स्थैर्यातून समृद्धीकडे...

 

 

 

 

गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात केवळ नऊ महिन्यांत आली असून, केंद्र सरकारच्या ‘डीपीआयआयटी’ने विदेशी गुंतवणुकीचा डिसेंबर २०२४ अखेरचा अहवाल जाहीर केला आहे. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांत, आतापर्यंत एकूण १ लाख, ३९ हजार, ४३४ कोटी रुपये इतकी विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. ही गेल्या दहा वर्षात, महाराष्ट्रात कोणत्याही एका वर्षात आलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा सर्वाधिक आहे. असे करताना महायुती सरकारने आपलाच २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा विक्रम मोडण्याचा पराक्रम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. यापूर्वी जनतेवर लादलेल्या मविआ नावाच्या महाभकास आघाडी सरकारच्या काळात, राज्यातील उद्योग परराज्यात जाताना जनतेने पाहिले. ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळातच, अंबानी यांच्यासारख्या दिग्गज उद्योगपतींच्या घराखाली स्फोटके ठेवली गेली. तीन राजकीय पक्षांनी स्वतःची सत्तेची महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, जनाधाराचा अवमान करत, हे सरकार स्थापन केले होते. त्यामुळेच, राज्याची ठाकरे सरकारच्या काळात अधोगती झाली. मात्र, फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सर्वाधिक गुंतवणूक राज्यात आणत, राज्य पुन्हा एकदा देशात अग्रक्रमावर नेले आहे.

 

महायुती सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात विदेशी गुंतवणूक का आली? हेही पाहिले पाहिजे. सरकारची धोरणे स्थिर असतील, तरच गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. महायुती सरकारपाशी राजकीय स्थिरता आहे. जनतेने महायुती सरकारवर विश्वास कायम ठेवत, त्यांना विक्रमी जागांनी निवडून दिले आहे. म्हणूनच, गुंतवणूकदार डोळे झाकून, राज्यात येण्याचा निर्णय घेताना दिसून येत आहेत. महायुती सरकारने गुंतवणूकदारांसाठी, अनेक प्रशासकीय सुधारणा केल्या. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुलभ करण्यावर भर दिला. त्यामुळे परवानग्या मिळवणे आणि इतर प्रक्रिया जलद झाल्या. पायाभूत सुविधांवर भर दिला, यात रस्ते, रेल्वे, आणि ऊर्जा यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले गेले. चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे तुलनेने सोपे झाले. काही विशिष्ट क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले, जसे की माहिती-तंत्रज्ञान, उत्पादन, आणि नवीकरणीय ऊर्जा. यामुळे विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढली. जागतिक स्तरावर विविध परिषदांमध्ये आणि चर्चासत्रांमध्ये, राज्याचे उत्तमरित्या प्रतिनिधित्व केले. या माध्यमातून, त्यांनी महाराष्ट्राला एक गुंतवणूक-अनुकूल राज्य म्हणून सादर केले, त्याचा परिणाम आपण पाहतो आहेच. महायुती सरकारने, शासनाच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला. तसेच, गुंतवणूकदारांना मदत करण्यासाठी, एक विशेष केंद्र तयार केले आहे. त्यामुळे त्यांना आवश्यक माहिती आणि मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी मिळू शकते. या सर्व कारणांमुळे फडणवीस यांच्या काळात, महाराष्ट्र विक्रमी विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरला.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासासाठी एक स्पष्ट धोरण आखले असून, त्यांनी एकात्मिक विकास, औद्योगिक वाढ आणि सामाजिक समावेश यावर विशेष भर दिला आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने, औद्योगिक क्षेत्रात विशेषत्वाने प्रगती केली आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी राज्यात उच्च तंत्रज्ञान उद्योग, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स, आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वातावरण निर्माण करण्यासाठी, धोरणे जाहीर केली आहेत. कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीही त्यांनी, विविध योजना राबवल्या आहेत. यातूनच, त्यांनी शेतकर्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढवण्यास मदत केली आहे. फडणवीस यांनी जलसंधारण आणि वनसंवर्धनासारख्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले. त्यांनी राबवलेली ‘जलयुक्त शिवार योजने’चे महत्त्व, त्यांच्या विरोधकांनीही मान्य केले. राज्यात रस्ते, वाहतूक, आणि सार्वजनिक सेवा सुधारण्यासाठी, अनेक मोठे पायाभूत प्रकल्प राबवले. समृद्धी महामार्ग हा त्याचे उत्तम उदाहरण. तसेच सार्वजनिक वाहतुकीचे भविष्य म्हणून ज्या मेट्रो सेवेकडे पाहिले जाते, ती मेट्रो सेवा त्यांनी प्रत्यक्षात आणली आहे.

