‘विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना’ आणि भारताचा ‘श्रमिक दिन’

    24-Sep-2023
Total Views | 56
Article On Vishwakarma Skill Development Scheme By Bharat Sarkar

दि. १७ सप्टेंबर रोजी देशातील सर्व कामगार, आद्य श्रमिकांसाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना’ या योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेला ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना’ हे नाव का दिले? आणि विश्वकर्मा जयंती हाच दिवस का निवडला, हे यानिमित्ताने जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.

दि. १७ सप्टेंबर रोजी देशातील सर्व कामगार आद्य श्रमिक भगवान विश्वकर्मा जयंती भक्तिभावाने, श्रद्धेने साजरी करीत असताना, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना’ या योजनेचा शुभारंभ केला. देशातील १८ प्रकारांच्या स्वयंरोजगार करणार्‍या परंपरागत कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

या योजनेद्वारे १८ प्रकारांचे कौशल्य असणार्‍या कामगारांना प्रशिक्षण आणि विविध प्रकारची अत्याधुनिक हत्यार खरेदी करण्यासाठी सरकार एका लाखापर्यंतचे कर्ज केवळ पाच टक्के, या नाममात्र दराने देणार आहे. त्यात सुतार, बोटी बनवणारे, हत्यार बनवणारे लोहार, कुलूप दुरुस्ती, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार, चांभार, मिस्तरी तसेच चटई व झाडू बनवणारे, विविध मातींची खेळणी बनवणारे न्हावी, माळी, धोबी, शिंपी आणि मच्छीमार आदी कामे करणार्‍या कामगारांचा यात समावेश आहे. देशामध्ये सुमारे ५० कोटींपेक्षा जास्त कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यात स्वयंरोजगार करणार्‍या कामगारांची संख्या सुमारे २० कोटी असावी, असा अंदाज आहे. या योजनेचा लाभ परंपरेने चालत आलेले आपल्या देशातील असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांना होणार आहे.

या योजनेद्वारे या कामगारांना मूलभूत आणि प्रगत असे दोन प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्याशिवाय प्रशिक्षण काळात रोजगार बुडू नये, म्हणून दररोज ५०० रुपये शिक्षण भत्ता मिळेल. नवीन अवजार खरेदी करण्यासाठी १५ हजार रुपयांची मदत सरकार करणार आहे; तसेच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एका लाखापर्यंतचे कर्ज जास्तीत जास्त पाच टक्के व्याजाने मिळेल. सदर कर्ज वेळेत फेडल्यास दोन लाखापर्यंतचे कर्ज मिळेल. शिवाय, या उद्योगातून तयार केलेल्या मालाला मार्केटिंग मिळवून देणे, यासाठी सरकार मदत करणार आहे.

समाजाच्या विविध रचना आणि सेवा आणि निर्मिती, यासाठी काम करणार्‍या कामगारांना ‘विश्वकर्मा कामगार’ असे म्हटले जाते. परंपरेने काम करणारे कामगार होतकरू व हुशार असतात. परंतु, शिक्षणाचा अभाव आणि नवीन तंत्रज्ञान यांमुळे, परंपरेने असलेल्या ज्ञानाला प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे कौशल्य असूनही आजच्या समाजव्यवस्थेमध्ये ते मागे पडतात, अशा कामगारांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे; हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेला ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना’ हे नाव का दिले? आणि विश्वकर्मा जयंती हाच दिवस का निवडला, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. विश्वकर्मा म्हणजे देवांचा शिल्पी. विश्वकर्माचा उल्लेख महाभारत, रामायण, स्कंदपुराण, भागवत यांसह वेद उपनिषदे आदी हिंदू ग्रंथामध्ये जागोजागी आढळतो. भारतीय समाज व्यवस्था ग्राम आधारित १२ बलुतेदार या पद्धतीवर आधारित होती. विश्वकर्माने अनेक नगरांचे निर्माण केलेले आहे. ज्यात इंद्राची नगरी अमरावती, श्रीकृष्णाची नगरी द्वारका, अलंकापुरी, रावणाची लंका, पांडवांची राजधानी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापूर, रामायणातील पुष्पक विमान विविध अस्त्रांची निर्मिती विश्वकर्माने केलेली आहे. त्याची जयंती सर्व कामगार हजारो वर्षांपासून साजरी करतात. केवळ त्यामुळेच त्यांची जयंती कामगार साजरी करतात. केवळ असे नाही, तर त्या संबंधातील प्रसंग महत्त्वाचा आहे.

