तीन तिघाडा आणि डोनाल्ड ट्रम्पचा काम बिघाडा!

‘शांघाय सहकार्य परिषदे’च्या निमित्ताने मोदी, पुतीन आणि जिनपिंग केवळ एकत्रच आले नाही, तर तिन्ही नेत्यांमध्ये अगदी मनमोकळ्या चर्चाही रंगल्या. एरवी या तीन नेत्यांच्या भेटीला जागतिक माध्यमांकडून किंचित कमी महत्त्वही दिले गेले असते, पण ट्रम्प यांनी भारताविरोधात पुकारलेल्या व्यापारयुद्धामुळे या तिन्ही नेत्यांची भेट सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरली. त्यानिमित्ताने या तीन नेत्यांच्या भेटी आणि एकाकी पडलेले ट्रम्प, अशा बदलत्या जागतिक भूराजकीय समीकरणांचा आढावा घेणारा हा लेख...

पंचविसाव्या ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बीजिंगजवळच्या तियानजिनला भेट दिली. तब्बल सात वर्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनला गेले. मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यामध्ये दि. ३१ ऑगस्ट रोजी ५५ मिनिटांची द्विपक्षीय भेट झाली. दि. १ सप्टेंबर रोजी याच ठिकाणी नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची आपापल्या शिष्टमंडळांसह द्विपक्षीय भेट झाली. चीनमध्ये आपल्यातील संभाषण कोणाच्या कानावर पडू नये, यासाठी पुतीन यांनी मोदींना स्वतःच्या रशियातून आणलेल्या गाडीतून नेले. गाडीमध्ये दोन्ही नेत्यांना सुमारे पाऊण तास एकांतात वेळ मिळाला. ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’च्यानिमित्ताने २५ हून अधिक देशांचे नेते तिथे जमले असता, मोदी, पुतीन आणि शी जिनपिंग यांच्या एकत्रित फोटोची जगभरात चर्चा सुरू झाली.

‘शांघाय सहकार्य संस्थे’च्या सदस्य देशांना एकत्र केले, तर भौगोलिकदृष्ट्या तसेच लोकसंख्येच्या दृष्टीने तो जगातील सगळ्यात मोठा गट ठरतो. त्यात आकारमानाने सगळ्यात मोठा रशिया, तिसर्या क्रमांकाचा चीन, सातव्या क्रमांकाचा भारत आणि नवव्या क्रमांकाच्या कझाकस्तानचा समावेश आहे. १९९६ साली सुरक्षाविषयक सहकार्याच्या उद्देशाने रशिया, चीन, कझाकस्तान, किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान यांनी ‘शांघाय-५’ या गटाची स्थापना केली. २००१ साली त्याचे अधिक व्यापक अशा ‘शांघाय सहकार्य संस्थे’त रूपांतर झाले. परिषदेत २०१७ साली भारत आणि पाकिस्तानचा, तर २०२१ साली इराणचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. या परिषदेला असलेली उपस्थिती पाहता, चीनने ‘जागतिक महासत्ता’ म्हणून शड्डू ठोकला आहे, हे स्पष्ट आहे.

गेल्या वर्षी ऑटोबर महिन्यात रशियातील कझान येथे मोदी आणि शी जिनपिंग यांची भेट झाली होती. २०२० साली चीनने गलवान खोर्यात घुसखोरीचा प्रयत्न केला असता, भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झटापट झाली होती. त्यात दोन्ही बाजूंचे सैनिक मारले गेले. त्यानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधांनी तळ गाठला. चीन भारताच्या स्टार्टअप कंपन्या, तसेच बँकांमधील समभाग विकत घेत आहे, हे लक्षात आल्यावर चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर मर्यादा आणल्या. भारताने अनेक चिनी अॅप्सवर बंदी घातली. ‘कोविड-१९’च्या काळात बंद झालेली भारत-चीन यांच्यातील थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली नाही. चिनी नागरिकांना व्हिसा देण्याबाबत नियमावली अधिक कडक केली. दुसरीकडे भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमा प्रश्नावर चर्चेच्या अनेक फेर्या पडल्यानंतर दोन्ही देशांनी आपले सैन्य माघारी नेले. त्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध पूर्वपदावर येऊ लागले.

नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या भेटीत भारत आणि चीन प्रतिस्पर्धी नसून विकासातील भागीदार आहेत आणि त्यांच्यातील मतभेदांचे रूपांतर वादात होता कामा नये, याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. तसेच, भारत आणि चीन यांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे २८० कोटी असून त्यांच्यातील संबंध एकमेकांप्रति आदरभाव, परस्परांचे हित आणि परस्पर संवेदनशीलता यावर आधारित असायला हवेत, अशी भूमिका घेण्यात आली. नरेंद्र मोदींनी अधोरेखित केले की, द्विपक्षीय संबंधांमध्ये आणखी वाढ होण्यासाठी सीमेवर शांतता आणि सुव्यवस्था नांदणे आवश्यक आहे.

