काठमांडूतील ‘पशू’ आणि ‘पती’!

नेपाळच्या पंतप्रधानांना सत्ताभ्रष्ट करणे सोपे होते. पण, आता त्या देशात सत्ता कोणाच्या हाती जाते, याबद्दल पूर्णपणे अनिश्चितता आहे. या आंदोलनकर्त्यांचा विरोधी नेत्यांवरही विश्वास नसल्याने, तेथे राजकीय पोकळी जाणवत आहे. तेथे पुन्हा राजेशाही पुनर्स्थापित होते का, ते पाहावे लागेल. गेल्या चार वर्षांत भारताच्या चार शेजारी राष्ट्रांमध्ये झुंडशाहीच्या मदतीने राजकीय उलथापालथ घडविण्यात आली असून, हा भारताला दिलेला इशारा तर नव्हे?

एकेकाळी वृत्तपत्रांतील बातम्यांमुळे सत्ताधार्‍यांना राजीनामे द्यावे लागत होते. आता प्रथमच समाज माध्यमांवरील बंदीमुळे एका देशात अराजकता पसरली असून, लोकनियुक्त पंतप्रधानाला देश सोडून परांगदा व्हावे लागले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना काठमांडूतील प्रचंड हिंसक आंदोलनामुळे अखेरीस सत्ताच नव्हे, तर देशही सोडून जाण्याची वेळ आली. नेपाळमध्ये गेले काही दिवस चाललेल्या आंदोलनाने सोमवारी एकदम उग्र स्वरूप धारण केले. राजधानी काठमांडूचे सर्व रस्ते आंदोलनकर्त्यांनी भरून गेले. या जमावाने ठिकठिकाणी आगी लावल्या आणि सरकारी कार्यालयांची नासधूस करण्यास प्रारंभ केला. जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात, १९ आंदोलनकर्त्यांना प्राण गमवावे लागले. पण, यामुळे आंदोनकर्त्यांमध्ये अधिकच संताप निर्माण झाला आणि मंगळवारी काठमांडूच नव्हे, तर अन्य शहरांमध्येही आंदोलनाचे हे लोण पसरले. या जमावाचे लक्ष्य पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी होते. या जमावापासून वाचण्यासाठी पळून जाणार्‍या अर्थमंत्र्यांना, जमावाने पकडून बेदम मारहाण केली. माजी पंतप्रधान व वयस्क नेते शेरबहादुर देऊबा, हेही प्राणघातक हल्ल्यातून केवळ नशिबाने बचावले. जमावाचा राग पंतप्रधान शर्मा ओली यांच्यावर सर्वाधिक होता. ओली यांचे घर तर जमावाने पेटवून दिलेच पण, दुपारपर्यंत राष्ट्रपतींचे निवासस्थानही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. नेपाळी संसदेच्या इमारतीलाही आग लावण्यात आली. अनेक मंत्र्यांच्या घरांचीही नासधूस करण्यात आली.

नेपाळी सरकारने समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे निमित्त होऊन हे आंदोलन पेटले. नेपाळचे विद्यमान सरकार भ्रष्टाचाराने बरबटले होते. त्यातच ओली यांनी ‘नेपो किड्स’ म्हणजे, नेपाळच्या बड्या राजघराण्याच्या मुलांची विलासी जीवनाची केलेली भलामण पाहून जनतेत संतापाचा भडका उडाला. सामान्य जनतेने समाजमाध्यमांचा वापर करून, सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली. त्यामुळे चिडलेल्या ओली सरकारने कुठला तरी कायदा करून, समाजमाध्यमांवर बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्याचा आधार घेऊन सरकारने समाजमाध्यमांवर बंदी घातली आणि जनतेच्या संयमाचा बांध फुटला. कारण, आजच्या काळात फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम वगैरे समाजमाध्यमे, हाच सर्वसामान्य लोकांचा सत्य उघड करण्याचा एकमेव आधार झाला आहे. भारतातही या समाजमाध्यमांमुळेच भारताचा खरा इतिहास सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात आणि नंतरही काँग्रेसने केलेली दडपादडपीही, या समाजमाध्यमांमुळेच उघड झाली आणि भारताला त्याचे खरे सामर्थ्य दिसू लागले. या समाजमाध्यमांवर कोणत्याही एका घराण्याचे किंवा पक्षाचे, इतकेच काय सरकारचेही पूर्ण नियंत्रण नसते. त्यामुळे सामान्य व्यक्ती त्याचे खरे विचार आणि वस्तुस्थिती, सहजच या माध्यमांवरून प्रसारित करू शकतो. नेपाळी सरकारचा भ्रष्टाचारही या माध्यमांमुळेच उघड होत होता. त्याचाच राग येऊन, पंतप्रधान ओली यांनी या माध्यमांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला पण, तो निर्णय त्यांच्यावरच उलटला आणि तेथे क्रांती झाली.

