आघाडीतील बिघाडी!

सत्ताधारी आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी ठरल्यानुसार उपराष्ट्रपती निवडणुकीत रालोआचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांनाच आपली मते दिली. विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीने मात्र सत्ताधारी आघाडीला हरविण्याचा आव आणला होता. प्रत्यक्ष मतमोजणीत या आघाडीला आपली एकता कायम राखता आली नाही, हे सिद्ध झाले. या आघाडीतील १५ सदस्यांनी सत्ताधारी पक्षाला मतदान केल्याचे स्पष्ट होते. म्हणजे विरोधी सदस्यांनाही राधाकृष्णन हेच अधिक उजवे उमेदवार आहेत हे पटले होते, असे दिसते. विरोधकांनी हात दाखवून अवलक्षण करून घेतल्याने ‘इंडी’ आघाडीतील बिघाडी चव्हाट्यावर आली.

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणेच रालोआचे उमेदवार आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन विजयी झाले. ते केवळ विजयीच झाले असे नव्हे, तर त्यांनी त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक मते मिळवून त्यांनी दणदणीत विजय प्राप्त केला. उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही केवळ लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांपुरतीच मर्यादित असते. प्रत्येक सदनात प्रत्येक पक्षाचे किती खासदार आहेत, हे जगजाहीर असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आघाड्यांनुसार कोणत्या आघाडीच्या उमेदवाराला जिंकण्याची संधी अधिक आहे, त्याच्याकडे किती मते आहेत, हे आधीच ठावूक असते. त्यामुळे राधाकृष्णन यांचे पारडे जड आहे, हे विरोधी पक्षांनाही चांगलेच ठावूक होते. मात्र, विरोधी पक्षांपैकी काही पक्षांच्या खासदारांनी ऐनवेळी सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला मते दिली, त्यावरून विरोधकांच्या आघाडीतील बिघाडीचे दर्शन देशाला घडले.

विरोधी पक्षांच्या ‘इंडी’ आघाडीने निव्वळ विरोधासाठी म्हणून बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवार म्हणून उभे केले होते. वास्तविक सर्व पक्षांनी मिळून एकमताने उमेदवार उभा केला असता, तर ते अधिक योग्य झाले असते. उपराष्ट्रपतिपदासारख्या निवडणुकीत राजकीय कुरघोडी केली जात नाही. कारण, प्रत्येक पक्षाकडे किती मते आहेत, ते जाहीर असते. त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडीने या निवडणुकीत आपला उमेदवार उभा केला नसता, तर त्या आघाडीची झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहिली असती. पण, नको तिथे कुरघोडीचे राजकारण करण्याचा करंटेपणा या आघाडीच्याच अंगाशी आला आणि ही आघाडी एकसंध नाही, हेच यानिमित्ताने दिसून आले.

या निवडणुकीच्या निकालाबाबत खरं तर कोणताच ‘सस्पेन्स’ असा नव्हता. ‘सस्पेन्स’ असलाच तर तो लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे या निवडणुकीत मतदानासाठी येतील की नाही, याबद्दल होता. कारण, या निवडणुकीच्या आदल्या दिवसापर्यंत राहुल गांधी हे भारतात नव्हते. संसद अधिवेशनाचा आलेला ‘शीण घालविण्यासाठी’ म्हणे ते मलेशियात सुटी घालवीत होते. त्यामुळे विरोधकांचा नेताच या निवडणुकीत सहभागी होणार की नाही, याबद्दलच शंका निर्माण झाली होती. सुदैवाने ते निवडणुकीच्या आदल्या रात्री उशिरा भारतात परतले. पण, या ‘पार्ट टाईम’ नेत्याने या निवडणुकीत आपल्या आघाडीची मते वाढावीत, यासाठी कसलेही प्रयत्न केले नाहीत. रालोआ आणि ‘इंडी’ या दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये सहभागी नसलेलेही काही पक्ष आहेत. त्यात बिजू जनता दल, अकाली दल, बीआरएस, वायएसआर काँग्रेस यांसारखे काही पक्ष आहेत. ते बहुतांश वेळा सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल मतदान करतात. तरीही त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करणे हे विरोधकांचे कर्तव्य होते. यापैकी वायएसआर काँग्रेसने रालोआ आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला होता. बीजेडी, अकाली दल आणि बीआरएस या पक्षांनी आपण निवडणुकीत तटस्थ भूमिका घेऊ, असे जाहीर केले. त्यामुळेही विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीची आशा पूर्णच मंदावली होती.

