मोदी ३.० - महिला सबलीकरणापासून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाफपर्यंतचा प्रवास

मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात भारतात स्त्रियांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक सकारात्मक आणि दूरदर्शी परिवर्तन झालेले दिसते. आतापर्यंतच्या महिला सबलीकरण या संकल्पनेपासून पुढे जाऊन आता महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास (वुमेन-लेड डेव्हलपमेंट) या व्यापक दृष्टिकोनाने काम केले जात आहे. ही केवळ धोरणात्मक बदलाची गोष्ट नाही, तर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक पातळीवर झालेल्या परिवर्तनाची कहाणी आहे.

पिढ्यान्पिढ्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि निर्णयप्रक्रियेत अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागलेल्या भारतीय महिलांकडे सरकारही एक उपेक्षित गट याच नजरेतून पाहत आले होते. मात्र, २०१४ सालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या महिलांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात महत्त्वाचा बदल घडवून आणला. महिला आता केवळ विविध योजनांच्या लाभार्थी राहिल्या नसून, देशाच्या विकासकथेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. आरोग्य, शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान, स्वच्छता, बालसंगोपन, डिजिटल सुविधा, आर्थिक समावेशन अशा अनेक क्षेत्रांत महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहेत. आज अनेक महिला नवीन उद्योग सुरू करत आहेत. विज्ञान, संरक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रातले अनेक अडथळे पार करत आहेत. आता महिला केवळ गृहिणी नव्हे, तर राष्ट्रनिर्माती म्हणून ओळखल्या जात आहेत.

लोकसंख्येतील महिलांचा मोठा वाटा लक्षात घेता, त्यांचे सशक्तीकरण ही केवळ एक सामाजिक सुधारणा नसून ती एक राष्ट्रीय गरज आहे, हे या सरकारने ओळखले आणि म्हणूनच, महिलांसाठीच्या योजनांची आखणी करताना केवळ त्यांना सुरक्षा देण्यावर भर न देता, त्यांना स्वावलंबी आणि नेतृत्वक्षम बनवण्याचा संकल्प केला. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज लखपती दीदी, ड्रोन दीदी आणि नारी शक्ती वंदन अधिनियमम यांसारख्या पायाभूत निर्णयांपर्यंत पोहोचला आहे.

सामाजिक विचारसरणीत बदल आणि स्वावलंबनाचा प्रवास

परंपरागतरित्या विचार करता, भारतातील अनेक कुटुंबांमध्ये मुलगी ही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदारी मानली जायची. तिच्या शिक्षणाकडे कमी लक्ष दिले जाई आणि लग्न हेच तिच्या आयुष्याचे अंतिम लक्ष्य मानले जाई. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली राबवलेल्या बेटी बचाओ, बेटी पढाओ आणि सुकन्या समृद्धी यांसारख्या योजनांनी ही मानसिकता बदलण्यास सुरुवात केली. या योजनांमुळे मुलगी ही केवळ कुटुंबाचा भाग नसून भविष्याची शिल्पकार आहे, ही जाणीव घराघरांत पोहोचली. याचा ठोस परिणाम म्हणून एनएफएचएस-५ अहवालानुसार भारतात पहिल्यांदाच प्रति एक हजार पुरुषांमागे १ हजार, ०२० स्त्रिया नोंदवल्या गेल्या. तसेच, जन्मवेळचे लिंग गुणोत्तर ९१८ वरून ९३० पर्यंत सुधारले.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी प्रत्येक मुलगी शाळेत जावी यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या होत्या. संपूर्ण सरकारचे घरोघरी पोहोचणे, जागृती मोहीम आणि समाजाच्या सक्रिय सहभागातून हजारो शाळाबाह्य मुलींना पुन्हा वर्गात आणण्यात आले. यामुळे राज्यातील महिला साक्षरतेत मोठी वाढ झाली आणि शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी झाले. हे परिवर्तन केवळ आकडेवारी नसून सामाजिक आणि मानसिक क्रांतीचे प्रतीक होते.