अर्थात झुंडशाहीला चेहरा नसतो, पण त्यात काहीजणांचा हकनाक बळी जातो. लोकांच्या उद्रेकात माजी पंतप्रधान खानाल यांच्या पत्नीला जिवंत जाळण्यात आले. वयस्क नेते देऊबा यांच्यावरही प्राणघातक हल्ला झाला. अर्थमंत्र्यांना रस्त्यावरून पळ काढताना, जमावाने घेरून बेदम मारहाण केली. अनेक सरकारी इमारतींची नासधूस तर झालीच; पण संसद व राष्ट्रपतींचे निवासस्थान यांसारख्या महत्त्वाच्या इमारतीही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या. जमावाने कसलेही तारतम्य बाळगले नाही.  भारतीय उपखंडात गेल्या चार वर्षांत तिसर्‍यांदा जनतेच्या रस्त्यावरील हिंसक आंदोलनामुळे, सत्ताधार्‍यांना पदच्युत व्हावे लागले आहे. गतवर्षी बांगलादेशात घडवून आणलेल्या कथित विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात, लोकनियुक्त पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांना सत्ता सोडावी लागली होती. तसेच, त्यांच्या जिवाला धोका असल्यामुळे त्यांना घाईघाईने भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता. तत्पूर्वी श्रीलंकेतही जनतेने उठाव करून, राजपक्षे यांचे अत्यंत भ्रष्ट सरकार उलथवून लावले होते. राजपक्षे यांनाही तेव्हा देश सोडून पळून जावे लागले होते. त्याआधी पाकिस्तानात झालेल्या राष्ट्रीय असेम्ब्लीच्या निवडणुकीत लष्करी नेतृत्वाने गडबड करून, लोकप्रिय नेता इमरान खान यांना बहुमत मिळण्यापासून रोखले आणि त्यांना तुरुंगात टाकून आपल्या हातचे बाहुले असलेले शाहबाज शरीफ यांना सत्तेवर बसविले होते. आता नेपाळची पाळी आली आहे.

हे सर्व देश भारताचे शेजारी देश असून, तेथील राजकीय उलथापालथीचा परिणाम भारतावर होणे स्वाभाविकच होते. बांगलादेशातील घडामोडींचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम भारतावर झाला असून, बेकायदा बांगलादेशींच्या घुसखोरीचे मोठे संकट भेडसावीत आहे. कारण, प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार या घुसखोरांना सर्व सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास तत्परतेने काम करीत आहे. अशा प्रकारे हजारो बांगलादेशींना मतदारयाद्यांमध्ये समाविष्ट करून, आपली मतपेढी बळकट करण्याचा ममतांचा डाव आहे. त्याचप्रमाणे बंगालच्या उपसागरात भारतविरोधी कारवायाही बांगलादेशच्या हंगामी सरकारने चालवल्या आहेत. बांगलादेश ही भारतासाठी फार मोठी डोकेदुखी नसली, तरी पूर्व सरहद्द विनाकारण अशांत आणि असुरक्षित बनली आहे.

आता नेपाळमध्ये काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांच्याकडे, अंतरिम सत्ता सोपविण्याची मागणी होऊ लागली आहे. तेथे पुन्हा राजेशाही पुनर्स्थापित केली जाते का? तेही पाहावे लागेल. कारण, नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करावे आणि राजेशाही प्रस्थापित करावी, यासाठी काही महिन्यांपूर्वी नेपाळमध्ये उग्र आंदोलन झाले होते. एक मात्र निश्चित की, नेपाळमधील डाव्या पक्षांचे भवितव्य आता अधांतरी बनले आहे.

भारताच्या शेजारी देशांमध्ये झुंडशाहीच्या बळावर सत्तापालट करून, भारतविरोधी सरकारे प्रस्थापित करण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. भारताची आर्थिक आणि लष्करी ताकद, त्याची लोकसंख्या आणि प्रचंड भौगोलिक विस्तार यामुळे भारतात अशा प्रकारे झुंडशाहीद्वारे सत्तापालट करणे निव्वळ अशय आहे. पण, भारताला लागून असलेल्या शेजारी देशांमध्ये भारतविरोधी सरकारे स्थापन करून, भारताची डोकेदुखी वाढविणे आणि सुरक्षेबाबत नव्या समस्या निर्माण करण्याचा हा डाव असू शकतो. नेपाळमध्ये कोणतेही सरकार आले, तरी ते एका मर्यादेपलीकडे भारतविरोधी भूमिका घेऊ शकत नाही, हेही खरे!