भारतीय रेल्वेतील खासगीकरणाचे वारे...

    दिनांक  12-Feb-2020 21:56:02   
railway_1  H x







गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणावरून उलटसुलट चर्चांना उधाण आले असताना अर्थसंकल्पातील तरतुदींनंतर या चर्चांनी वेग घेतला. त्यामुळे रेल्वेमधील खासगीकरणाचे स्वरूप नेमके कसे आहे आणि प्रवाशांसाठी ते कसे लाभदायक ठरू शकते, याचा ऊहापोह करणारा हा लेख...


भारतीय रेल्वेने आता जगाच्या कसोटीस उतरण्याकरिता अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यात रेल्वेच्या एकेरी मार्गांचे दुहेरी, तिहेरी मार्गांत रुपांतर करणे, विद्युतीकरण करणे, सीसीटीव्ही बसविणे आणि सिग्नल यंत्रणेमध्ये (Signaling system Update) अद्ययावत सुधारणा करणे इत्यादी विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमध्ये गाडीचा वेग वाढविणे, सुरक्षा यंत्रणा प्रस्थापित करणे, अद्ययावत साधनांचा उपयोग करणे, उत्पादकता वाढवून आर्थिक उन्नती साधणे आणि प्रवाशांना जास्तीत जास्त समाधानकारक सेवा पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे.



मात्र, रेल्वेच्या या अद्ययावतीकरणासाठी भारतीयांच्या मनात आधुनिकतेबाबत जागरुकता निर्माण करणे व मानसिक परिवर्तन करणे भाग आहे. शिवाय आर्थिक पाठबळाचीही गरज आहे. रेल्वेने हाती घेतलेले हे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता बराच कालावधी लागणार आहे. परंतु, १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी, जेव्हा आपण भारतीय स्वातंत्र्यदिनाचा हीरक महोत्सव साजरा करत असू, तोपर्यंत हे प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निर्धारित केले आहे.



प्रकल्पांच्या विकासाकडे नजर टाकल्यावर लक्षात येते की, माल नेण्या-आणण्याकरिता ठराविक मार्ग तयार करणे, रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करणे आणि प्रवासी रेल्वेमार्ग दुहेरी करणे ही कामे देशभर सुरू असली, तरी त्यांची कामे वेगाने होत नाहीत. सुरेश अंगडी म्हणाले की, “हे करण्यासाठी खाजगी संस्थांकडून हे काम करून घ्यायला हवे, कारण, या खाजगी यंत्रणेमधून अनेक नोकर्‍या व आर्थिक गुंतविण्याचे मार्ग निर्माण होतात. त्यांच्या स्पर्धेमधून विकास वेगाने होतो.”



चीनसारख्या देशांमधून रेल्वे ताशी ४०० किमी वेगाने धावू शकतात. कारण, त्यांच्यामागे खाजगी संस्थांचे पाठबळ असते. हा असा विकास करणे सरकारी संस्थांना जमत नाही. अर्थात, याला अपवाद असू शकतात. मुंबईत काही वर्षांपूर्वी ‘बेस्ट’ ही निमसरकारी संस्था असाच विकास करीत होती. भारतीय रेल्वेला अजून ताशी १६० किमी वेगाने रेल्वे चालविणे जमलेले नाही. तेव्हा एखाद्या खाजगी संस्थेच्या मनात रेल्वेला हातभार लावावे असे वाटले, तर आर्थिक सुधारणांची संधी मिळून विकासाला चालना मिळते.



रेल्वे खात्याने निर्णय घेतला आहे की, लखनौ-नवी दिल्ली आणि मुंबई-अहमदाबाद या मार्गावर खाजगी संस्थांना रेल्वेगाड्या चालविण्यास द्याव्यात. या धोरणामधून विविध शहरांतर्गत १४ मार्गांवरून खाजगी संस्थांकडून गाड्या चालविण्याचे ठरले आहे. त्यात १० लांब पल्ल्याच्या गाड्या व पाच उपनगरीय गाड्यांचा समावेश आहे. या रेल्वेगाड्या पुढीलप्रमाणे - दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-लखनौ, दिल्ली-जम्मू/कात्रा, दिल्ली-हावडा, सिकंदराबाद-हैदराबाद, सिकंदराबाद-दिल्ली, दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-चेन्नई, हावडा-चेन्नई, हावडा-मुंबई.



