मुंबई : 'शासन आपल्या दारी'प्रमाणे कौशल्य विकास विभागाने आखलेला 'स्किल सेंटर ऑन व्हील' हा उपक्रम अत्यंत नाविन्यपूर्ण आणि एक चांगला उपक्रम आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थी स्वतःच्या पायावर उभे राहतील, असा विश्वास आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवार, २६ जानेवारी रोजी केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी 'स्किल सेंटर ऑन व्हील्स' या संकल्पनेअंतर्गत फिरत्या बसचे लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास व उद्योजकता, नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि कौशल्य विभागाच्या आयुक्त निधी चौधरी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी या बसची पाहणी करून माहिती जाणून घेतली. या बसला त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे की, नोकरी मागणारे नाही तर नोकरी देणारे हात निर्माण झाले पाहिजे. अशा योजनेतून नोकरी देणारे हात तयार होतील ही चांगली बाब आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध रोजगार मिळावे आयोजित करून या माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गावागावात जाऊन स्वयं रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागात देखील स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केले जाणार असून या माध्यमातून जॉब ओरिएंटल प्रशिक्षण मिळणार आहे. यामाध्यमातून हजारो युवकांना रोजगार मिळेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
फिरत्या बसच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण!
- मुंबई उपनगर जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत स्किल सेंटर ऑन व्हील संकल्पना राबवली जाणार आहे. याद्वारे फिरत्या बसच्या माध्यमातून युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.
- जिल्ह्यातील युवकांना करिअर मार्गदर्शन देणे, त्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकास उपक्रमाबाबत माहिती देणे, त्याचे प्रशिक्षण देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे वंचित घटकांचे आर्थिक आणि समाजिक सक्षमीकरण होण्यास मदत मिळेल.
- कार्यक्रमांतर्गत ब्युटी एंड मेकअप ट्रेड, इलेक्ट्रिकल डॉमेस्टिक अप्लायन्सेस व कॉम्प्युटर एज्युकेशन या व्यवसायांच्या कार्यशाळा बस मधे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. बसच्या चालन, परिवहन, देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाबरोबर ५ वर्षांचा करार करण्यात आला आहे.
- राज्यातील कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून १५ ते ४५ वयोगटातील गरजू युवक युवतींना गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिळेल. लाभार्थ्यांना मिळालेल्या कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळेल, समाजातील मागास घटकांना आत्मनिर्भर बनवून मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होईल, अशी माहिती मंत्री मंगलप्रभाल तोढा यांनी दिली.