महिला शिक्षणाविषयीच्या या विचार-परिवर्तनाला पुढे नेत स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना आणि स्टॅण्ड अप इंडिया यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा मार्ग दाखवला. मुद्रा योजनेच्या सुमारे ७० टक्के लाभार्थी महिला आहेत. आज भारतात महिला केवळ नोकरी शोधणाऱ्या राहिल्या नसून स्वतः रोजगार निर्माण करणार्या जॉब क्रीएटर बनल्या आहेत. सध्या देशभरातील ७३ हजार स्टार्टअप्समध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग आहे. लखपती दीदी अभियानातून एक कोटी महिला उद्योजिका तयार झाल्या आहेत. हा प्रवास आर्थिक-स्वावलंबनाकडे जाणारा आहे, जिथे महिला स्वतःच्या बळावर अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान देत आहेत.

सुविधांपासून सशक्तीकरणापर्यंतचा प्रवास

मागील दशकात केंद्र सरकारने महिलांच्या जीवनात सोय, सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबन आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे सुमारे दहा कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेशन मिळाले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार, चुलीच्या अस्वच्छ इंधनाचा धूर हा तासाभरात ४०० सिगारेट ओढल्याइतका घातक असतो. उज्ज्वला योजनेमुळे स्वयंपाक करताना होणारा धुराचा त्रास कमी झाला, ज्यायोगे कोट्यवधी महिलांचे आरोग्य सुधारले, सरपण गोळा करण्याचे कष्ट वाचले, स्वयंपाक करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी झाला आणि परिणामी त्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित व सुखकर झाले.

तसेच, प्रधानमंत्री जनधन योजनेतून साधारण ३० कोटी महिलांची बँक खाती उघडण्यात आली, जे महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाचे उत्तम उदाहरण असून यायोगे देशाच्या आर्थिक व्यवहारात थेट सहभागी होण्याची संधी त्यांना मिळाली. या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये मागास वर्गातील महिलांचा मोठा वाटा असल्यामुळे सामाजिक न्याय आणि समावेशी विकासाच्यादृष्टीनेदेखील ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

आरोग्य आणि पोषण क्षेत्रातही सरकारने महिलांसाठी मोठी पावले उचलली आहेत. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत आणि पोषण अभियानयांद्वारे माता व बालकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यात आले. याच सरकारने मातृत्व रजेचा कालावधी वाढवून तो २६ आठवड्यांपर्यंत नेला. जनौषधी केंद्रांमधून केवळ एका रुपयात सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देण्यात आले. मातृत्व वंदना योजनेतून सुमारे ३.८१ कोटी महिलांना साधारण १७ हजार कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळाला, ज्यामुळे प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरचा काळ अधिक सुरक्षित झाला.

घराच्या चार भिंतींतून बाहेर काढून महिलांना नव्या संधी देण्यासाठी लखपती दीदी, ड्रोन दीदी, आणि पर्यटन दीदी यांसारख्या योजनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने सुमारे १५ हजार महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना ड्रोन दिले, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी शेती आणि व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला. अशा उपक्रमांमुळे महिला केवळ लाभार्थी राहिल्या नसून, उद्योजिका, नवोन्मेषक आणि नेतृत्व करणार्या म्हणून उभ्या राहत आहेत. हा प्रवास सुविधांपासून सशक्तीकरणापर्यंतचा आणि सशक्तीकरणापासून नेतृत्वापर्यंतचा आहे.

सन्मान आणि नेतृत्व

महिलांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि समानतेसाठी केंद्र सरकारने गेल्या एका दशकात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत सुमारे १२ कोटी शौचालये बांधण्यात आली असून, त्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना स्वच्छता, आरोग्य आणि सुरक्षिततेची हमी मिळाली. एका अभ्यासानुसार, शौचालयाच्या उपलब्धतेत १०० टक्के वाढ झाल्यास लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये ७० टक्के घट होते. त्यामुळेच हा विषय केवळ स्वच्छता आणि आरोग्याशी निगडित नसून तो महिलांच्या आत्मसन्मान आणि सुरक्षेशीही संबंधित आहे.