 

१५ लाख कोटींचे सामंजस्य करार दावोसमध्ये केले गेले. त्यातील ४५ प्रकल्पात, लक्षणीय प्रगती झाली आहे. विशेष म्हणजे, देशात झालेल्या कराराचे गुंतवणुकीत रूपांतर होण्याचा दर ३५ ते ४५ टक्के इतका आहे. मात्र, महाराष्ट्राने यातही एक वेगळाच लौकिक प्राप्त केला असून, राज्यात हाच दर ८० ते ९१ टक्के इतका राहिला आहे. एक करार केल्यानंतर संपूर्ण प्रकल्प कार्यरत होण्यास, पाच ते सात वर्षे लागतात. त्यामुळे, येणार्‍या काळात हे सर्व उद्योग महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात सुरू झालेले दिसतील. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत लक्षणीय सुधारणा झालेली दिसून येईलच, तसेच राज्यात रोजगारही वाढलेले असतील. महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून ओळखले जाते. या लौकिकाला साजेशी अशीच कामगिरी महायुती सरकारने केली आहे. दावोस परिषदेत केलेले करार, म्हणूनच महत्त्वाचे ठरले आहे. ठाकरे यांचा सुपुत्र, संबंधित जबाबदार मंत्र्याला डावलून निव्वळ विदेश वारी म्हणून दावोसला गेला होता. तथापि, फडणवीस यांनी या संधीकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहत, राज्यात उद्योग कसे येतील, हे पाहिले. दावोसमध्ये जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदार, व्यावसायिक आणि राजकीय नेते एकत्र येतात. या परिषदेत महाराष्ट्राने स्वतःची प्रतिमा, एक गुंतवणूक-अनुकूल राज्य म्हणून सादर केली. त्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी, महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास स्वारस्य दाखवले. दावोस परिषदेत महाराष्ट्राने, अनेक कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात, परकीय गुंतवणूक आकर्षित झाली. विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण झाल्या.यातील सहभागामुळे, जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राची प्रतिमा सुधारली. महाराष्ट्र हे केवळ एक मोठे राज्य नाही, तर ते एक प्रगतीशील आणि गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित ठिकाण आहे, असा सकारात्मक संदेश दिला गेला.

 

महायुतीच्या काळात, राज्यातील उद्योगांची वाढ झाली होती. तसेच, स्थानिक विकासाला चालना मिळाली होती. आताही महायुती सरकारने, पायाभूत सुविधांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. राज्याने विदेशी गुंतवणूक तसेच, जीएसटी संकलनात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक वाढ तसेच औद्योगिक विकासाची गती वाढली आहे. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत, विदेशी गुंतवणुकीत प्रथम स्थान मिळवले आहे. महाराष्ट्राच्या उद्योग धोरणामुळे माहिती तंत्रज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाईल, आणि फिनटेकसारख्या क्षेत्रांमध्ये, दिग्गज कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याला आणि विकासाला गती मिळाली आहे. उद्योजकता वाढविण्याबरोबरच, स्थानिक रोजगार निर्माण होण्यास त्याची मदत झाली आहे.

 

कुशल धोरणे आणि आर्थिक व्यवस्थापनाने राज्याचा विकास होऊ शकतो, हे महायुती सरकारने कृतीतून दाखवून दिले आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी, अनेक महत्त्वाचे उपाय राबवले आहेत. त्यांचा उद्देश फक्त मुंबई आणि पुण्याच्या विकासावर लक्ष केंद्रित न करता, अन्य शहरांना आणि ग्रामीण भागांना प्राधान्य देणे हा आहे. राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात रस्ते, वीज, पाण्याच्या सुविधांमध्ये सुधारणा केली. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था सक्षमीकरणात मदत झालेली दिसून येते. एकूणच, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची वेगवान घोडदौड होताना दिसून येते. म्हणजेच, राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक, आणि पायाभूत विकासात जो वेग आला आहे, तो राज्याच्या हिताचाच आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला यातून गती मिळाली आहे. ‘टेस्ला’ने भारतात प्रवेश करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारसोबत चर्चा सुरू केली होती. महाराष्ट्राने ‘टेस्ला’ला आवश्यक सुविधा आणि जागा देण्याची तयारी दर्शवली होती. काही अपरिहार्य कारणांमुळे ‘टेस्ला’च्या गुंतवणुकीला विलंब झाला. ‘टेस्ला’सारख्या दिग्गज कंपनीचे महाराष्ट्रात आगमन झाल्यास, राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकते. ऐतिहासिक अशा बहुमतासह महायुती सत्तेवर आहे. ठाकरेंच्या काळात, उद्योगपतींसाठी दहशतीचे, धोरणांसाठी स्थगितीचे आणि वाढीसाठी सर्वस्वी हानिकारक असे जे नकारात्मक वातावरण राज्यात होते, तसे चित्र आता नाही. राज्यातील वाढत्या गुंतवणुकीने हेच अधोरेखित केले आहे.