सरकारी यंत्रणेमध्ये खाजगीकरणाची आणखी उदाहरणे म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग अद्ययावत पद्धतीने बांधणे. ही संकल्पनेने अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळापर्यंत जोर धरला नव्हता.परंतु, आज मोदी सरकारने बांधलेल्या महामार्गांचे परदेशी तज्ज्ञ कौतुक करत आहेत. रेल्वेने उत्तर प्रदेशातील रायबरेलीच्या रेल्वे कोच फॅक्टरी उत्पादनाचे कॉर्पोरेट संस्थेत रुपांतर केले आहे. दिल्ली ते वाराणसी व जम्मू-काश्मीरकरिता ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ सुरू होणे ही फार भाग्याची गोष्ट ठरली आहे. ही रेल्वे अनेक भारतीयांच्या लाभाकरिता वैष्णोदेवी स्थानकापर्यंत विस्तारीत करण्यात आली आहे. ‘वंदे भारत’च्या अशा आणखीन ४० गाड्या सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.



भारतीय रेल्वेने खाजगी संस्थेकडून पहिली ‘तेजस’ रेल्वे दिल्ली ते लखनौमार्गावर सुरू झाल्यावर, आता ही रेल्वे मुंबई ते अहमदाबाद मार्गावर १८ जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. ‘एक्झिक्युटिव्ह’ कोचमधील जागेकरिता दोन हजार व चेअरकार कोचमधील जागेकरिता १७०० रुपये भाडे यासाठी आकारले जाते. (मुंबई ते अहमदाबाद शताब्दी गाडीपेक्षा हे भाडे १०० रुपयांनी जास्त आहे.)



काही दिवसांनी रेल्वेची ‘डायनॅमिक तिकिटे’ उपलब्ध होतील. तसेच या गाडीत १० चेअरकार कोच व दोन एक्झिक्युटिव्ह कोच असतील. ही रेल्वे गुरुवार सोडून आठवड्यातील इतर सहा दिवस धावेल.



‘तेजस एक्सप्रेस’ अहमदाबादहून सकाळी ६.४० ला निघेल व मुंबईला दुपारी १.५५ ला पोहोचेल. मुंबईहून दुपारी ३.४० ला सुटेल व अहमदाबादला रात्री १०.२५ ला पोहोचेल. रेल्वेत चित्रपट बघायला मिळतील व संगीतही ऐकता येईल. शिवाय प्रवाशांसाठी वाय-फाय सेवाही उपलब्ध असेल. शिवाय गाडीमध्ये २० सेवाकरी सुरक्षेसाठी व खाण्यापिण्याची सोय करण्यासाठी तैनात असतील. या गाड्या ‘इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अ‍ॅण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशन’कडून (आयआरसीटीसी) चालविल्या जात आहेत व त्यांना तीन वर्षांचे कंत्राट मिळाले आहे. सुरुवातीला एक वर्ष १२ डब्यांची गाडी असेल व कालांतराने ती १८ डब्यांची होईल. या ‘तेजस’मध्ये विमानात असतात, त्याप्रमाणे सोयी व सेवा पुरवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ‘तेजस एक्सप्रेस’ला अधिकाधिक प्रतिसाद मिळाल्यावर आता रेल्वेमध्ये यांत्रिक मसाजची सोयदेखील प्रवाशांना भविष्यात उपलब्ध होईल. ७३५ प्रवासी क्षमता असलेली ही गाडी आता ‘हाऊसफुल्ल’ झाली आहे. एकदा प्रवासातील संकटामुळे ६३० प्रवाशांना त्रास व विलंब झाला. परंतु, त्यांना प्रत्येकी १०० रुपयांची विलंबभरपाई रेल्वेतर्फे दिली गेली.



एप्रिल वा मे २०२० पासून छशिमट ते शिर्डी पुणे मार्गे अशी रेल्वेगाडी सुरू करण्याचा प्रस्ताव मध्य रेल्वेला प्राप्त झाला आहे. ही वेगवान एक्सप्रेस ताशी १३० किमी वेगाने धावेल. केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने १५० खाजगी रेल्वेमार्ग चालू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ४५० कोटी निधी असणार्‍या परदेशी कंपन्यांनाच या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहे.




मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन

बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबादपर्यंत (५०८ किमी) धावणार आहे. परंतु, २०१७ पासून भूसंपादनाचे काम सुरू असले तरी अनेक ठिकाणी फळबागांच्या मालकांकडून जमिनी प्रकल्पाला देण्यासाठी विरोध दर्शविला जात आहे. या प्रकल्पाकरिता आणखी विलंब झाला तर आर्थिक मदत देणार्‍यांकडून ती बंद होण्याची शक्यता आहे.



टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार, भारत सध्या बुलेट ट्रेन बांधण्याच्या स्थितीत नाही व एवढे पैसे आपण रेल्वेच्या इतर सोयी व सुधारणांमध्ये खर्च करायला हवेत. राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे एक वरिष्ठ नेते म्हणतात की, “आम्ही रेल्वेच्या पायाभूत सेवा पुरविण्याच्या विरोधात नाही, पण शेतकर्‍यांचा वाली कोणी नाही. आम्ही या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविषयी पुन्हा विचार करू.”



शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे म्हणतात, “या बुलेट ट्रेनची सेवा जास्त करून गुजरात राज्याकरिता आहे आणि महाराष्ट्राकडून जास्त आर्थिक भांडवल या प्रकल्पाकरिता मिळविले जात आहे. आम्ही आता राज्यात सत्तेवर आलो आहोत. त्यामुळे हे भांडवल पुरविण्याचे नियम नक्की बदलू शकतो”



बुलेट ट्रेनविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की “या प्रकल्पाकरिता १.१ लाख कोटी भांडवलाची गरज पडणार आहे व ८० टक्के कर्ज मिळणार आहे. पहिल्या नियोजनापमाणे जमिनींचा ताबा डिसेंबर २०१८ पर्यंत मिळवायचा होता व सुरत ते बिलीमोरा या मार्गावर चाचणी घेण्याचे ठरले होते. पण, आता विलंब झाल्यामुळे तो ऑगस्ट २०२२ मध्ये करण्याचे ठरत आहे. एकूण १,३८० हेक्टर्सपैकी ७०५ हेक्टर जमिनीचा ताबा मिळाला आहे. गुजरातमधील ९४० पैकी ६१७ हेक्टर जमिनीचा ताबा मिळाला आहे. शिवसेना सरकार या बुलेट ट्रेनचा मार्ग बदलण्याचा विचार करत आहे. कदाचित मुंबई ते पुणे अशा मार्गावर ती बुलेट ट्रेन सुरू करता येईल.”



केंद्र सरकारच्या रेल्वे खात्याने आणखी १० मार्गांवर बुलेट ट्रेन सुरु करण्याचा विचार सुरू केला आहे - मुंबई ते दिल्ली, दिल्ली ते कोलकाता, दिल्ली ते वाराणसी, दिल्ली ते भोपाळ, दिल्ली ते अमृतसर, दिल्ली ते अहमदाबाद, नागपूर ते मुंबई, पटना ते कोलकाता, चेन्नई ते बंगळुरू, चेन्नई ते म्हैसुरु. या प्रत्येत प्रकल्पाची अंदाजे किंमत १० लाख कोटी रुपये व प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस २०२५-२६ पर्यंत आखला आहे. अलीकडील ताज्या वृत्ताप्रमाणे, केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गाकरिता पाच हजार कोटींचा निधी पुरविण्याचे योजले आहे. शिवाय ‘मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन’ (MRVC) छशिमट ते उन्नत रेल्वे मार्गाच्या प्रस्तावासाठी ‘मॅग्लेव्ह ट्रेन’(बुलेट ट्रेनपेक्षा भरधाव वेगाने) सुरू करण्याची योजना आखत आहे.



हे खाजगीकरणाचे व बुलेट ट्रेनचे प्रकल्प नक्कीच भारताला आधुनिकतेकडे पोहोचवतील व निश्चितपणे भारताचे नाव जगात पुढे नेतील.