आणि त्यांच्या डोळ्यांतल्या आत्मविश्वासातून दिसून येते.

गरीब आणि वंचित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी मोदी सरकारने ऐतिहासिक पावले उचलली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे ८१ कोटी नागरिकांना मोफत धान्य देऊन अन्नसुरक्षेची हमी दिली गेली. ङ्गस्वच्छ भारत मिशनफअंतर्गत देशभरात १२ कोटी शौचालयांची उभारणी झाली, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्वच्छतेची पातळीच बदलली. जल जीवन मिशनद्वारे १५ कोटी घरांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची नळजोडणी मिळाली, जे पूर्वी अनेक भागांमध्ये स्वप्नवत होते. मुद्रा योजनेतून ५२ कोटींहून अधिक लघुउद्योजकांना कर्ज मिळाले, त्यात अर्ध्याहून अधिक एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायातील होते. या योजनांनी वंचितांना फक्त तात्पुरती मदत दिली नाही, तर त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची ताकद दिली.

शेती हा भारताचा कणा असल्यामुळे सरकारने बीज ते बाजार या संकल्पनेवर काम केले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत शेतकर्यांना दरवर्षी थेट आर्थिक साहाय्य मिळाले, ज्यामुळे त्यांच्या हंगामी खर्चात मदत झाली. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत १.७५ लाख कोटी रुपयांची भरपाई शेतकर्यांना मिळाली, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान कमी झाले. अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी ३४७ दशलक्ष टनांवर पोहोचले आणि ई-नामद्वारे १ हजार, ४७३ हून अधिक बाजारपेठा एकत्र जोडल्या गेल्या, ज्यामुळे शेतकर्यांना त्यांच्या पिकांना अधिक चांगले भाव मिळाले. तेलबियांपासून ते मिलेट्स(कडधान्यां)पर्यंत पिकांचे विविधीकरण प्रोत्साहित करण्यात आले आणि मिलेट्सला दर्जा मिळवून भारताने जगाला पोषणसुरक्षेचा संदेश दिला.

महिला सक्षमीकरणाच्या आघाडीवरही मोठे बदल झाले. उज्ज्वला योजनेमुळे दहा कोटींहून अधिक घरांमध्ये धूरमुक्त स्वयंपाकघर निर्माण झाले. मुद्रा योजनेफतील ६८ टक्के कर्ज महिला उद्योजकांना मिळाले, ज्यामुळे त्यांचा व्यवसाय आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली. सुकन्या समृद्धी योजनेत चार कोटी मुलींची बचत सुरक्षित झाली. मातृत्व रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आली आणि तिहेरी तलाकला पूर्णविराम देण्यात आला. या बदलांनी महिलांना घराबाहेर निर्णय घेण्याची संधी दिली आणि त्यांना समाजाच्या नेतृत्वाच्या आघाडीवर आणले.

युवाशक्तीला बळ देण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० लागू करण्यात आले, ज्यामुळे शिक्षण अधिक लवचिक, कौशल्यकेंद्रित आणि उद्योगसुसंगत झाले. आयआयटी, आयआयएमम आणि एम्स या संस्थांची संख्या वाढवण्यात आली. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेफतून १.६ कोटी युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले, तर ङ्गस्टार्टअप इंडियाफ उपक्रमातून १.६ लाख स्टार्टअप्स स्थापन झाले, ज्यांनी १७ लाखांहून अधिक नोकर्या निर्माण केल्या. खेलो इंडिया आणि टॉप्स योजनांमुळे भारतीय खेळाडूंनी टोकियो ऑलिम्पिक व पॅरालिम्पिकमध्ये विक्रमी कामगिरी केली.

