पाकला मदत देण्यापूर्वी...

    दिनांक  14-Apr-2020 21:07:03   
|


IMF_1  H x W: 0



जागतिक आरोग्य संघटनेकडेही अर्थसाहाय्यासाठी पाकिस्तान डोळे लावून आहेच. पण, जर ही मदत पाकिस्तानातील सर्व जातीधर्माच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचणारच नसेल, तर आंतरराष्ट्रीय समुदाय का म्हणून पाकिस्तानला मदत करायच्या भानगडीत पडेल, याचा विचार पाकिस्तानला करावाच लागेल.



कोरोना महामारीने ना देश बघितला, ना धर्म आणि ना ही त्या देशाचा विकासप्रवाह. महासत्तेची लालसा कवेत घेऊन बसलेल्या चीनने कोरोनाला जन्म दिला, तर महासत्ता म्हणून मिरवणार्‍या अमेरिकेला या कोरोनाने आपल्या विळख्यात घट्ट जखडले. त्यामुळे श्रीमंत-गरीब, हिंदू-मुस्लीम असा कुठलाही भेदभाव कोरोनाच्या विषाणूने केला नाहीच. पण, या महामारीचे गांभीर्य पुरेसे समजल्यानंतरही पाकिस्तानसारख्या देशाने मात्र आपले मूळ रंगढंग तसेच कायम ठेवले आहेत.

कोरोनाशी लढा देण्यासाठी ‘सार्क परिषदे’च्या मोदींनी बोलवलेल्या ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’मध्येही पाकिस्तानने सर्वप्रथम काश्मीरचा राग आळवला. इतकेच नाही तर या जीवन-मृत्यूच्या परिस्थितीतही पाकिस्तानच्या सीमेवर कुरघोड्या कमी होण्याऐवजी शस्त्रसंधीच्या उल्लंघन करण्याच्या जुन्या खोडीत भरच पडलेली दिसते. पण, या सर्वांपेक्षा भयंकर बाब म्हणजे, या महामारीच्या काळात पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांशी होणारा अमानवी भेदभाव. पाकिस्तान सरकारने नाक मुरडत का होईना ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केले. पण, देशातील गरिबी आणि आधीच ढासळलेली अर्थव्यवस्था पाहता, हा निर्णय पाकिस्तानला डबघाईला नेऊ शकतो, याची पंतप्रधान इमरान खान यांना पूर्ण कल्पना होतीच. त्यात कोरोनापेक्षा पाकिस्तानात भूकबळीने लोकांचे मृत्यू ओढवतील, ही भीतीही खुद्द खान यांनी वेळोवेळी बोलवून दाखवली. ‘टायगर टास्क फोर्स’ स्थापन करुन गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी पाकिस्तान सध्या प्रयत्नशील आहे. आता या परिस्थितीत साहजिकच देशातील सर्व नागरिकांना, मग ते कुठल्याही धर्माचे का असेना, पूर्ण मदत मिळणे अपेक्षित. पण, सिंध प्रांतातील कराचीत मात्र सरकारी रेशनच्या दुकानावर हिंदू आणि ख्रिश्चनांना साफ मदत नाकारण्यात आली. का? तर ते पाकिस्तानचे नागरिक असले तरी शेवटी सरकारच्या लेखी काफिरच! याच देशाचे नागरिक, पण दर्जा कायमच दुय्यम. अशा कठीण समयी अल्पसंख्याकांशी अशाप्रकारच्या द्वेषपूर्ण, भेदभावजनक वागणुकीबद्दल अमेरिकेनेही पाकचे कान उपटले आहेत. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाने पाकिस्तानच्या या धार्मिक भेदभावाच्या कृतीवर कडक ताशेरे ओढून अल्पसंख्याकांनाही इतर नागरिकांप्रमाणे संपूर्ण मदत देण्याची ताकीद पाकिस्तानला दिली आहे. त्याचबरोबर अन्नधान्य वाटप व आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांनाही नागरिकांमध्ये जातीधर्माच्या आधारावर कुठलाही फरक न करता, सर्वोपरी मदत करण्याचे आवाहन अमेरिकेच्या या आयोगाने केले आहे. परंतु, या सर्वाचा कुठलाही परिणाम पाकिस्तानवर होईल, याची मूळात शक्यता नाहीच.
त्यामुळे एकीकडे देशवासीयांकडून, उद्योजकांकडून, मशिदी-दर्ग्यांकडून, बाहेरील देशातील पाकिस्तानींकडून आर्थिक मदतीसाठी पदर पसरविणार्‍या इमरान खान यांची ही मदत केवळ मुसलमानांसाठीच आहे का, असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. खान यांनी कोरोनाशी लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून पाकिस्तानवरील कर्जे माफ करण्याची मागणीही केली आहे. तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेकडेही अर्थसाहाय्यासाठी पाकिस्तान डोळे लावून आहेच. पण, जर ही मदत पाकिस्तानातील सर्व जातीधर्माच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचणारच नसेल, तर आंतरराष्ट्रीय समुदाय का म्हणून पाकिस्तानला मदत करायच्या भानगडीत पडेल, याचा विचार पाकिस्तानला करावाच लागेल.
याउलट भारतात ‘तबलिगीं’च्या अश्लाघ्य कृृतीनंतरही त्यांच्यावर औषधोपचार सुरु आहेतच. असेच वर्तन जर पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक समुदायाकडून तिथे झाले असते तर त्यांची काय गत झाली असती, याचा विचारही करवत नाही. हाच फरक आहे या दोन देशांमध्ये आणि त्यांच्या एकूणच चारित्र्यामध्ये.


तेव्हा, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानला सढळ हस्ते मदत करण्यापूर्वी ही मदत अल्पसंख्याकांपर्यंतही पोहोचेल, याची आधी खातरजमा करुन मगच ती जाहीर करावी. पाकिस्तानकडून या मदतीच्या पै अन् पैचा हिशोब घ्यावा, जेणेकरुन या मदतीनिधीचा वापर हा देश दहशतवादी कारवायांना बळकटी देण्यासाठी तर करत नाही ना, याची पुष्टी होईल.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.