E-Paper Download App

राधानगरी अभयारण्याच्या 'इको-सेन्सेटिव्ह झोन'मध्ये कोणत्या कामांना बंदी आणि कोणाला मान्यता ? वाचा सविस्तर

23-Oct-2020

Total Views | 934

१) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कोल्हापूरच्या राधानगरी अभयारण्याचे 'पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र' जाहीर केले आहे.

२) ३५१.१६ चौ.किमी क्षेत्रावर विस्तारलेल्या राधानगरी अभयारण्याभोवतीचे २५० चौ.किमी क्षेत्र पर्यावरणीय संवदेनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

३) यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी, भुदरगड, गगनबावडा तालुक्यातील २६ गावांचा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ, कणकवली, वैभववाडी तालुक्यातील १५ गावांचा समावेश आहे.

४) पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामध्ये नेमकी कोणती कामे करण्यास मज्जाव असेल, याविषयी लोकांमध्ये बराच संभ्रम आहे.

५) राधानगरी अभयारण्याचे 'पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र' हे सीमेपासून काही ठिकाणी २०० मीटर, तर काही ठिकाणी ६ किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण परिसरात पुढच्या काळात मायनिंग म्हणजेच खाणकाम, विविध उद्योगांची उभारणी आणि झाडे कापण्यास बंदी असेल.

६) नवीन खाणकाम, दगड उत्खनन आणि क्रशिंग युनिट्स या परिसरात प्रतिबंधित असतील. सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या खाणकामांना कालांतराने बंद करण्यात येईल.

७) प्रदूषणकारक उद्योग उभारण्यास आणि सद्स्थितीत सुरू असलेल्या प्रदूषणकारक उद्योगांना यापुढे 'इको-सेन्सेटिव्ह झोन'मध्ये परवानगी दिली जाणार नाही. केवळ 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा'ने फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रदूषण न करणार्‍या उद्योगांना पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात परवानगी देण्यात येईल.

८) जलविद्युत प्रकल्प, घातक पदार्थांवर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प, गिरण्या, विटभट्या आणि नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये शुद्धीकरण न केलेले पाणी सोडण्यास यापरिसरात बंदी असेल.

९) निसर्ग पर्यटनासाठी बांधण्यात आलेले लहान तात्पुरते स्वरुपाचे बांधकाम वगळता संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेच्या एक किलोमीटरच्या आत किंवा 'इको सेन्सिटिव्ह झोन'च्या सीमेपर्यंत कोणतीही नवीन व्यावसायिक हॉटेल्स आणि रिसॉर्टला परवानगी नसेल. 'इको सेन्सिटिव्ह झोन'च्या पलीकडे टूरिझम मास्टर प्लॅन आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करुन या बांधकामांना मान्यता असेल.

१०) कोणत्याही प्रकारच्या नवीन व्यावसायिक बांधकामांना 'इको सेन्सिटिव्ह झोन'मध्ये परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु, स्थानिक रहिवाशांच्या निवासी गरजा भागवण्यासाठी त्यांच्या जमिनीत बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात येईल.

११) सरकारी विभागांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय 'इको सेनिसिव्ह झोन'मधील वन विभाग, महसूल आणि खाजगी जमिनीवरील झाडे तोडता येणार नाहीत

१२) जंगलातून मिळणाऱ्या वस्तू आणि नाॅन टिंबर वन उत्पादनांचे संकलनाला लागू असणाऱ्या कायद्यांच्या नियमानुसार परवानगी असेल. तसेच स्थानिक लोकांव्दारे सुरू असलेली शेती, फलोत्पादन, दुग्ध आणि मत्स्यपालन व्यवसायासही कायद्यातील नियमांचे पालन करुन परवानगी असणार आहे.

१३) शेतीच्या कामासाठी विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास परवानगी असेल

१४) वन्यजीवांसंबंधीच्या उपाययोजना राबवून सद्यस्थितीमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि नवीन रस्त्यांचे बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येईल. कायद्यातील नियमांचे पालन करुन पवनचक्की, इल्केट्रिकल किंवा कम्युनिकेशन टाॅवर बांधता येतील. त्यासाठी जमिनीखालून केबल टाकण्यास परवानगी असेल.

१५) इको सेनिस्टिव्ह झोन हा जंगलाच्या संवर्धनासाठी करण्यात आल्याने स्थानिकांनी याविषयीच्या आपल्या शंकाचे निरासरण वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून करुन घेणे आवश्यक आहे.