रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेत, सलग अकराव्यांदा ते कायम ठेवले. ऑक्टोबर महिन्यातच रिझर्व्ह बँकेने याबाबत स्पष्ट संकेत दिले होते. महागाई नियंत्रणात आणण्याबरोबरच चलनवाढ कशी नियंत्रणात राहील, यासाठी मध्यवर्ती बँक योग्य त्या उपाययोजना राबवत आहे.
अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने रेपो दर सलग अकरावेळा 6.50 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यासाठी एकमत झालेले नाही. नव्याने समाविष्ट झालेल्या सदस्यांपैकी दोन सदस्यांनी धोरणात्मक रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्याच्या बाजूने मतदान केले होते. तथापि, पतधोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल करण्याचे टाळले. रिझर्व्ह बँकेने 2024-25साठी चलनवाढीचा अंदाजही वाढवला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. ऑक्टोबर महिन्यात देशांतर्गत किरकोळ महागाई दर 6.21 टक्के होता. तो रिझर्व्ह बँकेच्या सहा टक्क्यांच्या अंदाजाला छेद देणारा ठरला, असे म्हणता येते. रेपो दराला एवढे महत्त्व का आहे, हे पहिल्यांदा समजून घ्यायला हवे.
रेपो दर म्हणजे असा दर, ज्यावर मध्यवर्ती बँक व्यापारी बँकांना कर्ज देते. हे संपूर्ण बँकिंग प्रणालीवरील व्याजदरांसाठी ‘बेंचमार्क’ म्हणून काम करतात. ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर त्याचा थेट परिणाम होतो. रेपो दर अपरिवर्तित ठेवण्यातून मध्यवर्ती बँकेने असे सूचित केले आहे की, रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढ नियंत्रित करताना चालू कर्ज खर्च कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. रेपो दरात कोणताही बदल केला नसला, तरी राखीव तरलतेचा दर 4.5 टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर आणला गेला आहे. बँकांना कर्ज देण्यासाठी अधिक तरलता प्रदान करणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे, असे म्हणता येते. ‘कोविड’ साथरोगाच्या कालावधीनंतर तसेच जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या प्रभावातून अजूनही काही क्षेत्रे पूर्णपणे सावरलेली नाहीत. अशा वेळी बँकांना कर्ज वितरणाला चालना देण्यासाठी तरलतेचा दर कमी करत, मध्यवर्ती बँकेने चांगली उपाययोजना केली आहे. बँकांना अधिक कर्ज देण्यास परवानगी देऊन, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक विकासाला चालना दिली आहे. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योग आणि कृषी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
रेपो दरात कोणताही बदल न करता, मध्यवर्ती बँकेने महागाई व्यवस्थापनासाठीचा दृष्टिकोन सूचित केला आहे. देशांतर्गत महागाई कमी होण्याची चिन्हे असली, तरी ती चिंतेची बाब आहे, हे नाकारता येत नाही. म्हणूनच, रेपो दरात बदल न करता, तरलता कमी करत रिझर्व्ह बँकेने समतोल राखला आहे. बँकांनी कर्जदारांना अतिरिक्त तरलता दिल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत कमी व्याजदराची शक्यता वाढते. जेव्हा अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा हे ग्राहक खर्च आणि व्यवसाय गुंतवणूक या दोन्हींना प्रोत्साहन देणारे ठरतात. मध्यवर्ती बँकेचे हे धोरण, बाजाराला संकेत देत आहे की, ती आर्थिक क्रियाकलापांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यास समर्थन देत आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेवर अनेक परिणाम होऊ शकतात. प्रथम, तरलता वाढल्याने कर्जाचे दर कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी कर्ज घेणे अधिक आकर्षक होईल. त्यामुळे खर्च आणि गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. दुसरे म्हणजे, स्थिर रेपो दर राखून, रिझर्व्ह बँकेने बाजाराला संकेत दिला आहे की, ती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
