‘समय न कळे। काय उपयोगी ये वेळे॥’

    दिनांक  23-Jul-2018   


 

अविश्वास ठरावाचे सुदर्शनचक्र काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षाने नरेंद्र मोदी सरकारवर सोडले खरे, पण ते गळा चिरण्यासाठी काँग्रेस आणि त्याच्या मित्रपक्षांकडेच आले.

 

अविश्वास ठराव बारगळला जाणार, हे ठरलेले होते. त्यामुळे अविश्वास ठराव आणून, तेलगु देशम् आणि काँग्रेसने काय मिळविले? हा प्रश्‍न आपोआप निर्माण होतो. तांत्रिकदृष्ट्या हा अविश्वासाचा ठराव विरोधकांनी सत्तारूढांविरूद्ध आणलेला ठराव आहे. व्यवहारात मात्र, हा ठराव नापास होऊन विरोधकांवरच अविश्वासाचा ठराव पारित झालेला दिसतो. म्हणजे करायला गेलो एक आणि झाले उलटे. घेतला गणपती करायला आणि झाले मात्र माकड, अशी अवस्था तेलगु देशम् आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वांची झाली आहे.

 

या नाट्यात सर्वात हास्यास्पद भूमिका शिवसेनेने वठवली आहे. ‘लीडर’हा एके काळी गाजलेला चित्रपट आहे. त्यात दिलीप कुमार आणि वैजयंतीमाला यांच्या भूमिका आहेत. या चित्रपटातील ‘हमीसे मोहब्ब्त, हमीसे लडाई, अरे मार डाला, दुहायी दुहायी’ हे गाणी खूप लोकप्रिय झाली. अविश्वासाच्या ठरावाच्या वेळी शिवसेनेनी जी भूमिका घेतली, ती पाहिल्यानंतर या गाण्यांच्या ओळी आठवल्या. शिवसेनेची सत्तेशी ‘मोहब्बत’ आहे आणि त्याच वेळी ज्यांच्या बरोबर आहेत, त्यांच्याचं बरोबर लढाईदेखील चालू आहे यासाठी ‘अरे मार डाला, दुहायी दुहायी...’ ही चित्रपटातील हे गाणी शोभून दिसतील आणि लोकांना आवडतीलही. परंतु शिवसेनेची ही भूमिका मतदारांना मात्र आवडलेली नाही. अविश्वासाचा ठराव शासनाची परीक्षा पाहणारा असतो. इतर वेळी त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणार्‍यांनी ‘हम भी पिछे है तुम्हारे।’ म्हणत या परीक्षेच्या घडीला साथ द्यायला पाहिजे होती. ‘ज्याची साथ नाही, त्याला हात नाही,’ असा विचार यामुळे बळावत जातो.

 

अविश्वासाच्या ठरावावेळी प्रथेप्रमाणे ठरावाच्या बाजूने आणि ठरावाच्या विरूद्ध लोकसभेत जननेते आपली भूमिका मांडत असतात. राहुल गांधी यांनी भाषण केले. त्यात ते काय बोलले, हे तेव्हाही अनेकांनी ऐकले आहे आणि दुसर्‍या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांतही आले आहे. या भाषणानंतर मोदी यांनी दिलेले उत्तर तेव्हाही अनेकांनी ऐकले आहे आणि दुसर्‍या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांतही आले आहे आणि नेहमीप्रमाणे नरेंद्र मोदी यांचे भाषण आक्रमक, मुद्देसूद आणि आवश्यक ते सर्व दाखले आकडेवार्‍यांसहित देणारे होते. पुढील काही दिवस त्याची चर्चा चालू राहील. भाषणाची जुगलबंदी याचा विचार केला, तर सर्वसामान्य लोकांचे मत असे आहे की, नरेंद्र मोदी यांनी ही जुगलबंदी जिंकलेली आहे.