विश्वकर्माचा पुत्र वृत्रासुर अत्यंत शूर होता. त्याने भगवान शंकराची आराधना करून शक्ती मिळवली. त्या शक्तीचा वापर तो समाजहिताऐवजी समाजाला त्रास देण्यासाठी करू लागला. या त्रासाने समाजाला आपलं जीवन जगणे कठीण झाले. समाज हितासाठी त्याचा वध करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. मात्र, त्याचा वध करणार कसा, भगवान शंकरांनी दिलेल्या वरानुसार ऋषींच्या अस्थीपासून बनवलेल्या एका शस्त्राद्वारेच ते शक्य होते. दधीची ऋषींनी आपला देह त्याग केला. त्यांच्या अस्थीपासून विश्वकर्माने बनवलेल्या अस्राने इंद्राने वृत्रासुराचा वध केला. समाजाच्या हितासाठी आपल्या पुत्राचे बलिदान देणारा विश्वकर्मा, यासाठीच सर्वांना पूजनीय आहे. म्हणूनच त्याची जयंती आजही कामगार साजरी करतात. त्यामुळे दि. १७ सप्टेंबर विश्वकर्मा जयंती हा दिवस भारताचा ‘श्रमिक दिन’ जाहीर व्हावा, अशी मागणी ‘भारतीय मजदूर संघा’ने केली आहे.

सध्या आपल्या देशात दि. १ मे हा दिवस ‘कामगार दिन’ म्हणून पाळला जातो. दि. १ मे १८९४ रोजी अमेरिकेतील शिकागो या शहरात कामाचे तास व अन्य मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चावर केलेल्या गोळीबारात अनेक कामगार ठार झाले होते. त्याच्या स्मरणार्थ १८९८ पासून हा दि. १ मे हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कामगार दिन’ काही देशांत पाळला जात आहे, तो सर्वच देश पाळत नाही.

ऑस्ट्रेलियात ऑक्टोबर व मार्च महिन्याचा पहिला सोमवार कामगार दिन असतो. बांगलादेशात दि. १४ एप्रिल, अमेरिका व कॅनडा या देशात सप्टेंबर महिन्याचा पहिला सोमवार, तर जपानमध्ये दि. २३ नोव्हेंबर हा दिवस ’लेबर थँक्स गिव्हिंग डे’ म्हणून पाळला जातो. न्यूझीलंडमध्ये ऑक्टोबर महिन्याचा चौथा सोमवार, तर त्रिनिनाद व टोबॅगो या देशात दि. २४ जून, कझाकिस्तानमध्ये सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा रविवार कामगार दिन असतो. केवळ सोव्हिएत रशियामध्ये सहभागी झालेल्या देशात तो पाळतात. रशियाचे पतन झाल्यानंतर देशात वेगवेगळे कामगार दिवस साजरे होत आहेत; तसेच ज्या देशात दि. १ मे हा दिवस पाळला जातो. त्यांचाही उद्देश वेगवेगळा आहे. युरोपियन राष्ट्रांमध्ये दि. १ मे हा दिवस साम्यवादाचा प्रभाव नाहीसा करण्यासाठी प्रतिज्ञा करण्याचा, तर साम्यवादी देशात भांडवलवाद्यांचे वर्चस्व नाहीसा करण्याचा संकल्प करतात.

गेली सव्वाशे वर्षं जगात भांडवलशाही आणि साम्यवादी विचारांना प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांच्या-त्यांच्या अनुयायी देशांनी प्रयत्न केल्याचे दिसते. साम्यवादाचा मूळ सिद्धांतच हा आहे की, जगात कामगारांचे शोषण हे ज्यांच्याकडे संपत्ती आहे, अशा ‘आहे रे वर्गाकडून’ ज्यांच्याकडे नाही, अशा ‘नाही रे वर्गाचे’ होते. एकेकाळी जगातील १/३ देशात साम्यवाद्यांचे राज्य होते. भारतातही साम्यवादी विचाराने काम करणारे किमान दहा पक्ष व त्यांच्या कामगार संघटना आहेत. त्या दि. १ मे ‘कामगार दिन’ साजरा करतात. मात्र, या संघटनादेखील कामगारांच्या प्रश्नांसाठी एकत्र येऊ शकत नाहीत.

