बँकिंग सुधारणा कायदा : एक दृष्टिक्षेप

    27-Dec-2024
Total Views | 43
Banking

दि. ३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत ‘बँकिंग नियमन विधेयक, १९४९’, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४’, ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९५५’, ‘बँकिंग कंपनी कायदा, १९७० व १९८०’ यामध्ये झालेल्या विविध सुधारणांचा संक्षिप्त मागोवा घेणारा लेख.

बँकिंग नियमन कायदा, १९४९’च्या कायद्यान्वये भारतातील बँकांचे कामकाज चालते. या कायद्याच्या मूळ मसुद्यात वेळोवेळी गरजेनुसार बदल करण्यात आलेले आहेत. परंतु, काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे हे काळाच्या ओघात बदलणे अत्यावश्यक होते आणि त्यासाठी दि. ९ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत बँकिंग क्षेत्रातील काही कायदेशीर बाबींमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक पटलावर ठेवण्यात आले होते. त्यावर चर्चा करून, दि. ३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत हे विधेयक आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आले. या विधेयकात करण्यात आलेल्या बदलांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल थेट बँकेच्या खातेदारांच्या फायद्याचा असून, इतर बदल हे बँकेच्या कामकाजाबाबत आणि संचालक किंवा कार्यकारी मंडळाबाबत आहेत.

बँकेच्या खातेदारांच्या संदर्भातील तरतूद

बँकेत खातेदाराला आत्तापर्यंत फक्त एकाच व्यक्तीला नामांकन करण्याची सुविधा उपलब्ध होती, ज्यामुळे अनेकदा खातेदाराच्या मृत्यूनंतर वादविवादाचे प्रसंग उभे राहतात. पण, आता बँकिंग कायद्यातील सुधारणांमुळे खातेदारांना एकापेक्षा अधिक जणांना नामांकन देता येणार. विशेषतः ‘कोविड’ काळात अनेक कुटुंबातील खातेदार आणि खातेदाराने नामांकित केलेल्या व्यक्ती दोघांचेही मृत्यू झाल्याच्या अप्रिय घटना घडल्या. अशा प्रसंगात त्या खातेदाराच्या कायदेशीर वारसांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा असून, आता खातेदारांना आपल्या खात्यासाठी जास्तीत जास्त चार जणांचे नामांकन करता येणार आहे. ठेवीदाराच्या मृत्युनंतर, ठेव रकमेचे वाटप वारसांना निश्चित प्रमाणात नोंदवता येणार आहे. ज्या क्रमाने नामांकन नोंदवले आहे, त्याच क्रमाने वारसांना अधिकार प्राप्त होणार आहेत. ठेव खात्यांसाठी, तसेच लॉकर्ससाठीही अशा प्रकारे कमाल चार जणांचे नामांकन करता येणार आहे. लॉकर धारकाच्या मृत्यूनंतर सर्व वारसदारांना एकत्रितपणे लॉकर उघडून त्यातील जिन्नस ताब्यात घेता येणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात ‘कोविड’ सारख्या अघटित प्रसंगाच्या वेळी खातेदाराला आणि त्याच्या वारसांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही.

संचालक मंडळावरील संचालकांच्या बाबतीत तरतूद

सध्याच्या तरतुदीनुसार बँकिंग कंपनीच्या संचालकांना स्वत: अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना बँकेच्या वसूल भागभांडवलात कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणुकीची अनुमती होती. ही कमाल मर्यादा ६० वर्षांपूर्वीपासून होती. आता या तरतुदीत बदल करून, ही मर्यादा कमाल दोन कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

यापूर्वी, केंद्रीय स्तरातील सहकारी बँकांमध्ये संचालक असलेल्या व्यक्तीची राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकपदी नियुक्ती करता येत नव्हती. परंतु, या कायद्यात सुधारणा करून, याबाबत सकारात्मक बदल करण्यात येत आहे. आता केंद्रीय सहकारी बँकेत संचालक असलेली व्यक्ती संबंधित राज्य सहकारी बँकेची सभासद असल्यास, त्या व्यक्तीला संचालक म्हणून निवडून येता येणार आहे. यामुळे, छोट्या बँकांनाही आता अनुभवी व्यक्तींचे मार्गदर्शन मिळविणे शक्य होणार आहे.

नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या कमाल कालमर्यादेबाबत असलेली संदिग्धता संपुष्टात आणणारा एक महत्त्वपूर्ण बदल बँकिंग नियमन कायद्यात करण्यात आला असून, ही कालमर्यादा आता आठ वर्षांवरून दहा वर्षे इतकी करण्यात आलेली आहे.

बँकेच्या कामकाजाबाबतच्या तरतुदींमध्ये बदल

सध्याच्या नियमानुसार प्रत्येक बँकेला दर पंधरवड्याला रिझर्व्ह बँकेला अहवाल देणे बंधनकारक असते. सध्या हा अहवाल आलटून-पालटून येणार्‍या शुक्रवारी (रश्रींशीपरींश ऋीळवरू) द्यावा लागतो आहे. अनेक वर्षांपासून हा नियम होता. या नियमामुळे काही वेळा अहवाल देण्याचा कालावधी १५ पेक्षा अधिक दिवसांचा होत असे. आता हा नियम अतिशय सुलभ केला असून, सर्व बँकांना त्यांच्या बँकेचे अहवाल हे दर महिन्याच्या १५ तारखेला आणि महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी देणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे बँकांच्या आणि रिझर्व्ह बँकेच्या कामात सुसूत्रता राखण्यास मदत होणार आहे. वरवर साधा वाटणारा हा बदल बँकिंग क्षेत्रातील कामकाजाबाबत महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल.

लोकसभेत दि. ३ डिसेंबर रोजी ‘बँकिंग सुधारणा कायदा’ या नावाने पटलावर घेतले आणि वरील काही महत्त्वाच्या तरतुदींना आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. आता, नियमानुसार हे विधेयक राज्यसभेत पारित केले जाईल आणि मग माननीय राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल.

(लेखक डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, डोंबिवलीचे सरव्यवस्थापक आहेत.)
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121