मध्यमवर्गासाठी जीवनमान सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली. प्रधानमंत्री आवास योजनेत चार कोटी घरे बांधण्यात आली. रेरा कायद्यामुळे घरखरेदीदारांचा विश्वास वाढला. उडान योजनेमुळे १.५ कोटी नागरिकांना स्वस्त हवाई प्रवास मिळाला. युपीआय क्रांतीने ४६ कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांना डिजिटल पेमेंटचा सहज अनुभव दिला. फाईव्ह-जी सेवा ९९ टक्के जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे इंटरनेटचा वेग आणि कनेटिव्हिटी नवे उच्चांक गाठत आहे. मेट्रो रेल नेटवर्क पाच शहरांवरून २३ शहरांपर्यंत विस्तारले.

आरोग्य क्षेत्रात आयुष्मान भारत योजनेने ५५ कोटी लोकांना मोफत आरोग्य संरक्षण दिले. ई-संजीवनी टेलिमेडिसिन सेवेमुळे ३७ कोटींहून अधिक ऑनलाईन डॉटर सल्लामसलत झाली. एम्सची संख्या सात वरून २३ वर गेली, तर वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या लक्षणीय वाढली. कोविड काळात २२० कोटी लसीकरणाचा विक्रम नोंदवला गेला आणि व्हॅसिन मैत्री उपक्रमातून १०० देशांना लसपुरवठा करण्यात आला, ज्यामुळे भारताने जागतिक आरोग्य नेतेपद मिळवले.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आघाडीवर सरकारने शून्य सहनशीलतेची नीती स्वीकारली. ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकद्वारे दहशतवाद्यांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला. संरक्षण निर्यात ३४ पट वाढून २३ हजार, ६२२ कोटींवर पोहोचली आणि ७५ टक्के संरक्षण खरेदी देशांतर्गत स्रोतांतून झाली. परराष्ट्र धोरणात ङ्गशेजारी प्रथमम धोरण, सागर उपक्रम, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि जी-२० अध्यक्षपदाच्या यशस्वी आयोजनातून भारताने जागतिक नेतृत्वाची छाप पाडली. त्याचप्रमाणे देशातून मार्च २०२५ पर्यंत नक्षलवादाचा खात्मा करण्याचे सरकारचे ध्येय असून त्यास यश येत असल्याचे दिसत आहे.

पर्यावरण आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला संयुक्त राष्ट्रांचा मान्यता मिळवून आरोग्य आणि संतुलनाचा संदेश जागतिक स्तरावर पोहोचवला गेला. लाईफस्टाईल फॉर एन्व्हायर्नमेंट अभियानाने पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन दिले. श्रीअन्न प्रचार, सौर ऊर्जा प्रकल्प, जैवविविधता संवर्धन आणि जनजाती गौरव दिवस यांच्या माध्यमातून भारताने आपली परंपरा आणि निसर्गाशी असलेले नाते अधिक घट्ट केले.

२०१४ ते २०२५ हा कालखंड केवळ विकास योजनांचा संच नाही, तर तो नव्या भारताचा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आणि जागतिक नेतृत्वाची आकांक्षा यांचा प्रवास आहे. गरीबांच्या चेहर्यावरचा हसू, शेतकर्यांच्या अंगावरचा समाधानाचा भाव, महिलांच्या डोळ्यांतले नेतृत्वाचे स्वप्न, युवांच्या कल्पनाशक्तीतील स्टार्टअप्स आणि खेळाडूंच्या गळ्यातील पदक हे सगळे मिळूनच या ११ वर्षांची खरी यशोगाथा सांगतात. अमृतकालाच्या दिशेने भारत आज नव्या क्षितिजांकडे ठाम पाऊले टाकत आहे आणि प्रत्येक भारतीय हा या प्रवासाचा अभिमानी भागीदार आहे.

अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिराची उभारणी होणे, हा मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कारकिर्दीतील एक सुवर्णक्षण म्हणावा लागेल. अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिर पुन्हा उभे राहावे, ही भावना हिंदू समाजाने जवळपास ५०० वर्षांहून अधिक काळ मनात बाळगली होती. त्यासाठी प्रथम मुघलांशी आणि त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर भारतात हिंदूविरोधकांशी हिंदू समाजाने संघर्ष केला आणि त्यात यश मिळवले. अयोध्येत श्रीराम मंदिराची उभारणी हा केवळ धार्मिक मुद्दा नसून हिंदू समाजाचा तो मानबिंदू ठरला आहे.

