पश्चिम बंगाल आणि हिंसाचार हे आता अतूट समीकरण. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळीही कोलकात्यातील नोआखालीमध्ये भयानक हिंसाचार उफाळून आला. महात्मा गांधी यांनाही तो थोपविता आला नव्हता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही नक्षलवादी आणि माओवादी आंदोलनांनी हिंसाचाराचे सत्र सुरूच ठेवले. पण, मार्क्सवादी आघाडीच्या राजवटीत जितका हिंसाचार होता, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक हिंसाचार आता तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीत होत आहे. पण, त्यावर बहुतांशी प्रसारमाध्यमे, वृत्तपत्रे आणि कथित बुद्धिजीवी मूग गिळून बसले आहेत.
सध्या १९७०-८०चे दशक असते, तर केंद्रातील काँग्रेस सरकारने पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आतापर्यंत शेकडो वेळा बरखास्त केले असते आणि त्यात काही चुकीचेही घडले नसते. कारण, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती जितकी बिघडली आहे, तितकी ती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या काळातही बिघडलेली नव्हती. याचे ताजे उदाहरण संदेशखाली या भागात घडले आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत सांगितलेली हकिगत अंगावर काटा आणणारी : तितकीच संतापजनक आहे. संदेशखाली या भागात शेख शहाजहान या तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडाने दहशत पसरविली आहे. त्याचे गुंड संदेशखाली भागातील हिंदू समाजातील अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांच्या घराघरात घुसून त्यांच्यातील तरुण आणि दिसायला सुंदर कोण आहे, त्याचा शोध घेतात आणि मग या गुंडांनी निवड केलेल्या महिलेला उचलून नेले जाते. तिच्या पतीने तक्रार केली, तर ‘तुझा तिच्यावर आता काही अधिकार राहिलेला नाही,’ असे त्याला स्पष्टपणे सांगितले जाते. या महिलेला मनाला येईल तितके दिवस बंदिवासात ठेवले जाते आणि त्या काळात तिच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले जातात. या शहाजहान नावाच्या गुंडाने स्वत:ला ‘शहेनशहा’ घोषित केलेले नाही, हे आपले नशीब म्हणावे लागेल. पण, त्याने तेथे मोगलाई आणली, हे मात्र खरे.
ही सारी कथा या पीडित महिलांनी बंगाली पत्रकारांना सांगितली असली, तरी त्यांच्या या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. प. बंगालमधील भाजपचे नेते व खासदार सुवेंदू अधिकारी यांनी या घटनेला वाचा फोडली आणि विधानसभेवरून संदेशखाली भागात मोर्चा काढला. पण, या मोर्चाला वाटेतच अडविण्यात आले आणि भाजपच्या अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. ज्या आमदारांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना निलंबित करण्यात आले.
ममता बॅनर्जी यांनी सत्तेवर आल्यापासून आपल्या सर्व विरोधकांना शब्दश: संपविण्याचा निश्चय केलेला दिसतो. ममतांच्या काळात प. बंगालमध्ये सर्रास राजकीय हिंसा सुरू आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्याचे दर्शन देशाला घडले. यातील सर्वांत गंभीर बाब ही आहे की, हा सारा हिंसाचार राज्य सरकारपुरस्कृत आहे. या हिंसाचाराला सरकारी अभय लाभल्याने सामान्य जनतेपुढे स्थलांतराशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. ज्याने रक्षण करायचे, तोच भक्षक झाल्यावर सामान्य जनतेपुढे दुसरा पर्याय काय राहतो? राज्यात लोकशाही संपुष्टात आली असून ‘ममताशाही’ सुरू आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे प. बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांनी पुढाकार घेऊन अशा घटनांविरोधात आवाज उठविला होता. पण, आजच्या संदेशखालीतील महिलांचा संदेश खाली राहील, अशीच चिन्हे आहेत.
