नवी दिल्ली : दिल्ली- एनसीआरमध्य़े ( Delhi Pollution ) जीआरएपी-४ निर्बंध ५ डिसेंबरपर्यंत लागू राहतील, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले आहेत. बांधकाम बंद असल्यामुळे बाधित झालेल्या कामगारांना भरपाई देण्याबाबत राज्यांच्या हलगर्जीपणाबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
२५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, राज्य सरकारांनी दिल्ली आणि एनसीआरमधील बांधकाम कामगारांना भरपाई द्यावी. यासाठी राज्याने कामगार उपकराच्या माध्यमातून जमा होणारा पैसा वापरावा. न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांना सोमवारच्या सुनावणीमध्ये राज्यांनी या दिशेने समाधानकारक काम केले नसल्याचे आढळून आले. न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानच्या मुख्य सचिवांना ५ डिसेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभागी होण्यास सांगितले आहे.