‘हलाल’चा गोरखधंदा

    22-Jan-2025
Total Views | 44
Supreme court

हलाल प्रमाणपत्राचा मुद्दा आज देशभरात चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या हलाल प्रमाणपत्राबाबतच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडलेल्या युक्तिवादाने या विषयाची व्याप्ती आणि त्यामागील अनागोंदी स्पष्ट केली आहे. मांसाहाराच्या बाबतीत हलाल सर्टिफिकेटचा वापर समजू शकतो. परंतु, लोखंडी सळ्या, बेसन, पाण्याच्या बाटल्या यांसारख्या वस्तूंना हलाल सर्टिफिकेट देणे हा निव्वळ हास्यास्पद प्रकार आहे. हलाल सर्टिफिकेटचा मूळ हेतू मुस्लीम धर्माच्या खाद्य आणि जीवनशैलीशी संबंधित नियमांचे पालन यांची निश्चिती हा होता. परंतु, कालांतराने याचा व्याप इतका वाढला की, मद्य आणि मांसाहारासहित लोखंडी सळ्यांपासून, मांसाहाराशी काडीचाही संबंध नसलेल्या असंख्य वस्तूंच्या विक्रीसाठी हलाल सर्टिफिकेट घेण्याचा आग्रह करण्यात येत आहे. हलाल प्रमाणपत्र म्हणजे एक मोठा गोरखधंदा बनला आहे. आज हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्थांकडून, या प्रमाणपत्रासाठी करोडो रुपये उकळले जात आहेत. या कंपन्या हा खर्च ग्राहकांवरच टाकतात. त्यामुळे मुस्लीम नसलेल्या ग्राहकांनाही, या अनावश्यक प्रमाणपत्रांचा भार सहन करावा लागत आहे. हे अन्यायकारक आहे, कारण हे एक प्रकारचे आर्थिक शोषणच आहे.

सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे, हलाल सर्टिफिकेटच्या माध्यमातून जागतिक आणि स्थानिक बाजारपेठांवर पकड मिळवण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो. हळूहळू या प्रमाणपत्रामुळे अनेक उत्पादक आणि विक्रेते एका विशिष्ट साखळीत बांधले जात आहेत. हा विस्तार सामान्य बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता संपवतो आणि एका विशिष्ट धार्मिक मान्यतेच्या नावाखाली आर्थिक व्यवहारांना प्रभावित करताना दिसत आहे. यामुळे समाजातील अनेक घटकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत आहे. हलाल सर्टिफिकेटमुळे नुसतेच आर्थिक भार वाढत नसून, एका विशिष्ट धर्माच्या नियमांना सर्वांवर लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा बाजारपेठेतील स्वातंत्र्याबरोबरच, समाजावर विपरीत दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. यासाठी ग्राहकांनी सजग राहून, योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. भारतीय बाजारपेठेत प्रत्येक ग्राहकाला आपल्या पसंतीनुसार वस्तू निवडण्याचा आणि खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, हलाल प्रमाणपत्राच्या वाढत्या प्रसारामुळे हा अधिकार अप्रत्यक्षपणे बाधित होतो. हे हलाल प्रमाणप्रत्राचे अनावश्यक आक्रमण थांबवण्यासाठी, जनजागृतीची आणि याविरुद्ध एकत्रित आवाज उठवण्याची गरज आहे.

अन् सरडाही लाजला...

रामायण हे भारतीय संस्कृतीचा आत्मा आहे. जगभर भारतीयांच्या जीवनमूल्यांचा आणि श्रद्धेचा आधार असलेल्या रामायणाचा आदर करणे, ही प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारीच आहे. मात्र, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रामायणाविषयी केलेल्या एका विधानामुळे, त्यांचे अज्ञान उघड झाले आहेत. ’रावणाने सीतेला पळवून नेण्यासाठी हरणाचा वेश घेतला,’ असे केजरीवाल यांनी एका सभेत म्हटल्यावर देशभरातून टीकेचा भडिमार झाला. आपले अज्ञान अंगाशी येत असल्याचे दिसल्यावर, सरड्यालाही लाज वाटेल असे रंग बदलत केजरीवाल यांनी, भाजप रावणाचा अपमान केला म्हणून माझा निषेध करत असल्याची टीका केली. केजरीवाल यांची युक्तिवादाची ही पातळी पाहून कुणालाही आश्चर्य वाटेल. एकीकडे स्वतःला हनुमान भक्त म्हणून मिरवणारे केजरीवाल, दुसरीकडे रामायणाची प्राथमिक माहितीही ठेवत नाहीत ही बाब दुःखदच. या प्रकरणातून केजरीवाल यांच्या श्रद्धेचे पोकळ प्रदर्शन आणि निव्वळ राजकीय स्वार्थ उघड झाला आहे.

आज दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत रामायणाला शस्त्र म्हणून वापरताना, गेल्या दहा वर्षांत दिल्लीतील जनतेसाठी रामराज्य का आणता आले नाही? मोफत वीज, पाण्याची आश्वासने देत एक दशक दिल्लीच्या गादीवर बसलेल्या केजरीवाल खरे, मात्र आजही दिल्लीतला नागरिक भ्रष्टाचार, प्रदूषण आणि मूलभूत समस्यांशीच झुंजत आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना रामयणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? याचा त्यांनीच विचार केला पाहिजे. भारतीयांसाठी रामायण फक्त एक धार्मिक ग्रंथ नाही, ते जीवनमूल्य शिकवणारा मार्गदर्शक आहे. प्रभू श्रीरामांच्या प्रत्येक वर्तनातून कर्तव्य, नीतिमत्ता आणि आदर्श समजतो. याच्याशी केजरीवाल यांचा संबंध असल्याचे आढळलेले नाही. रामायणावर बोलण्यासाठी फक्त हनुमान चालिसा म्हणणे पुरेसे नाही. त्यासाठी समर्पण, आस्था आणि ज्ञान याचीही गरज लागते. मात्र, ज्ञान आणि आस्थेची जागा जर राजकीय स्वार्थाने घेतलेली दिसते. त्यामुळे सभेमध्ये रावण आणि मारीच यांच्यात झालेली गल्लत केजरीवाल यांच्या अंगाशी आली आहे. त्यामुळे रामायणाच्या माध्यमातून भाजपवर टीका करण्याचा डाव, अज्ञानापोटी केजरीवाल यांच्याच अंगाशी आला आहे. त्यामुळे, भविष्यात आता रामायणाचे ज्ञान दाखवण्यासाठी केजरीवाल काही नवीन करण्याचा प्रयत्न करतीलही. त्यावेळी मात्र, ‘बूंद से गयी वो हौद से नही आती,’ हे केजरीवाल यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

कौस्तुभ वीरकर
अग्रलेख
जरुर वाचा
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प (तिसरा टप्पा) अंतर्गत बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या जुळ्या बोगद्याच्या बांधणीला आता गती मिळणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्‍या जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्‍यक असलेली १९.४३ हेक्‍टर वनजमीन बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्‍यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता मिळाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन तसेच पूर्ततेची ..

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

१ हजार ६५० गावांमध्ये प्राथमिक, तर ६ हजार ५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नाहीत राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांपैकी सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. तर १ हजार ६५० गावांत प्राथमिक आणि ६ हजार ५५३ गावांत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. विद्यार्थी संख्येत घट झाली असली, तरी त्या शाळा सुरूच राहतील आणि त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121