‘शांघाय सहकार्य परिषदे’च्या संयुक्त निवेदनामध्ये एप्रिल २०२५ साली पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. तसेच, या हल्ल्यासाठी जबाबदार लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. या परिषदेत पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला घडवून आणणार्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ उपस्थित होते, तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाकिस्तानला सर्वतोपरी मदत करणार्या चीनकडे या परिषदेचे यजमानपद होते. असे असताना ही भूमिका का घेण्यात आली, या प्रश्नाचे उत्तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेताच चीनची नाकेबंदी सुरू केली. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकन कंपन्यांना चीनसोबत सहकार्य करण्यावर नियंत्रण आणले. चीनवर आयातकर वाढवत नेऊन तो १५० टक्क्यांपर्यंत केला. चिनी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये मोठ्या संख्येने प्रवेश न देण्याबाबत वक्तव्ये करण्यात आली. चीनने अमेरिकेला होणारा दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा रोखून धरल्यावर अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगावर संकट आले. तेव्हा त्यांच्या दबावापोटी अमेरिकेने चीनविरोधातील आयातकर ३० टक्क्यांवर आणला. पण, भविष्यात जेव्हा केव्हा संधी मिळेल, तेव्हा अमेरिका चीनविरुद्ध पावले उचलणार, याची चीनलाही कल्पना आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध भूमिका घेऊन चीनला संधी उपलब्ध करून दिली. भारत आणि चीन यांच्यातील युद्धाला ६३ वर्षे पूर्ण होतील. चीनच्या मनात काय आहे, हे ओळखणे खूप अवघड असले, तरी भारत आणि अमेरिकेमधील वाढती जवळीक आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीनची कोंडी करण्यासाठी ‘क्वाड’ गटाच्या माध्यमातून भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांचे एकत्र येणे चीनला आवडले नव्हते. ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध आघाडी उघडण्याचे कारण काहीही असले, तरी यामुळे प्रत्येक विषयावर एकमेकांशी भांडणार्या भारतातील राजकीय पक्षांमध्ये मतैय झाले की, आपण अमेरिकेवर अवलंबून राहू शकत नाही. आपला स्वार्थ साधण्यासाठी अमेरिका भारताला बळीचा बकरा बनवायला मागेपुढे पाहणार नाही. भविष्यात भारताला अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांशी संबंध सुधारतानाच अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्ध्यांशीही चांगले संबंध ठेवावे लागणार आहेत.

चीन पाकिस्तानला मदत करणे थांबवणार नाही, भारताविरुद्ध सायबर हल्ले चालूच ठेवेल, भारताच्या शेजारी देशांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या नावावर भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करेल. भारताला आपल्या बाजारपेठांचे दरवाजे उघडणार नाही, हे सर्व खरे असले, तरी भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आपल्याला चीनसोबत संवाद सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला अमेरिकेला आपली ताकद दाखवणे शय नसेल, तर आपली उपद्रवमूल्ये दाखवून देणे आवश्यक आहे.

चीनला जाण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांच्याशीही फोनवर सविस्तर बोलणे झाले. गेल्या महिन्यात युक्रेनने सगळ्यात जास्त डिझेल भारताकडून खरेदी करण्यात आले. त्यामुळे भारत या युद्धामध्ये रशियाला मदत करत आहे, हा दावा पार खोटा ठरला. युक्रेन आणि रशिया यांच्यात युद्धविराम व्हावा, अशी भारताची भूमिका असून ही वेळ युद्धाची नाही, असे व्लादिमीर पुतीन यांना सर्वांसमक्ष सांगण्याचे धाडस केवळ नरेंद्र मोदींनी केले होते. मोदी, पुतीन आणि शी जिनपिंग यांच्या एकत्रित फोटोचे पडसाद संपूर्ण जगभरात पसरले आहेत. अमेरिकेत ट्रम्प विरोधकांसोबतच अनेक ट्रम्प समर्थकही भारत चीनच्या गोटात जाण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. बिल लिंटन, द्वितीय जॉर्ज बुश, बराक ओबामा आपल्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडन या सर्व अध्यक्षांनी भारताशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले होते. पण, ट्रम्प यांनी आपल्या अहंकारामुळे ही मेहनत पाण्यात घालवली. अमेरिकेसोबतचे मतभेद लवकरच मिटणार असले, तरी मनात निर्माण झालेला संशय दूर व्हायला अनेक वर्षे लागतील.