तरलता कायम ठेवणारे ‘चलन स्वॅप’

 

 

रुपया आणि डॉलरच्या चलनवलनातील यंत्रणेत, अतिरिक्त दहा अब्ज डॉलर्स गुंतविण्याचा निर्णय नुकताच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जो निर्णयांचा धडाका लावला आहे, त्यामुळे जगभरात व्यापारयुद्ध भडकेल, असे मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकी डॉलर तुलनेत मजबूत होताना दिसून येतो. तशातच, गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा हवा असल्याने, ते जगभरातील बाजारपेठांमधील आपली गुंतवणूक काढून अमेरिकेत गुंतवताना दिसून येत आहेत. त्याचा फटकाही, स्थानिक चलनांना बसत आहे. भारतही त्याला अपवाद ठरलेला नाही. भारतातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक काढली गेल्याने, तुलनेने रुपयाला फटका बसला आहे. त्यामुळेच, मध्यवर्ती बँकेने त्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने ‘चलन स्वॅप’ करण्याचा पर्याय अवलंबला आहे. देशांतर्गत तरलता कायम ठेवणे, महागाईचा दबाव कमी करणे आणि चलनातील अस्थिरता कमी करणे, यासाठी रिझर्व्ह बँक अशा उपाययोजना नेहमीच करत असते. दि. २० फेब्रुवारी रोजीपर्यंत भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेतील १.७ लाख कोटी रुपयांची तरलता तूट भरून काढण्यासाठी, अतिरिक्त पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक असू शकते, असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे.

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची ‘चलन स्वॅप’ व्यवस्था, ही भारताच्या विदेशी गंगाजळीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेची सुरक्षा करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. पूर्वनिर्धारित दराने चलनांची देवाणघेवाण करण्यासाठीचे करार पूर्ण करणे, आर्थिक स्थिरता राखणे आणि रुपयाला आधार देण्यात याची मोलाची भूमिका आहे. ‘चलन स्वॅप’ची यंत्रणा तुलनेने सोपी असून, रिझर्व्ह बँक इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांशी किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी करार करते. या करारांमध्ये पूर्व-मान्य विनिमय दराने, अमेरिकी डॉलरसारख्या विदेशी चलनासाठी रुपयाची देवाणघेवाण करणे यांचा यात समावेश असतो. त्यानंतरच्या तारखेला स्वॅप केलेले चलन, कमी व्याजदरासह परत केले जाते. यामुळे मध्यवर्ती बँकेला विदेशी गंगाजळीवर थेट परिणाम न करता, विदेशी चलन तरलता मिळविण्यास अनुमती मिळते. वाढत्या अस्थिरतेच्या काळात किंवा जेव्हा मध्यवर्ती बँकेला त्याच्या साठ्यात लक्षणीय घट न होता, रुपयाला आधार देण्यासाठी परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा हा उपाय अवलंबला जातो.

 

‘चलन स्वॅप’चा एक प्राथमिक फायदा म्हणजे, तणावाच्या काळात तरलता प्रदान करण्याची असलेली अनोखी क्षमता हा होय. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता काळात जेव्हा रुपयावर वाढता दबाव असतो, तेव्हा रिझर्व्ह बँक ‘चलन स्वॅप’चा वापर करते. आपल्याकडील राखीव निधी बाजारात ओतण्याऐवजी स्वॅपद्वारे विदेशी चलन मिळवून, ‘आरबीआय’ अधिक गंभीर आकस्मिक परिस्थितींसाठी आपले धोरणात्मक साठे कायम ठेवू शकते. त्याशिवाय, ‘चलन स्वॅप’ जोखीम व्यवस्थापनात मोलाचे योगदान देतात. ते भविष्यातील विनिमय दरातील चढ-उतारांमध्ये, विम्यासारखे काम करतात. स्वॅप करारांद्वारे विनिमय दर निश्चित करून, मध्यवर्ती बँक रुपयाच्या मूल्यातील अनपेक्षित हालचालींमुळे होणार्‍या नुकसानीचा धोका कमी करू शकते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची दायित्वे व्यवस्थापित करण्याची क्षमता वाढते.

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे असलेले महत्त्वाचे स्थान आणि बाह्य धक्क्यांना बळी पडण्याची संवेदनशीलता लक्षात घेता, मध्यवर्ती बँकेचे जोखीम व्यवस्थापन किती महत्त्वाचे आहे, हे समजून येते. या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून थेट कर्ज घेण्यापेक्षा ‘चलन स्वॅप’ ही प्रक्रिया कमी खर्चिक ठरते. या स्वॅपवरील व्याजदर, सहसा भागीदार मध्यवर्ती बँकांशी वाटाघाटीने ठरवले जातात. त्यामुळे व्यावसायिक कर्जापेक्षा ते तुलनेने अधिक किफायतशीर ठरते. मात्र, ‘चलन स्वॅप’मध्ये सहभागी अन्य दुसरी मध्यवर्ती बँक आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकली नाही, तर हा व्यवहार धोकादायक असतो. अर्थातच, अशी परिस्थिती येऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँक पूर्ण जबाबदारीने काम करते. ‘चलन स्वॅप’ रुपया स्थिर करण्यास मदत करते. मात्र, चलनाच्या स्थिरतेबाबत मध्यवर्ती बँकेला चिंता आहे, असा संदेश बाजारात जातो. म्हणूनच, याचे व्यवस्थापन, अतिशय काळजीपूर्वक आणि पूर्णपणे पारदर्शकतेने केले जाते.

 

विशेषतः ‘चलन स्वॅप’ प्रक्रियेचा वापर करून, भारतीय बँका आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारतीय बँकांची तरलता वाढल्यास बँका अधिक कर्जे देऊ शकतील; त्यातून नवे उद्योग उभे राहतील, यातूनच रोजगारनिर्मिती होईल, वेतनवाढ होईल आणि ग्राहक खर्च असे हे चक्र आहे. जागतिक आर्थिक आव्हाने कायम राहिल्याने, देशांतर्गत विकास मंदावू शकतो. मात्र, देशांतर्गत मागणी कायम राहिल्यास, मंदीचा फटका बसत नाही. ग्राहकांच्या मागणीमुळे, व्यवसायांना बळ मिळत आहे. बँकांनी कर्जप्रवाह सुलभ करून, या तरलतेचा फायदा घेतला, तर भारत अल्पावधीतच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल. अन्यथा, भविष्यातील आर्थिक चढ-उतारांविरुद्ध दीर्घकालीन स्थिरता आणि लवचिकतेतही योगदान देऊ शकतो. म्हणूनच, देशांतर्गत तरलता कायम राखण्यासाठीच रिझर्व्ह बँक ‘चलन स्वॅप’चा वापर करते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

‘चलन स्वॅप’चा वापर हा विदेशी चलन व्यवस्थापन धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग असून, हे करार तरलता कायम राखतात. तसेच, जोखीम व्यवस्थापन क्षमता वाढवतात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कर्ज घेण्यासाठी एक किफायतशीर पर्याय देतात. ‘चलन स्वॅप’चा विवेकीपणे वापर करण्याची मध्यवर्ती बँकेची क्षमता, भारतासाठी म्हणूनच महत्त्वाची अशीच. जागतिक आर्थिक परिदृश्याच्या बदलत्या गतिमानतेला तोंड देण्यासाठी, स्वॅप धोरणाचे मूल्यांकन आणि अनुकूलन अत्यंत महत्त्वाचे असेच असून, ते आर्थिक स्थिरता तसेच शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देणारेही आहे.