 

आता थोडे अविश्वास ठरावाच्या संसदीय राज्यपद्धतीतील महत्त्वाविषयी बोलूया - संसदीय राज्यपद्धतीत मंत्रिमंडळ संसदेला जबाबदार असते. संसदेचा जोपर्यंत मंत्रिमंडळावर विश्वास आहे, तोपर्यंत ते अधिकारांवर राहते. संसदीय पद्धतीत मंत्रिमंडळाच्या कामकाजावर बारीक नजर विरोधी पक्षांना ठेवावी लागते. अधिकारांवर असलेले सरकार कायद्याप्रमाणे राज्य करते की नाही (घटनेप्रमाणे) त्यांच्या योजना लोककल्याणाच्या आहेत की नाहीत, शासन सत्ताधुंद झाले आहे? अशा वेगवेगळ्या विषयांवर विरोधी पक्षांना बारीक नजर ठेवावी लागते. विरोधाची भूमिका घ्यावी लागते. सत्ताधारी नेत्यांविरूद्ध आणि त्यांच्या नीतिनियमांविरूद्ध भाषणे करावी लागतात. सत्तारूढ पक्षाचे समर्थन करणार्‍यांना अशी भाषणे आवडत नाहीत. ते म्हणतात, “काय वेड्यासारखे लोक बोलून राहिले आहेत, त्यांना सर्वच वाईट दिसते का?” आणि सत्तेच्या बाकावर बसलेल्यांना टीका सहन होत नाही.

 

परंतु संसदीय लोकशाहीत या सर्व गोष्टी अत्यावश्यक आहेत, का? लोकशाही हा राज्यव्यवस्थेचा कणा, व्यक्तीच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारा असतो. लोकशाही सोडून अन्य शासन व्यवस्थेत व्यक्तीला जीवनाची शाश्वती नसते आणि स्वातंत्र्य त्याच्या दाराशीदेखील आलेले नसते. सत्तेचा गुणधर्म अमर्याद सत्ता प्राप्त करण्याचा असतो. अमर्याद सत्ता व्यक्तीच्या जीवनाची शाश्वती आणि स्वातंत्र्य खाऊन टाकते म्हणून सत्तेवर सतत अंकुश ठेवावा लागतो. सत्ता ही हत्ती आहे, असे मानले तर हत्तीकडे अफाट बळ असते. परंतु तो हत्ती रस्त्याने नीट आणि आपल्या मार्गाने चालावा यासाठी त्याच्यावर बसलेल्या माहुताकडे अंकुश असतो. त्याच्या साहय्याने तो हत्तीला योग्य मार्गावर ठेवतो. विरोधी पक्ष, सत्तेवर बसलेल्या सत्ताधार्‍यांवर असाच अकुंश ठेवण्याचे काम करीत असतात. त्याचे एक अस्त्र अविश्वासाचा ठराव हे आहे.

 

अस्त्र म्हटले की, ते ज्याला चालवायचे आहे, त्याच्याकडे त्याचे उत्तम ज्ञान असायला पाहिजे. अस्त्र सोडता येते, ते मागे घेता येत नाही. पूर्वीच्या काळी आपल्या कथा-पुराणांतून अस्त्र सोडण्याची आणि मागे घेण्याचीदेखील विद्या अस्त्रधार्‍याला माहीत होती, असे उल्‍लेख येतात. उदाः- शिशुपालाचे शंभर अपराध झाल्याशिवाय मी त्याला ठार करणार नाही, असे श्रीकृष्णाने आपल्या आत्याला वचन दिले होते. शंभर अपराध झाल्यानंतर भर दरबारात श्रीकृष्णाने आपले सुदर्शनचक्र त्याच्यावर सोडले. शिशुपालाचा गळा कापून ते चक्र परत श्रीकृष्णाकडे आले. अविश्वास ठरावाचे सुदर्शनचक्र काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षाने नरेंद्र मोदी सरकारवर सोडले खरे, पण ते गळा चिरण्यासाठी काँग्रेस आणि त्याच्या मित्रपक्षांकडेच आले. राजकीय गणित चुकले, वेळापत्रक चुकले, फायदा होण्याऐवजी नुकसानीचा धंदा झाला.

