'राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला'

आमदार बबनराव लोणीकर यांचा सरकारवर घणाघात

मुंबई :  शेताच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. मागील सहा महिन्यांपासून या सरकारने फक्त विकास कामांना स्थगिती देण्याचे काम केले आहे. अद्यापपर्यंत एक रुपयाचेही काम संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही झालेले दिसून येत नाही. कोरोना पार्श्वभूमीसह सर्वच पातळीवर राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचे सांगत सोशल डिस्टन्सचे तंतोतंत पालन करत अनेक कुटुंबांनी शासनाला जाब विचारत परतूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक गावात आंदोलन केले. महाराष्ट्र बचाव आंदोलनाला येथे उदंड प्रतिसाद मिळाला, अशी माहिती आमदार बबबनराव लोणीकर यांनी दिली.

राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी केली जात नाही, शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात या सरकारने केला आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना मानधनाचे वाटप नाही, रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना काम नाही, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कापूस खरेदी केंद्र (सीसीआय) सुरू केले, परंतु नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने कापूस खरेदी केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. मात्र राज्य सरकार त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही, असे लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचा हात नाही, बांधकाम कामगारांना हक्काचे अनुदान नाही, नाभिक बांधव किंवा गटई कामगार यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे, हातावर पोट असणाऱ्या लहान व्यवसायिकांना, हमाल मापाडी प्रवर्गात काम करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत सरकारकडून झालेली नाही. कोरोना प्रादुर्भाव काळात कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या डॉक्टर, नर्स, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी यांना आरोग्य विभागाकडून किंवा प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची सुविधा पुरवली गेलेली नाही. उलट त्यांचा पगार किंवा मानधन कपात करण्याचे पाप या सरकारने केले आहे, असे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. अनेक स्थलांतरित लोक जे बाहेरगावी कार्यरत होते ते लोक लॉकडाउनच्या काळात गावाकडे परत आले असून त्यांना शासनाकडून शिधापत्रिका देऊन धान्य वाटप करणे गरजेचे आहे. परंतु अनेक लोकांकडे रेशनकार्ड नाही. विलगीकरण कक्षामध्ये स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा दिली जात नाही.

कापूस खरेदी केला नसेल तर अनुदान देणे आवश्यक आहे. त्या लोकांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिलेले नाही. यापूर्वी भाजप सरकारने तुरीची नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना १००० रुपये मदत केल्याची आठवण करून दिली. सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक विकासकामांना केवळ स्थगिती आणि स्थगिती दिली जात आहे त्यामुळे जनतेचा शासनावरील विश्वास उडाला आहे. महाराष्ट्र हा साधुसंतांचा असून याच महाराष्ट्रात साधुसंतांची निर्घृण हत्या या सरकारच्या काळात घडते, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हे सरकार संपूर्णपणे असमर्थ ठरले आहे, असेही लोणीकर यांनी म्हटले आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत लक्षात ठेवण्याजोग्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या होत्या, परंतु महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होतात या सरकारने या योजनेत खोडा घातला. राठवाड्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडला स्थगिती देण्याचे महापाप या सरकारने केले असून मराठवाड्याची जनता या तिघाडी सरकारला कधीही माफ करणार नाही, असेही लोणीकर म्हणाले.