पंडित नेहरूंनीदेखील साम्यवादी विचाराने प्रभावित होऊन मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती. मोठमोठे सार्वजनिक उद्योग उभारले. इंदिरा गांधीनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. भारताच्या राज्य घटनेत धर्मनिरपेक्षता शब्द याच विचारातून आला. साम्यवाद शिक्षण, न्याय आदी सर्व माध्यमांतून राबवण्यात आला. त्याचे परिणाम गरिबी, बेकारी, अलगाववाद तसेच देशाचे सोने विदेशी बँकेत ठेवण्याची वेळ येईपर्यंत झाला होता.

भारतातील बंगाल, त्रिपुरा या राज्यांत ३० वर्षं साम्यवाद्यांचे राज्य होते, केरळमध्ये आजही आहे. साम्यवाद्यांनी सर्व प्रयोग या राज्यात केले, तर कामगारांचे राज्य असलेल्या या राज्यातील कामगारांची स्थिती अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगली आहे का? तर उत्तर-नाही! उलट अत्यंत खराब आहे. उदाहरणार्थ, बंगालमध्ये आजही सातवा वेतन आयोग लागू नाही, उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता मिळत नाही, केरळमध्ये राज्य कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वय ५५ वर्षं आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत या राज्यात किमान वेतन अत्यंत कमी आहे.

कारखाने, उद्योग धंदे मोठ्या प्रमाणावर बंद झाले आहेत. बेकारी, गुंडगिरी मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्रिपुरात कम्युनिस्ट सरकार होते. तोपर्यंत केवळ पाचवा वेतन आयोग होता. रशिया व चीन या साम्यवादी देशांनी साम्यवाद केव्हाच सोडला आहे. आम्ही मात्र त्यांच्या विचारांचा १ मे हा दिवस आजही पाळतो. दि. १ मे १८९४ साली अमेरिकेत घडलेल्या घटनेचे भारतात कोणतेही औचित्य नाही. कामगार दिनाच्या नावाखाली समाजातील अन्य घटकांविरुद्ध द्वेष भावना भेद निर्माण करणारा दिवस आपल्या देशाचा कामगार दिन असावा का? याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

आपला देश स्वातंत्र्य होऊन ७५ वर्षं पूर्ण झालेली आहे. आता स्वातंत्र्याचा अमृत काल सुरू झाला आहे. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या आवाहनानुसार, विविध क्षेत्रांतील गुलामीच्या सर्व खुना पुसून टाकण्याच्या आवाहनानुसार आणि अनेक बदल केल्याप्रमाणे १ मे कामगार दिनाबाबतची वैचारिक गुलामी पुसून टाकण्याची वेळ आली आहे.
भारतीय मजदूर संघ आपल्या स्थापनेपासून दि. १७ सप्टेंबर विश्वकर्मा जयंती हा दिवस ‘राष्ट्रीय श्रमिक दिन’ म्हणून साजरा करीत आहे. विश्वकर्मा यांची जयंती अनेक राज्यसरकार साजरी करतात. विश्वकर्मा प्रतिमेची पूजा केली जाते. काही राज्यांत सार्वजनिक सुट्टीदेखील दिली जाते. म्हणूनच ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास’ योजना सुरू करीत असताना भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृतकालात आद्य श्रमिक विश्वकर्मा यांची जयंती हा दिवस भारताचा ’राष्ट्रीय श्रमिक दिन’ म्हणून जाहीर करावा, असे आवाहन ‘भारतीय मजदूर संघ’ भारत सरकारला करीत आहे.

अ‍ॅड. अनिल ढूमणे
(लेखक भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष आहेत.)

अग्रलेख
जरुर वाचा
जनतेला स्वस्त दरात अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी

जनतेला स्वस्त दरात अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 'हरित ऊर्जा' प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. जनतेला स्वस्त दरात आणि अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण असून, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची मजबुती आणि हरित ऊर्जेचा व्यापक विस्तार हे आगामी काळातील केंद्रबिंदू असतील. यासाठी ऊर्जा विभागाने नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध स्वरूपात प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121