रेपो दर कायम ठेवताना राखीव तरलतेमध्ये कपात करण्याचा हा निर्णय तरलता वाढवण्यासाठी तसेच आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी एक धोरणात्मक दृष्टिकोन आहे. अर्थव्यवस्थेला सावरण्याच्या पार्श्वभूमीवर, या निर्णयाचे उद्दिष्ट कर्ज देण्यास चालना देणे आणि चलनवाढीचे व्यवस्थापन यातील समतोल राखणे आहे. रेपो दर अपरिवर्तित ठेवल्याने आर्थिक व्यवस्थेत स्थिरता राखण्यास मदत होते. न बदललेला रेपो दर सूचित करतो की, केंद्रीय बँक चलनविषयक धोरण कडक करण्याचा विचार करत नाही. हे बँकांना त्यांचे कर्ज दर कायम ठेवण्यासाठी किंवा कमी करण्यास प्रोत्साहित करू शकतात, ज्यामुळे व्यवसाय आणि ग्राहकांकडून कर्ज घेणे आणि गुंतवणूक करण्यास चालना मिळू शकते, ज्यामुळे आर्थिक वाढीस समर्थन मिळते. रेपो दर न वाढवून, मध्यवर्ती बँक चलनवाढीबाबत सावध दृष्टिकोन बाळगण्याचे संकेत देत आहे. ग्राहकांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यास ते मदत करणारे असून, खर्च करण्यास प्रोत्साहन देणारे आहेत. रेपो दरातील स्थिरता दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी फायदेशीर ठरू शकते. आर्थिक अनिश्चितता किंवा पुनर्प्राप्तीच्या काळात, न बदललेला रेपो दर हा एक आश्वासक उपाय म्हणून पाहिला जाऊ शकतो.
आर्थिक परिस्थिती बदलली आणि चलनवाढीचा दबाव वाढला, तर वाढत्या किमती रोखण्यासाठी अपरिवर्तित रेपो दर पुरेसा ठरणार नाही. त्यामुळे महागाई वाढेल आणि क्रयशक्ती कमी होईल, अशी एक शक्यता असते. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेने दरात वाढ करण्याचे जे आक्रमक धोरण गेली दोन वर्षे राबवले, त्याचा फटका तेथील अर्थव्यवस्थेला बसलेला संपूर्ण जगाने पाहिला. न बदललेला रेपो दर बचत खाती आणि मुदत ठेवींसाठी कमी व्याजदरांना कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे बचतीला चालना मिळत नाही, असे विश्लेषकांचे म्हणणे. मात्र, रेपो दर अपरिवर्तित ठेवण्याच्या निर्णयाचे महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत, हे नाकारता येत नाही. विशेषतः आर्थिक स्थैर्याला चालना देण्यासाठी तसेच वाढीला समर्थन देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य आणि विकास साधण्यासाठी या घटकांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे. भारताची मध्यवर्ती बँक हा समतोल उत्तम पद्धतीने राखत आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. त्याचवेळी, भारताच्या वाढीच्या अंदाजात मध्यवर्ती बँकेने काही अंशी घट दाखवली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनीही भारताच्या वाढीचा वेग हा सहा टक्के राहील, असे म्हटले असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रत्यक्षातील वाढीचा दर 7.2 टक्के इतका नोंदवला गेला.
मध्य-पूर्वेतील तणावाची स्थिती तसेच रशिया-युक्रेन संघर्ष हा संपूर्ण जगासाठी चिंता वाढवणारा ठरला. जगभरात त्यामुळे महागाईचा भडका उडाला. तथापि, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतात तशी परिस्थिती निर्माण होऊ दिली नाही. रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबरमध्ये रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवत, पतधोरणात बदल न करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यावरुनही कसे मोदी सरकारचा दबाव झुगारुन रिझर्व्ह बँकेने योग्य तो निर्णय घेतला, असेही अकलेचे तारे काही माध्यमांनी तोडले. म्हणजे सरकारच्या मागणीनुसार रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट बदलण्याचा निर्णय घेतला असता, तर त्यावर याच माध्यमांनी तोंडसुख घेतले असते. असा हा सगळा सोयीस्करवाद. असो. पण, जागतिक पातळीवरील आव्हानांना न जुमानता, भारताने केलेली मजबूत आर्थिक कामगिरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सातत्य दाखवणारी ठरली आहे. भारत हा जागतिक पातळीवर सर्वात वेगाने वाढणार्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणूनच स्थान मिळवणारा ठरला आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.