सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा

मुंबई : राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी केंद्र सरकारशी संवाद साधत तातडीची पाऊले उचलली आहेत. त्यामुळे आता नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी १३ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदीचा निर्णय झाला असून खरेदीकेंद्रांवर सोयाबीनला ४ हजार, ८९२ रुपये हमीभाव मिळणार आहे. त्याचबरोबर, सोयाबीनमधील ओलाव्याची अट १२ वरून १५ टक्के इतकी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने केंद्रीय कृषिमंत्री आणि केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांशी संपर्क करून महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची विनंती केली होती.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दखल घेऊन राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा दिला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतानाच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे ‘राज्य कृषी मूल्य आयोगा’चे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी आभार मानले आहेत.

सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार, ८९२ रुपये असताना बाजारात शेतकर्‍यांच्या मालाला चार हजार रुपये भाव मिळत असल्याची बाब मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. त्यामुळे १३ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन नाफेडच्या माध्यमातून खरेदीचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला.

ओलाव्याची अट १२ वरून १५ टक्के

नाफेड सोयाबीन खरेदी करताना १२ टक्के ओलावा असेल, तरच खरेदी करते, असा नियम आहे. यावर्षी राज्यात काढणीवेळी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने सोयाबीनमध्ये १५ टक्के ओलावा आला. हा सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी नाफेडने असमर्थता दर्शवल्याने केंद्र शासनाने नाफेडला १५ टक्के ओलावा असलेला सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्देश दिले. देशात असा निर्णय प्रथम घेतल्याचे ‘राज्य कृषी मूल्य आयोगा’चे अध्यक्ष पटेल यांनी सांगितले.

सोयाबीन पेंड परदेशात निर्यात करणार

सोयाबीन ओलाव्यातील तीन टक्के तफावतीचा खर्च राज्य शासनाने देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर खरेदीकेंद्रावर आता प्रतिक्विंटल ४ हजार, ८९२ रुपये हमीभाव मिळणार आहे. त्याचबरोबर, खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर वाढविण्यासाठी देशातली सोया पेंड परदेशात पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे शेतकर्‍याला खुल्या बाजारात सोयाबीनला पाच हजार रुपये भाव मिळण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत असून त्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्याबद्दल पटेल यांनी आभार मानले.