केंद्र सरकारच्या तीन तलाक बंदी कायद्यामुळे मुस्लीम महिलांच्या जीवनात न्याय, सन्मान आणि समानतेची नवी भावना प्रस्थापित झाली. दुसरीकडे, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील चार कोटी लाभार्थ्यांपैकी तब्बल ७४ टक्के महिला असून, घराचा हक्क महिलांच्या नावावर देण्याची ही मोठी सामाजिक क्रांती ठरली.

अलीकडच्या काळात शिक्षण आणि आत्मविकासाच्या क्षेत्रातही महिलांनी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ङ्ग पीएम विद्या लक्ष्मी आणि विज्ञान धारा यांसारख्या योजनांमुळे मुलींमध्ये उच्च शिक्षणाची आवड निर्माण झाली. आज उच्च शिक्षणातील महिलांची संख्या दोन कोटींपर्यंत पोहोचली असून, एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ५० टक्के मुली आहेत. विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखांमध्येही आज ४३ टक्के पदवीधारक महिला आहेत. तसेच, कार्यक्रमातून ५३ टक्के महिला डिजिटल साक्षर झाल्या आहेत.

राजकीय नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्वासाठी नारी शक्ती वंदन अधिनियमम हा केंद सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे, ज्याद्वारे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण घोषित झाले. देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, जिथे पूर्वीपासून ३३ टक्के आरक्षण होते, तेथे सध्या १४ लाख महिला लोकप्रतिनिधी कार्यरत असून, हे प्रमाण एकूण स्थानिक प्रतिनिधींच्या ४६ टक्के आहे. येत्या काही वर्षांत संसद आणि विधिमंडळ येथेही ३३ टक्के राजकीय आरक्षण लागू होईल, ज्यातून विविध स्तरांतील महिला नेतृत्वाची नवी पिढी निर्माण होईल.

येत्या काळात महिलांचे राजकीय नेतृत्व हे केवळ धोरणनिर्मितीपुरते मर्यादित न राहता सामाजिक बदल, हक्कांसाठीची लढाई आणि स्थानिक पातळीवरील पॉवर-कॉरिडोर्सपर्यंत पोहोचेल. वाढलेले राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक स्वावलंबन आणि तांत्रिक सक्षमीकरण यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे महिला-नेतृत्वाखालील विकास या दृष्टिकोनाची पूर्तता होईल. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढून देशाच्या सर्वांगीण आणि समावेशक विकासाला नवी दिशा मिळेल.

भारत आज जगातील एकमेव देश आहे, जिथे महिला पायलट्सचे प्रमाण तब्बल १५ टक्के आहे, जे जागतिक सरासरी पाच टक्क्यांपेक्षा तिप्पट जास्त आहे. सैनिकी शाळा आणि नॅशनल डिफेन्स अॅकेडमी आता महिलांसाठी खुल्या झाल्या आहेत, तसेच सुरक्षा दलांमध्ये महिलांसाठी पर्मनंट कमिशन लागू करण्यात आले आहे. या पावलांमुळे महिला केवळ सहकारी म्हणून नव्हे, तर नेतृत्वक्षम अधिकारी म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षेत योगदान देत आहेत. महिला सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञान आणि वेगवान प्रतिसाद प्रणाली यांचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. जी २०फ परिषदेतही भारताच्या अध्यक्षतेखाली वुमेन-लेड डेव्हलपमेंटवर विशेष लक्ष देण्यात आले होते. जागतिक स्तरावर भारताने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी कार्य-गट स्थापन केला आहे. तसेच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-२०२४मध्ये भारताच्या पुढाकाराने अलायन्स फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर-इक्विटी अॅण्ड इक्वालिटी हा आयाम सुरू करण्यात आला, ज्यामध्ये विविध देश एकत्र येऊन महिला आरोग्य, शिक्षण आणि लैंगिक समानतेविषयी मंथन करू शकतात.

