देशाच्या अमृत काळामध्ये विधिमंडळ आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मुंबई : देशाच्या अमृत काळामध्ये जी उद्दिष्टे ठरवले आहेत, त्यामध्ये प्रत्येक राज्य सरकार आणि विधिमंडळाची महत्त्वाची भूमिका आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवार, दि. २७ जानेवारी रोजी केले.महाराष्ट्र विधानसभेत ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे मान्यवरांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. यावेळी दृकश्राव्यव्दारे (ऑनलाईन) पंतप्रधान मोदी यांनी या परिषेदेला संबोधित करून शुभेच्छा दिल्या. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विविध राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी उपस्थित होते.

 

देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी असून, भारतीय लोकशाही संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्व राज्यातील विधिमंडळाच्यावतीने नवे कायदे बनवण्यासाठी, विधीमंडळ कामकाजात पारदर्शकता आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमता वाढण्यासाठी या परिषदेत विचारमंथन होईल, महाराष्ट्राच्या पावन भूमीवर ही परिषद होत आहे. महाराष्ट्र भूमी ही शौर्य, वीरता, अध्यात्मिक, सामाजिक परिवर्तनाची, स्वातंत्र्य चळवळीची आणि क्रांतिकारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव उच्चारताच देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटतो. या भूमीने अनेक सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत सहभाग घेतला आणि स्वातंत्र्य चळवळीला दिशा दिली आहे, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले.

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद पहिल्यांदा सन १९२१ मध्ये संसदीय कायदेमंडळ बनले तेव्हा झाली. १९५० पर्यंत फक्त दिल्ली आणि शिमला मध्ये ही परिषद होत असे. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष दादासाहेब मावळणकर यांनी देशातील प्रत्येक राज्यात ही परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. संसदीय लोकशाहीवर जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने प्रभावशाली प्रयत्न कशा प्रकारे करता येतील यावर या परिषदे विचारमंथन होणार आहे.- राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष