नेमस्तांचे थोरपण?

    दिनांक  04-Mar-2020 21:31:28   
|
harsh mander_1  



“कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करा; अन्यथा आम्ही तुमच्यावर कोर्टाच्या अवमानाचा खटला चालवू,” असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली पोलिसांना देऊ शकत होते. त्याऐवजी न्यायालयाने मध्यस्थ नेमण्याचा नेमस्तपणा स्वीकारला. वेळोवेळी अधिकार अतिक्रमण करू पाहणार्‍या न्याययंत्रणेवर “आमच्या अधिकारांना मर्यादा आहेत, असे म्हणायची वेळ का आली,” याचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे.


सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली हिंसाचारासंबंधी सुरू असलेली सुनावणी एका वेगळ्याच टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. संबंधित दंगलीचे खापर भाजप व पर्यायाने हिंदुत्ववाद्यांवर फोडण्यासाठी एक कंपू सक्रिय झाला होताच. त्यांच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीनुसार त्यांनी स्वतःच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. हर्ष मंदेर नावाचा कार्यकर्ता याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेत गेला. भाजप नेते कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यावर दंगल भडकविण्याचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी हर्ष मंदेर यांची आहे. त्यांनी याचिका दाखल केल्याबरोबर एका मॅगसेसे विजेत्या पत्रकाराने ‘प्राईम टाइम’ मध्ये कपिल मिश्रा व भाजपवर खटला चालवायला सुरुवातसुद्धा केली. दुष्यंत दवे नावाच्या वकिलांनी एका आघाडीच्या इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहिला. दिल्ली दंगलीत भाजपच्या मंडळींवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे, असा सूर दुष्यंत दवे यांनी लावला होता. ’अमित शाह यांना सोहराबुद्धीन गुंडांच्या एन्काऊंटर प्रकरणात जामीन मंजूर करणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीने घेऊ नका,’ अशी मागणी करणारे पत्र ५ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी दुष्यंत दवे यांनी लिहिले होते. त्यामुळे दुष्यंत दवे यांच्या मोदी-शाह द्वेषाची सहिष्णू (?) पार्श्वभूमी विस्तृत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सगळ्या हिंसाचाराचे खापर भाजपवर फुटेल, याची तयारी व्यवस्थित सुरू असताना ‘आप’चा नगरसेवक ताहीर हुसेन यांच्या घरात सापडलेल्या बॉम्बगोळ्यांनी मात्र घोळ घातला. त्यामुळे वस्तुस्थिती समोर आली. ‘प्राईम टाइम’साठी घेतलेली मेहनत व याचिकेसाठी खरडलेली शाई वाया गेली. भाजपच्या मंडळींवर गुन्हा दाखल करायला निघालेल्या हर्ष मंदेर यांचाच एक चिथावणीखोर भाषण करतानाचा व्हिडिओसुद्धा समोर आला आहे. याचिका करणारे हर्ष मंदेर यांच्या बिरादरीचे पत्रकार, माध्यमेच भीतीच्या वातावरणनिर्मितीत आघाडीवर होती.



मुस्लीम हा अत्यंत शांतताप्रिय (?) समुदाय त्यासाठी सोपे सावज ठरतो. देश स्वतंत्र होत असताना, ’आपण नव्याने तयार होत असलेल्या हिंदूबहुल देशात सुरक्षित नसू,’ अशी भीती पसरवली गेली व त्यातून पाकिस्तानची निर्मिती झाली. डायरेक्ट ‘अ‍ॅक्शन डे’ सारख्या घोषणा झाल्या. हिंसाचार झाला, जाळपोळ झाली, करोडोंची ससेहोलपट झाली, पण द्विराष्ट्र सिद्धांतापासून सगळ्यालाच हिंदुत्ववादी, सावरकर कसे जबाबदार आहेत, अशी वैचारिक मांडणी मात्र मोठ्या खुबीने केली जाते. जे जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर थेट आरोप करण्याचे धाडस हे बुद्धिवंत, माध्यमवीर करू शकत नाहीत. त्याचे एक कारण म्हणजे यांच्या चारचाकी गाड्यांत इंधन भरणार्‍या काँग्रेसची व्होटबँक त्यामुळे धोक्यात येते. दुसरे कारण असे की, चूक करणार्‍या माणसाला, ‘तू चुकलास,’ असे थेट सांगितले की, भविष्यात तो चुका करणार नसल्याची शक्यता उद्भवते. मुसलमानांना वाटणारे भय संपल्यास तो समाज मुख्य प्रवाहात येईल. धर्मनिरपेक्षतेच्या गोंडस नावाखाली चालणार्‍या लांगूलचालनाच्या कार्यक्रमांवर त्यामुळे आळा बसेल. म्हणून शाहीनबागेत अवैधरित्या ठिय्या ठोकलेल्या मुस्लिमांना बसू दिले जाते. त्यानंतर दंगल घडविली जाते व शेवटी या दंगलीला भाजप जबाबदार आहे, असे चित्र निर्माण करण्याची व्यवस्था केली जाते. चित्रांच्या रंगरंगोटीत या मंडळींनी न्याययंत्रणेसारख्या पवित्र संस्थेलादेखील सोडले नाही, याची खंत वाटते. वेळोवेळी अधिकार अतिक्रमण करू पाहणार्‍या न्याययंत्रणेवर आता ‘आमच्या अधिकारांना मर्यादा आहेत,’ असे म्हणायची वेळ का आली, याचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे.


नागरिकत्व कायद्यासंबंधी सुनावणी घेताना न्यायालयात शाहीनबागेचा संदर्भ आला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर थेट भूमिका घेण्याऐवजी नीतीमत्तेची व्याख्याने देणे पसंत केले. सगळ्या घटनाक्रमाला चुकीचे वळण पहिल्यांदा इथेच लागले, असे म्हणायला पुरेपूर वाव आहे. अशाप्रकारे रस्त्याची अडवणूक करणे, चुकीचे आहे, आंदोलकांनी रस्ता मोकळा करावा, अशी समजावणीची विधाने सर्वोच्च न्यायालयात केली जात होती, ठोस आदेश मात्र दिले गेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयास भारताच्या संविधानाने कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘कार्यकारी यंत्रणे’च्या नावाने आदेश काढण्याचे अधिकार दिले आहेत. शाहीनबागेसंदर्भात न्यायालयाने ‘कायद्यानुसार कारवाई करा,’ असा थेट आदेश दिल्ली पोलीस किंवा गृहमंत्रालयास का दिला नाही? ‘कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करा; अन्यथा आम्ही तुमच्यावर कोर्टाच्या अवमानाचा खटला चालवू,’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली पोलिसांना देऊ शकत होते. त्याऐवजी न्यायालयाने मध्यस्थ नेमण्याचा नेमस्तपणा स्वीकारला. मध्यस्थीसाठी संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन या दोन ज्येष्ठ वकिलांना नेमण्याचा निर्णय न्यायालयानेच घेतला. मध्यस्थ राजकीय दृष्टीने तटस्थ असावेत. मात्र, हेगडे यांनी स्वतः मोदींविरोधात लढणार्‍या एका कळपाचा झेंडा खांद्यावर घेतला आहेच. विवादांऐवजी मध्यस्थी कधीही कौतुकास्पद. मात्र, तशी मध्यस्थी करण्यासाठी काही पूर्वशर्थींची पूर्तता व्हावी लागते. न्यायशास्त्रांच्या अभ्यासकांनीसुद्धा मध्यस्थीसाठी आवश्यक वातावरण, मानसिक तयारीची गरज नमूद केली आहे. ज्या दोन व्यक्ती, संस्था, समुदाय किंवा संघटनेत मध्यस्थी करावयाची असेल, त्यांची मध्यस्थीची तयारी असली पाहिजे. दोन्ही बाजूंच्या मागण्या निश्चित असल्या पाहिजेत. नरेंद्र मोदींना शिवीगाळ करण्यापासून ते आसाम भारतापासून तोडण्यापर्यंतची स्वप्ने पाहणार्‍या शाहीनबागवासीयांच्या नेमक्या मागण्या काय? तसेच मध्यस्थतेत सहभागी दोन्ही बाजूंच्या मागण्या कायदेशीर असाव्या लागतात. शाहीनबागेच्या बाबतीत यापैकी कोणत्याच अटीची पूर्तता होत नाही. तरीही तिथे मध्यस्थता व्हावी, असा आदर्शवादी आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने धरला. सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त मध्यस्थ मोठ्या लवाजम्यासह शाहीनबागेला भेटी देत आहेत. संबंधित मध्यस्थांनी अपेक्षेनुसार शाहीनबागेचे महिमामंडनही केले. तरीही हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलाच!


भाजप नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायलयाने ती याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयात अपिलावर सुनावणी सुरू असताना, ’न्यायालयाला शांतता हवी असते, मात्र आमच्या अधिकारांवर मर्यादा आहेत,’ असे विधान सरन्यायाधीशांनी केले. त्यानंतर दंगलीप्रकरणी एका मुस्लीम महिलेने दुसरी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी लवकर घेण्यात यावी, यासाठी तिसरी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर ६ तारखेला सुनावणी घ्या, असा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिला आहे. ‘न्यायालयावर माझा विश्वास नाही, रस्त्यावर लढाई लढावी लागेल,’ अशा स्वरूपाचे भाषण देतानाचा हर्ष मंदेर यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्प्ष्टीकरण मागवले.


भारतीय संविधानाच्या उपलब्ध मार्गांचा गैरवापर करणार्‍या कज्जेदलालांनी हा सगळा गोंधळ घातला आहे. आवश्यक तिथे केवळ कायदा व संविधानाला अपेक्षित भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्या असत्या तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते. शाहीनबागेत मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिल्यामुळे गृहमंत्रालयाचे हात बांधले गेले आहेत. न्याययंत्रणेने स्वतःची भूमिका समजून त्यापुरते मर्यादित राहण्याचा प्रयत्न केला असता तर आज इतके दुर्दैवी चित्र दिसले नसते. त्याऐवजी नेमस्तांच्या भूमिकेत जाण्याचा अट्टाहास न्याययंत्रणेच्या काही घटकांनी केला. समर्थ रामदासांनी नेमस्तपणाचे नेमके वर्णन केले आहे. आजच्या संदर्भाने त्याच ओळी पुन्हा आठवतात. नेमस्त कळेना वचन । नेमस्त नये राजकारण । उगेचि धरिती थोरपण। मूर्खपणें॥ शाहीनबाग ते ताहीर हुसेनपर्यंतचा नेमका घटनाक्रम विचारात घ्यायला हवा; अन्यथा नेमस्त काहीच कळेना । नेमस्त कोणींच मानीना । आधी उपजलें त्या थोरपणा । कोण पुसे ॥ अशी गत होईल, मात्र त्या सगळ्यात नुकसान देशाचे झाले असेल.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.