एकेकाळी बंगाल हा बुद्धिजीवी लोकांसाठी प्रसिद्ध होता. आज ती प्रतिमा पार लयाला गेली असून, एक बेबंद, दरिद्री आणि मागास राज्य म्हणून बंगालची प्रतिमा उभी राहिली आहे. भयावह कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीमुळे राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक होत नाही. बांगलादेशातील मुस्लिमांना आणि रोहिंग्यांना मोठ्या प्रमाणावर बंगालमध्ये आणून वसविले जाते. त्यांना सर्व सोईसुविधा तर दिल्या जातातच, पण त्यांना आधारकार्ड, पासपोर्ट यासारखी महत्त्वाची कागदपत्रेही उपलब्ध करून दिली जातात. बंगालच्या लोकसंख्येचे स्वरूप बदलण्याचा असा हा कुटिल डाव ममताबेगम यांच्या राजवटीत सुरू आहे.
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी पत्रकार परिषदेत बंगाली भाषेत आणि हिंदीत या महिलांवरील अत्याचारांची कथा शब्दश: सांगितली असली, तरी देशातील बहुतांशी वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या या विषयावर मौन आहेत. भाजपशासित राज्यांमध्ये खुट्ट जरी झाले, तरी देशभर त्याविरोधात आवाज उठविला जातो. प्रसंगी आंदोलनेही केली जातात. अखलाखच्या मॉब लिंचिंगची घटना याबाबत उदाहरण म्हणून देता येईल. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर हा विषय दिवसेंदिवस चघळला जातो. पण, संदेशखालीतील घटना असो की राज्यातील हिंदूंवर होणारे अत्याचार असोत, त्याबाबत प्रसिद्धी माध्यमे मूग गिळून बसली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कसे हुकूमशहा आहेत आणि त्यांनी देशातील लोकशाही कशी धोक्यात आणली आहे, त्यावर विरोधी नेते रोजच्या रोज कांगावा करू शकतात.
त्यांच्या या वक्तव्यांना देशभर प्रसिद्धीही दिली जाते आणि तरीही मोदी हेच हुकूमशहा आहेत, असे सांगितले जाते, असा हा सारा तमाशा. भारत जोडायला आणि न्याय द्यायला निघालेले नेतेही या घटनेकडे दुर्लक्ष करतात. काँग्रेसचेच लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी ममतांच्या हुकूमशाहीबद्दल थोडाफार आवाज उठविला असला, तरी काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्त्व त्याबाबत उदासीन आहे. कारण, त्यांना अजूनही तृणमूलबरोबर निवडणूक समझोता करण्याची आशा आहे. पण, संदेशखालीतील महिलांच्या मदतीला धावून जाण्यास राज्य सरकार असमर्थ आहे. पण, ही घटना केवळ संदेशखालीतील महिलांपुरती मर्यादित नाही, तर बंगालमध्ये तृणमूलच्या गुंडांकडून सर्वत्र याच प्रकारे अत्याचार सुरू आहेत. राज्य सरकारकडून त्यांना अभय मिळत असल्याने या घटना संपुष्टात येण्याची शक्यता कमीच.
अशा प्रकारे हिंदू महिलांना मुघल राजवटीत महाराष्ट्र आणि देशाच्या अन्य भागांतून पळवून नेले जात असे आणि मोगलाईत गुलाम-दासी म्हणून त्यांची विक्री केली जात असे. ‘मराठा तितुका मेळवावा’ या चित्रपटातील ‘अखेरचा हा तुला दंडवत’ हे प्रसिद्ध गाणे नायिका तिला पळवून नेत असताना गाताना दाखविली आहे. बंगालमधील संदेशखालीतील या महिलांच्या हाकेला राज्य सरकार तर ‘ओ’ देणार नाही, हे स्पष्ट दिसते. परिणामी, बंगालमधील समस्त हिंदू आता एका शिवाजी महाराजांच्या, निदानपक्षी एका योगी आदित्यनाथाच्या प्रतीक्षेत आहेत!