महाप्रगतीचा ‘कंट्री डेस्क’

 

 

देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीकरिता आकर्षित करण्यासाठी फडणवीस सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांसाठी त्यांना सल्ला व मदत देण्यासाठी ‘कंट्री डेस्क’ या विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी उद्योग विभागास दिल्या होत्या. त्यानुसार देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांसाठी, त्यांना सल्ला व मदत देण्यासाठी ‘कंट्री डेस्क’ या विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नवीन गुंतवणुकीसाठी जागतिक व प्रादेशिक गुंतवणूक व्यापारासह सुसंगत धोरण तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा उपक्रम स्वागतार्ह तसेच महायुतीच्या लौकिकाला साजेल असाच.

 

ढोबळमानाने ‘कंट्री डेस्क’ म्हणजे काय, तर असा एक विशेष विभाग जो विशिष्ट देशातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तयार केला जातो. या डेस्कचा मुख्य उद्देश आहे गुंतवणूकदारांना माहिती, मार्गदर्शन आणि साहाय्य प्रदान करणे, जेणेकरून ते संबंधित देशात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील. गुंतवणुकीच्या संधींचा अभ्यास करणे, गुंतवणूक संधींचे प्रदर्शन करणे तसेच जागरूकता वाढवणे, गुंतवणूक नियम आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेशी संबंधित माहिती प्रदान करणे, गुंतवणूकदारांसोबत मजबूत संबंध निर्माण करणे, गुंतवणूक झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांना साहाय्य उपलब्ध करणे असे याचे स्वरुप असेल. महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी त्याचे अनेक फायदे होऊ शकतात. ‘कंट्री डेस्क’ विशिष्ट देशातील गुंतवणूकदारांना लक्ष्यित करून त्यांना महाराष्ट्रातील गुंतवणकीय संधींबद्दल माहिती पुरवितो. यामुळे त्या देशातील गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता वाढते. गुंतवणूकदारांना नियमांच्या जटिलतेतून मार्गदर्शन करून गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ केली जाते. यामुळे गुंतवणुकीच्या निर्णय प्रक्रियेत कमी वेळ लागतो. स्थानिक उद्योग, सरकारी यंत्रणांसोबत प्रभावी संवाद साधून गुंतवणूकदारांसाठी एक मजबूत नेटवर्क तयार करण्यात त्याची मदत होईल. महाराष्ट्रातील व्यवसाय आणि सरकार यामध्ये एकत्रितपणे कार्य करण्यास सक्षम करेल. महाराष्ट्राला एक सुरक्षित गुंतवणूक केंद्र म्हणून जगभरात ओळख देण्यास ते मदत करेल.

 

महाराष्ट्राच्या पाच प्रमुख विभागांमध्ये म्हणजे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि कोकणमध्ये उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण चेहरामोहरा आणि आर्थिक ताकद वेगवेगळी आहे. या विभागांमध्ये प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावर भर देण्यासाठी त्यांची विशिष्ट वैशिष्ट्ये आणि आर्थिक वातावरण समजून घेणे आवश्यक आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असून, येथे आर्थिक आणि व्यावसायिक केंद्र आहेत. मुंबईतील विकासाच्या तंत्रांमध्ये इतर विभागांसोबत संवाद साधून विकास परियोजनांमध्ये गुंतवणूक सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. पुणे एक शिक्षण आणि संशोधनाचे प्रमुख केंद्र असून, तिथे अनेक आयआयटी, आयआयएम आणि विविध तंत्रज्ञान महाविद्यालये आहेत. पुण्याच्या लाभ घेण्यासाठी इतर भागांना तंत्रज्ञान आणि शिक्षण प्रकल्पांत गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. नाशिक भागात हे कृषी, विशेषतः द्राक्षे आणि वाईन उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून, उत्पादन उद्योग आणि लागवड असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. नागपूर हे मध्य महाराष्ट्रातील लॉजिस्टिक हब असून, येथील शेतकर्‍यांचा भर उत्पादनावर आहे. कृषी उत्पादकता, मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स यांचे केंद्रीकरण करण्यासाठी ते मोलाची भूमिका बजावेल. त्याचवेळी कोकण हा प्राकृतिक सौंदर्य आणि समुद्री जीवनासाठी प्रसिद्ध आहे. पर्यटन, सामुद्रिक क्रियाकलापांसाठी ते देशभरात ओळखले जाते. इतर विभागातील गुंतवणूकदारांसाठी कोकणमध्ये पर्यटन विकासाच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकट देता येईल. या पाच विभागांची स्वतःची अशी वैशिष्ट्ये असून, त्यांचा समतोल राखून विकास साधण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यात मदत होईल आणि एक समृद्ध, सशक्त आर्थिक विकास साधता येईल.

 

पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता यांचा आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक असेच आहे. महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या वातावरणास प्रोत्साहन देताना त्यांचा विचार होईल. रस्त्यांचे विकसित आणि सुरळीत जाळे तयार करणे त्यासाठी आवश्यक आहे. औद्योगिक क्षेत्रांसोबत शहरांना जोडण्यास त्याची मदत होईल. रेल्वे नेटवर्कचा होणारा विस्तार तसेच मेट्रो सेवा मालवाहतूक तसेच वाहतूक जलद करेल. उद्योगांना चालना देण्यासाठी ते आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांचे सर्वांगीण विकासामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनशैलीतही मोठा बदल घडून येईल. पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योगधंद्यांसाठी वीज व पाणीपुरवठा यांची मुबलक उपलब्धता, आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या सर्व घटकांचा समन्वय साधून एक मजबूत औद्योगिक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारेलच, त्याशिवाय सर्वसमावेशक विकास साध्य करता येईल.

 

महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक वाढीबाबत चर्चा करताना, विविध घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. विशेषतः महायुती सरकारच्या काळात विदेशी गुंतवणुकीत वाढ झाली. पायाभूत सुविधांवर तसेच, व्यापार सुलभतेवर लक्ष केंद्रित करून, महायुती सरकारने राज्यात विदेशी गुंतवणुकीत महत्त्वपूर्ण वाढ केली. गुंतवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्राला पसंती मिळत आहे, हे महत्त्वाचे. महायुतीच्या काळात उद्योगधंद्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यात आले. मविआच्या काळात तसे वातावरण दुर्दैवाने राज्यात नव्हते. महायुतीच्या काळात उद्योगधंद्यांसाठी सुरक्षित आणि स्थिर विकास वातावरण निर्माण करण्यात आल्याने, राज्यामध्ये एकत्रितपणे औद्योगिक प्रगती, औद्योगिक प्रकल्पांचा विकास, सामाजिक सुधारणा आणि रोजगार निर्मिती यांच्यातील समन्वयामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती मजबुत झाली आहे. यामुळे राज्याच्या एकूणच विकास प्रक्रियेला गती प्राप्त झाली आहे, असे ‘कंट्री डेस्क’च्या निमित्ताने म्हणता येते.