 

लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन अजून काही दिवस चालेल. अविश्वासाच्या ठरावाच्या वेळी सरकारला घेरण्याचे सगळे बाण संपले. आता अधिवेशन काळात नवीन बाण कुठून आणणार, ते कोण सोडणार, सोडले तर ते लक्ष्यावर जाऊन पडतील का? असे सगळे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. लोकसभेचे कामकाज चालू न देता, गोंधळ घालण्याचे तंत्र आणि शस्त्र काँग्रेस आणि मित्रपक्षांकडे आहे. लोकमानसावर त्याचे चांगले परिणाम होत नाहीत. लोकसभेत जर लोकप्रतिनिधींनी लोकांचे प्रश्‍न उपस्थित केले नाहीत, ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, तर लोक तुम्हाला पुन्हा निवडून देण्यासाठी कशाला प्रयत्न करतील? गोंधळ न घालता कामकाजात भाग घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अविश्वास ठरावाचे हे चांगले फलित मानले पाहिजे.

 

अविश्वास ठरावाने विरोधी पक्षातील उणीव ठळकपणे देशापुढे आणलेली आहे. राहुल गांधी यांचे भाषण, संसदेतील त्यांचा व्यवहार, पंतप्रधानांची गळाभेट घेणे, जागेवर बसल्यानंतर डोळा मारणे, या सर्व गोष्टी बालिश या सदरात मोडतात. त्यांची महत्त्वाकांक्षा देशाचे पंतप्रधान बनण्याची आहे, स्वबळावर ते बनू शकत नाहीत त्यामुळे विरोधी पक्षांचा पाठिंबा त्यांना लागेल. त्यासाठी विरोधी पक्षांची युती आवश्यक झालेली आहे. इतका बालिश पंतप्रधान आपण निवडायचा का? याचा निर्णय त्यांना करायचा आहे. असा बालिश पंतप्रधान शरद पवार, शरद यादव, चंद्राबाबू नायडू, मुलायमसिंग, मायावती, देवेगौडा यांना चालेल का? निर्णय त्यांचा त्यांनी करायचा आहे. संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाचा विरोध करणे, हे विरोधी पक्षाचे प्रमुख काम आहे, हे जरी खरे असले तरी विरोध आंधळा असता कामा नये. विरोधाची कसोटी फक्त लोककल्याण, व्यक्तीच्या मौलिक अधिकारांचे रक्षण, हीच असली पाहिजे. महत्त्वाकांक्षेतून विरोध, स्वार्थासाठी विरोध, विरोधासाठी विरोध, यामुळे लोकतंत्र दुर्बळ बनत जाईल. एक मर्यादा सोडल्यानंतर मनाचे मोठेपण दाखवावे लागते आणि जे खरोखर चांगले असेल त्याचे समर्थन करावे लागते. आपल्या भारतीयांचा हा स्वभाव आहे. घराण्याच्या राजपुत्राला सत्तेवर बसविण्यासाठी अविश्वासाचा ठराव ही हास्यास्पद खेळी आहे. लवकरात लवकर आपल्याला घराणेशाहीतून मुक्त होणे फार आवश्यक झालेले आहे.

 

राहुल गांधी यांनी औचित्यभंगाचा सर्वात जो वाईट प्रयोग केला, तो म्हणजे भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आणून. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा संघटक म्हणून कुणीही प्रतिनिधी सभागृहात नाही. संघ निवडणूक लढवीत नाही. राहुल गांधीना याचे भान ठेवायला पाहिजे होते की, आपण भिवंडीत बोलत नसून लोकसभेत बोलत आहोत. ज्या सभागृहात संघसंस्थेचे प्रतिनिधीत्व करणारे कुणी नाही. संघ स्वयंसेवक असतील, परंतु ते भाजपचे सभासद आहेत. म्हणून टीकेचे लक्ष्य भाजप व्हायला पाहिजे, संघाला करण्याचे काही कारण नाही. औचित्यभंगाची सवयच एकदा लागली की, तुकाराम महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे

‘मांडवाच्या दारा।

पुढे आणिला म्हातारा॥1॥

म्हणे नवरी आणा रांड।

जाळा नवर्‍याचे तोंड॥ध्रु.॥

समय न कळे।

काय उपयोगी ये वेळे॥2॥

तुका म्हणे खरा।

येथूनिया दूर करा॥3॥’

अभंगात काळ-वेळ न पाहता तोंडाचा पट्टा सोडणारा ‘म्हातारा’ हे राहुल प्रौढ तरूण आहे, म्हणून चांगले बोलण्याची सवय त्यांनी लावून घ्यायला पाहिजे.