नाकर्त्या काँग्रेस सरकारची पोलखोल करणारे 'डॉक्युमेंट लीक'!

 

 

यामागे ब्राह्मोसच्या निर्यातीबाबत राजकीय पातळीवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे सांगण्यात आले. हे पत्र केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी डीके महापात्रा यांनी ब्रह्मोस एरोस्पेसचे तत्कालीन सीईओ ए शिवथनू पिल्लई यांना लिहिले होते. आम्ही ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र निर्यात करण्यास तयार असल्याचे इंडोनेशियाला चुकीने सूचित करत आहोत, असे या पत्रात लिहिले होते. दि. ९ मे २०११ रोजी एक पत्रही पाठवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय निवडक देशांमध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची निर्यात करण्याच्या बाजूने असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या उत्पादन आणि विक्रीबाबत रशियासोबत झालेल्या कराराची अंमलबजावणी कोणत्याही पक्षाच्या सुरक्षा आणि लष्करी-राजकीय हितसंबंधांना होणार नाही अशा पद्धतीने करण्यात यावी, असे या पत्रात म्हटले आहे. तसेच राष्ट्रीय कायद्यांची काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, क्षेपणास्त्रांच्या निर्यातीबाबत निर्णय होईपर्यंत ब्राह्मोसच्या निर्यातीबाबत कोणतीही चर्चा करू नये, असेही आदेश शेवटी देण्यात आले होते.

 

तत्कालीन केंद्रीय परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव यांनी सांगितले होते की, आम्ही ब्रह्मोस निर्यातीच्या बाजूने आहोत, परंतु आमच्याकडे त्याच्या निर्यातीसाठी कोणतेही धोरण नाही. यासाठी धोरण बनवण्यावर परराष्ट्र मंत्रालय भर देत असल्याचेही या पत्रात लिहिले आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांचे पालन करण्यापासून ते तंत्रज्ञान दहशतवाद्यांच्या हाती जाण्याच्या शक्यतेपर्यंत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे, मात्र यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. केवळ निर्यातीसाठी कोणतीही चर्चा करण्यास मनाई आहे. या सगळ्या सावळा गोंधळामुळे भारत ब्रम्ह्मोस निर्यात करू शकला नाही.

 

  

ब्रह्मोस हे मध्यम श्रेणीचे सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. पाणबुडी, जहाज किंवा लढाऊ विमानातून ते प्रक्षेपित केले जाऊ शकते. यात जमीन आणि जहाजावर आधारित आवृत्त्या आहेत. भारताची ब्रह्मपुत्रा आणि रशियाची मॉस्क्वा नदी यांच्या संयुक्त नावावरून याचे नाव ब्रह्मोस ठेवण्यात आले आहे.

  

केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर भारताने एप्रिल २०२४ मध्ये ब्रह्मोसची पहिली यशस्वी निर्यात पूर्ण केली. याबाबत भारत आणि फिलीपिन्समध्ये ३७५ दशलक्ष डॉलर्स (३११४ कोटी रुपये) चा करार झाला होता. फिलिपिन्स त्यांच्या लष्करी आधुनिकीकरण योजनेचा भाग म्हणून ब्रह्मोस खरेदी करत आहे.