महिला सुरक्षा

महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील ११२- आपत्कालीन सेवा (ईआरएसएस) संपूर्ण देशभरातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत असून, त्याचा राष्ट्रीय सरासरी प्रतिसाद-वेळ १८.८८ मिनिटे आहे. यामध्ये आतापर्यंत ५० कोटींहून अधिक कॉल्सवर कार्यवाही करण्यात आली असून, ४७ लाख वापरकर्त्यांनी ङ्ग११२-इंडियाफ अॅप डाऊनलोड केले आहे. ११२ क्रमांक आता रेल्वे हेल्पलाईन (१३९), राष्ट्रीय आपत्ती हेल्पलाईन (१०७७), चाईल्ड हेल्पलाईन (१०९८) आणि महिला हेल्पलाईन (१८१) यांच्यासोबत जोडण्यात आला आहे. ङ्गसेफ सिटी प्रोजेटफअंतर्गत देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये ड्रोन, सीसीटीव्ही, स्मार्ट लायटिंग आणि महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये उभारण्यात आली आहेत.

तसेच, सीसीटीएनएस प्रणाली देशभरातील १७ हजार, ७२४ पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यरत असून, सुमारे ३५ कोटी गुन्हेगारी रेकॉर्ड्स आणि २५ कोटी नागरिक सेवा विनंत्या पूर्ण केल्या गेल्या आहेत. महिला तक्रारींसाठी १५ हजारांपेक्षा अधिक महिला हेल्प डेस्क, ८२७ मानव तस्करी प्रतिबंधक युनिट्स स्थापन केले आहेत. १८ हजार लैंगिक अत्याचार फॉरेन्सिक साक्ष्य संकलन किट वितरीत करण्यात आले असून, त्यासाठी ३५ हजार अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय दोन लाखांहून अधिक लैंगिक गुन्हेगारांची माहिती राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये नोंदवली गेली आहे. अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र, १.१५ कोटी फिंगरप्रिंट डेटाबेस आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या जलद तपासासाठी २०१८ सालच्या कायद्यानुसार विशेष तरतुदी केल्या आहेत.

ब्रिटिश काळात तयार केलेल्या ङ्गइंडियन पिनल कोडफमध्ये महिलांविरुद्धचे गुन्हे हे प्राथमिकतेत नव्हते. मात्र, भाजप सरकारने आणलेल्या नव्या फौजदारी कायद्यांमध्ये, भारतीय न्याय संहितेमध्ये या गुन्ह्यांना केंद्रस्थानी आणण्यात आले आहे. महिला व बालकांविरुद्धच्या प्रत्येक गंभीर गुन्ह्यासाठी फॉरेन्सिक तपास अनिवार्य करण्यात आला आहे. यासाठी राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विद्यापीठाची स्थापना झाली असून प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा असणे बंधनकारक आहे. फॉरेन्सिक तपास हा पोलीस तपासापासून स्वतंत्र ठेवून त्याची शुद्धता व निष्पक्षता जपली जाईल, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे, जेणेकरून पीडितेला जलद व न्याय्य न्याय मिळेल.

मागील दशकात झालेल्या या ऐतिहासिक बदलांनी महिलांना संरक्षणाच्या चौकटीतून बाहेर काढून स्वावलंबन, नेतृत्व आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सशक्तीकरणामुळे महिला-नेतृत्वाखालील विकास ही कल्पना वास्तवात उतरली आहे, जी भारताच्या समावेशक आणि प्रगतिशील भविष्याची पायाभरणी ठरत आहे.

डॉ. रश्मिनी कोपरकर