प्रत्यक्ष मतमोजणी झाली, तेव्हा सत्ताधारी रालोआ आघाडीची सर्वच्या सर्व मते राधाकृष्णन यांना मिळाल्याचे दिसून आले. मात्र, विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीतील काही पक्षांच्या सदस्यांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याचे दिसून आले. तसेच, चक्क १४ मते अपात्र जाहीर करण्यात आली. अनुभवी खासदारांकडून इतकी बेपर्वाई अपेक्षित नाही. अर्थात, ही बेपर्वाई हेतूत: करण्यात आली होती का, हादेखील चर्चेचा विषय. सर्व पक्षांनी आपापल्या जाहीर भूमिकांनुसार मतदान केले असते, तर राधाकृष्णन यांना ४२७, तर रेड्डी यांना ३१५ मते मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात राधाकृष्णन यांना ४५२, तर रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. यावरून विरोधकांमधील कथित एकता किती तकलादू आहे, हे सिद्ध झाले. कारण, ‘इंडी’ आघाडीतील काही खासदारांनी सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला मते दिल्याशिवाय राधाकृष्णन यांची मते वाढणे शय नव्हते. ज्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला मते दिली, त्यात उबाठा सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांच्या समावेशाच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. कदाचित या पक्षाच्या खासदारांनाही आपले भवितव्य काय आहे, ते कळून चुकले असावे. कारण, येती चार वर्षेच नव्हे, तर त्यापुढील पाच वर्षेही आपल्याला विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे, याची जाणीव या पक्षाच्या खासदारांना झाली असावी. कायदेशीर तरतुदींमुळे त्यांना आता उघडपणे सत्ताधारी पक्षाबरोबर जाता येत नाही. तसे केल्यास त्यांची खासदारकी रद्द होईल. म्हणून आडवळणाने काही विरोधी खासदार सत्ताधारी आघाडीला मदत करताना दिसतात.

आघाडीचे पर्व देशाला किती घातक असते, त्याचा अनुभव भारतीयांनी तब्बल पाव शतक घेतला आहे. १९८९ साली जनता दल या आघाडीने काँग्रेसचे पाशवी बहुमत उद्ध्वस्त केले होते. पण, कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने बहुतांशी विरोधी पक्षांनी एक आघाडी बनवून काँग्रेसचा पराभव केला होता. जनता दल या पक्षाला भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष तसेच डाव्या पक्षांची आघाडी यांचा बाहेरून पाठिंबा होता. आज काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे अनेक पक्ष तेव्हा या काँग्रेसविरोधी आघाडीत होते. पण, या पक्षाच्या नेत्यांना आपल्या मतांचे महत्त्व लवकरच उमगले आणि मग भारतात ‘ब्लॅकमेलिंग’च्या आघाडी पर्वाला प्रारंभ झाला. सत्तेसाठी पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात लाभ पदरात पाडून घेण्याचा उद्योग बहरास आला. त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे तर झालेच. पण, भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठली. छोट्या छोट्या प्रादेशिक पक्षांचे नेते रातोरात अब्जाधीश झाले.

या बेबंदशाहीचा कळस संपुआच्या राजवटीत गाठला गेला. त्याला कंटाळलेल्या मतदारांनी अखेरीस भाजपचे तरुण नेते व गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्वास टाकला आणि भाजपला प्रथमच लोकसभेत स्वबळावर बहुमत मिळाले. पुढे काय घडले, तो इतिहास सर्वांसमक्ष आहेच. असे असूनही विरोधकांची विरोधासाठी विरोध करण्याची सवय जात नाही. तसे करून वारंवार ते आपलीच बाजू किती लंगडी आहे, ते दाखवून देत असतात. आताच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही आपला उमेदवार उभा करून विरोधकांनी हात दाखवून अवलक्षणच करून घेतले.