ऑपरेशन सिंदूरफ हे भारताने पहलगाममध्ये झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल राबवलेले एक निर्णायक आणि रणनीतिक सैन्य अभियान आहे. दि. २२ एप्रिल रोजी पाकिस्तानी पाठिंब्याने दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये स्थानिक लोकांना धर्म विचारून त्यांची हत्या केली आणि २६ लोकांचा जीव घेतला. हा हल्ला भारताच्या सामाजिक एकात्मतेला तोडण्याचा आणि देशांतर्गत तणाव वाढवण्याचा उद्देश होता. अशा गंभीर घटनेला भारताने तडजोड न करता कडक प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय घेतला आणि ऑपरेशन सिंदूरद्वारे पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर पाकच्या सैन्य आस्थापनांनाही लक्ष्य केले.

ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय सैन्याने पाकिस्तानात चार आणि पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमध्ये पाच प्रमुख दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. हे तळ जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा यांसारख्या संघटनांचे मुख्य केंद्र होते. भारताने कमिकाझे ड्रोन आणि उच्च दर्जाच्या हवाई संरक्षण प्रणालींचा वापर करून पाकिस्तानी हवाई बचाव तंत्रज्ञानावर मात केली. या कारवाईत पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या सैन्य तळांना मोठा नाश झाला. विशेष म्हणजे पाकतर्फे डागण्यात आलेली क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा हवेतच खात्मा करण्यात भारतास यश आले. यामध्ये एस-४००सह भारतीय आकाश प्रणालीदेखील अतिशय महत्त्वाची ठरली. विशेष म्हणजे, भारताच्या या तडाख्यातून अमेरिकी एफ-१६ ही कथितरित्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानेही सुटली नाहीत.

या कठीण प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व अत्यंत प्रभावी ठरले. त्यांच्या जागतिक दौर्याच्या वेळीही त्यांनी धीराने आणि नीट नियोजन करून संतुलित पावले उचलली. सिंधू नदी कराराची तात्पुरती स्थगिती, कडक सैन्य कारवाई आणि जागतिक राजकारणातील धोरणात्मक संतुलन त्यांनी यशस्वीरित्या राखले. मोदींनी आपल्या धोरणात अशी रणनीती राबवली की पाकिस्तानला भारताचे पुढील पाऊल अचूक समजायलाच वेळ मिळाला नाही. जागतिक समुदायाने भारताच्या या स्पष्ट आणि समजूतदारपणाच्या कारवाईचे कौतुक केले. भारताचा प्रत्युत्तर कायदेशीर आणि नैतिक दृष्टिकोनातूनही योग्य ठरला. या कारवाईने दक्षिण आशियातील धोरणात्मक संदर्भ बदलून टाकला आणि भारताची सार्वभौमत्व व सामरिक क्षमता जागतिक पातळीवर अधोरेखित केली आहे.

भारतात मोदी सरकार २०१४ सालापासून सत्तेत असून पुढे २०२९ पर्यंत सत्तेत राहणार आहे. याचा सकारात्मक (परिणाम) केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक धोरणांवरही होत आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वांत लोकशाही, बाजारपेठ आणि आशियातील प्रमुख सत्ता असलेल्या देशात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेत राहण्याने एकप्रकारचे स्थैर्य निर्माण झाले आहे. एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने धोरणांमध्येही सातत्य आले असून परिणामी विविध जागतिक प्रश्नांमध्ये आपले राष्ट्रीय हित केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारची ११ वर्षे ही भारताच्या वेगवान विकासासोबतच जगासाठीही महत्त्वाची ठरली आहेत.