बलुच बंडाचे वादळ...

 

 

पाकिस्तानच्या संसदेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेदरम्यान मौलाना फज्ल रेहमान या खासदाराने धक्कादायक विधान केले असून, त्याने बलुचिस्तानही बांगलादेशप्रमाणे स्वतंत्र होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ही राजकीय वदंता नाही, तर पाकिस्तानच्या डळमळीत अस्तित्वाचे प्रतिबिंबच आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेचा र्‍हास, दुसरीकडे कट्टरतावादाचा वाढता प्रभाव आणि तिसरीकडे स्वायत्ततेच्या लढ्याने पेटलेले प्रांत, या सर्व घटकांनी पाकिस्तानचे भवितव्य अंधारात ढकलले आहे. बलुचिस्तान हा प्रांत पाकिस्तानच्या एकूण भूभागाच्या ४४ टक्के एवढा मोठा भूभाग. मात्र, त्याच्या विकासाला आणि संसाधनांवरील अधिकाराला नेहमीच पाकिस्तानच्या सत्ताधार्‍यांनी दुर्लक्षित केले. वास्तविक पाहता, या बलुचिस्तान प्रदेशात नैसर्गिक वायू, सोने, तांबे, कोळसा यांसारख्या नैसर्गिक संपत्तीचा मोठा साठा असूनही, बलुच जनतेला त्याचा काहीच लाभ मिळत नाही. उलटपक्षी, कित्येक दशके लष्करी कारवाईच्या नावाखाली त्यांच्यावर अनन्वित अमानुष अत्याचारच झाले आहेत.

 

गेल्या काही दशकांपासून बलुचिस्तानमध्ये स्वातंत्र्यवादी चळवळी अधिक उग्र झाल्या आहेत. ‘बलुच लिबरेशन आर्मी’ आणि इतर संघटना पाकिस्तानच्या दडपशाहीला प्रतिकार करत आहेत. पाकिस्तान सरकारने हा प्रतिकार मोडून काढण्यासाठी, तिथे प्रचंड लष्करी ताकद तैनात केली. प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानी सरकारविरोधात काम करणार्‍या नागरिकांवर जुलूम करण्याचे धोरणही पाकिस्तानच्या नेत्यांनी स्वीकारले. त्यामुळे, या दोघांमधील संबंध हे अधिकच खालावले. पाकिस्तान फक्त बलुचिस्तानच्या जमिनीवरील साधनसंपत्तीच ओरबाडत नसून, त्याबदल्यात बलुचिस्तानच्या वाट्याला फक्त अपमान येत असल्याची भावना आज प्रत्येक बलुचिस्तानी नागरिकाच्या मनात आहे. पाकिस्तानी नेत्यांनी कायमच दुय्यम दर्जाची वागणूक बलुचिस्तानला दिल्याने, बलुचिस्तानमध्ये सतत असंतोष धुमसत राहिला. १९७१ साली बांगलादेशचा झालेला स्वातंत्र्यसंग्राम, हा याच प्रकारच्या अन्यायातून निर्माण झाला होता. पूर्व पाकिस्तानवर पश्चिम पाकिस्तानने लादलेल्या अत्याचारांमुळे, तिथल्या जनतेने स्वतंत्र देशासाठी लढा दिला. पाकिस्तानला या लढ्याचा प्रतिकार करता आला नाही आणि शेवटी भारताच्या निर्णायक हस्तक्षेपामुळे बांगलादेशाचा जन्म झाला.

 

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जो बायडन यांच्या पराभवानंतर जागतिक राजकारण नव्या वळणावर आहे. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या सत्तेत पुन्हा येण्याने, पाकिस्तानची बाजू दुबळी झाली आहे. आशिया खंडामध्ये चीनविरोधात अमेरिका भारताकडे एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून बघत आला आहे. त्याचवेळी चीनने विविध प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करत, पाकिस्तानला त्याच्या जाळ्यात पूर्णपणे ओढले आहे. अशामुळे ट्रम्प यांच्या पुन्हा आगमनानंतर, भारत नक्कीच अशा पद्धतीचे धाडस करू शकतो, अशी भीती पकिस्तानी नेत्यांच्या मनात असणे स्वभाविकच. बलुचिस्तानमधील नागरिकांनी मानवतेच्या मुद्द्यांवर स्वातंत्र्य जाहीर केल्यास, अमेरिकेबरोबर युरोपलादेखील पाकिस्तानच्या विरोधात उभे राहणे भाग पडणार आहे. अशा वेळी पाकिस्तानची एकमात्र आशा असेल, तो म्हणजे चीन! मात्र, चीन हा देश कोणाचाही मित्र नाही, हे सत्य विसरूनही चालणार नाही. अशा स्थितीमध्ये पाकिस्तानवरीलच दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

 

बांगलादेशला १९७१ साली जगभरात अनेक देशांनी समर्थन दिले होते. आज बलुचिस्तानच्या संदर्भात असेच वातावरण तयार झाल्यास नवल नाही. जागतिक महासत्ता बलुच नेत्यांना पाठिंबा देऊ लागल्या, तर पाकिस्तानची अवस्था आणखीच कमकुवत होऊ शकते. पाकिस्तानला दुसर्‍या एका बांगलादेशसारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल का? या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या पोतडीत लपलेले आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेचा र्‍हास वेगाने होत असताना, बलुचिस्तानला स्वातंत्र्य हे दिवसेंदिवस शक्य वाटू लागले आहे, हे निश्चित. दडपशाहीने राष्ट्र टिकत नाही, ती दडपशाही उलट नवी राष्ट्रे घडवते, हा आजवरचा इतिहासाचा संदेश आहे. मात्र, स्वतःचीच पाठ थोपटण्यात मश्गूल असलेल्या पाकिस्तानला इतिहासात डोकवायला वेळ आहे कुठे?