गृहनिर्माणमंत्र्यांनी कमी भाड्याच्याबाबतीतला निर्णय रद्द करावा !

जेव्हा एखाद्या विभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याच्या संदर्भात सहकारी गृहनिर्माण संस्था निर्णय करत असते त्यावेळेस पात्र झोपडपट्टी धारकांना मिळणारे भाडे हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. परंतु गृहनिर्माण मंत्री स्वतः अत्यंत अल्प व बाजारभावापेक्षा कित्येक पटीने कमी अशी भाड्याची निश्चिती करतात व त्याच वेळेला ५१ % झोपडपट्टी धारकांच्या संमतीची अट ही शिथिल करतात म्हणजेच झोपडपट्टी धारकांचे त्यांच्या स्वतःच्या पुनर्विकासाच्या बाबतीतले हक्क हिरावून घेणे व मागल्या दाराने विकसकांना झोपडपट्टी धारकांवर अन्याय अत्याचार करण्यास मोकळीक देण्याचाच प्रकार असल्याची टीका ही आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली आहे.

राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांना झोपडपट्टी धारकांच्या पुनर्विकासाचा इतका "कळवळा" आला असेल तर मुंबईमध्ये शेकडो प्रकल्प असे आहेत ज्यामध्ये पात्र झोपडपट्टी धारक वर्षोनुवर्ष भाडे मिळत नसल्यामुळे रस्त्यावर आहेत. या संदर्भात गृहनिर्माण मंत्री मूग गिळून का बसले आहेत? अशा विकासकांवर आधी तातडीने कारवाई करावी मगच गृहनिर्माण मंत्र्यांना झोपडपट्टी धारकांचे भाडे ठरविण्याच्या बाबतीत काही बोलण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका १५ दिवसात ताब्यात न आल्यास विकासकांवर फौजदारी खटले दाखल करू अशी राणाभीमादेवी थाटाची घोषणा गृहनिर्माण मंत्र्यांनी विधानसभेच्या गेल्या वेळच्या अधिवेशनात केली होती त्याचे काय झाले? या संदर्भात त्यांनी श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणी भातखळकर यांनी केली अन्यथा किती विकासकांनी OC मिळाल्यानंतर ही प्रकल्प बधितांच्या सदनिका स्वतःकडेच ठेवल्या आहेत, याची यादी आपण जाहीर करू.

भाजपा सरकारने २०११ पर्यंतच्या लोकांना घर देण्याच्या संदर्भात कायदा पारित केला होता त्या संदर्भात गृहनिर्माण मंत्री ब्र देखील काढत नाहीत याबाबतीत आमदार भातखळकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मान. मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात याकडे या पत्राद्वारे त्यांनी लक्ष वेधून बाजारभावापेक्षा कमी भाडे देण्याचा व झोपडपट्टी धारकांच्या संमतीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय बदलला नाही तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा ही आमदार भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राच्या अखेरीस दिला आहे.