कोरोनाकाळात दडपशाही मार्गाने ‘उबाठा’ने उर्दू भवनाचा प्रस्ताव मंजूर केला : भालचंद्र शिरसाट

भायखळ्यातील या भूखंडावर २००३ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘आयटीआय’ उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. २०११ साली मुंबई पालिकेच्या प्रस्तावानुसार लोअर परळ येथील ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे’ला तो देण्यात आला. पण, भूखंड बेघरांसाठी राखीव असल्यामुळे ‘आयटीआय’चे बांधकाम रखडले. त्यामुळे आरक्षण बदलासाठी प्रस्ताव देण्यात आला. त्यानुसार, ‘इतर शैक्षणिक उपक्रमा’साठी हा भूखंड मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर कोरोनामुळे सर्व कामांना ब्रेक लागला. त्याचा फायदा उबाठा गटाने घेतला. ‘आयटीआय’ला मक्ता कराराने दिलेली जागा रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेत आणण्यात आला. त्यावेळी पालिकेच्या सभा ऑनलाईन होत होत्या. त्यात कुणाला बोलायला द्यायचे, कुणाला नाही, हे महापौर आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष ठरवायचे. विरोधकांचा माईक म्यूट करून हा प्रस्ताव तातडीचे कामकाज म्हणून मांडला गेला. त्यानंतर त्याच ठिकाणी उर्दू भवन उभारण्याचा प्रस्ताव आला. उद्धव ठाकरे सेनेच्या तत्कालीन स्थायी सभापतींनी साहाय्यक आयुक्त स्तरावर तो मंजूर करून घेतला. पण, आमचा याला विरोध आहे. ६५ टक्के युवकांच्या भारताला कौशल्य विकासाची गरज असताना, कौशल्य प्रशिक्षण देणारी संस्था रद्द करून उर्दू भवन उभारण्याचा घाट कशासाठी?

उर्दू भाषेला आमचा विरोध नाही. परंतु, आयटीआय रद्द करून ज्या ठिकाणी हे उर्दू भवन बांधले जात आहे, त्याच्या दोन किमी परिघात १२ उर्दू शाळा आहेत. तेथे पुरेशी पटसंख्या नसल्यामुळे बर्‍याच वर्गखोल्या रिकाम्या राहत आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे योग्य समायोजन करून त्या जागेत उर्दू भाषा भवन तयार करता येईल. गेल्या अधिवेशनात तत्कालीन कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी संबंधित भूखंडावर आयटीआय उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना पालिकेने अद्याप कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे पुढील कार्यवाही थांबली आहे. आमची आग्रही मागणी आहे की, सर्वात आधी उर्दू भवनाचा प्रस्ताव रद्द करा आणि त्या ठिकाणी आयटीआय सुरू करा.

भाजपने या प्रस्तावाला पहिल्या दिवसापासून विरोध केला. कोरोना काळात पालिकेच्या बैठका ऑनलाईन व्हायच्या. सेंट्रल सर्व्हरचा कंट्रोल महापौरांकडे असायचा. हा प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने मांडल्यानंतर भाजपचे तत्कालीन गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि मी स्वतः जोरदार विरोध केला. बोलण्यासाठी हात वर केला. परंतु, आमचा माईक म्यूट करून काही सेकंदांमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला. आयटीआयचा मक्ता करार बेकायदेशीररित्या रद्द केला. प्रशासनाचे म्हणणेही ऐकून घेतले नाही. आयुक्तही मूग गिळून शांत बसले. उर्दू भवनाचा प्रस्ताव बैठकीत आणलाच नाही. तो गुपचूपपणे प्रशासकीय पातळीवर मंजूर करून घेतला आणि बांधकामाला सुरुवात केली.