राष्ट्रसुरक्षेइतकी महत्त्वाची अन्नसुरक्षा

यावर्षी वेगवेगळ्या कारणांमुळे पावसाचे प्रमाण वेगवेगळ्या भागांमध्ये कमी किंवा जास्त झाले आहे. काही ठिकाणी अतिवृष्टी, तर काही ठिकाणी फारच कमी पाऊस पडला. यामुळे विविध भागांमध्ये उगवणारी पिके म्हणजे गहू, तांदूळ, ऊस, कांदे, भाज्या यांची उपलब्धता कमी होऊ शकते. युक्रेन युद्धामुळे जगभर अन्नधान्यांचे संकट निर्माण झाले. त्यामुळे दुसर्‍या देशातून अन्नधान्य आयात करण्याची किंमत खूप जास्त असू शकेल. देशात अनेक भागांमध्ये भाववाढ होत आहे. किमतीवरती नियंत्रण ठेवण्याकरिता सरकारने काही पिकांची निर्यात थांबवली आहे. याचे मुख्य कारण आम जनतेकरिता अन्नसुरक्षा व महागाईवर नियंत्रण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई निर्देशांक १५ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. एका बाजूला अतिवृष्टी-दुष्काळ यांचा मारा, दुसरीकडे उत्पादन कमी झाले तरी अन्नधान्याचे दर वाढू न देण्याचा सरकारचा प्रयत्न. देशावर महागाईचे ढग घोंघावू नयेत, यासाठी सरकार पटापट निर्णय घेत आहे. केंद्र सरकारतर्फे कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्यात आले आहे. महागाई कमी करण्यासाठीच केंद्र सरकारने प्रथम गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर मर्यादा आणली. पाठोपाठ तुकडा तांदळाच्या (ब्रोकन राईस) निर्यातीवर बंदी घातली. तूर, उडीद अशा डाळींच्या आयातीवरील शुल्क काढून टाकले.

सोयातेल आणि सूर्यफूल तेल यांच्यावरील आयात शुल्क काढण्यात आले. ज्यामुळे गरज पडली तर स्वस्त धान्याची आयात करून किमतीवर नियंत्रण ठेवता येईल. कापसाची काही महिने आयात शुल्काशिवाय आयात करण्यास परवानगी दिली गेली, ज्यामुळे कापसाची किंमत कमी होईल. स्वस्त दरात कापूस मिळाल्यामुळे निर्माण होणार्‍या कपड्याची किंमत कमी होईल. गव्हाचा साठा करण्यावर मर्यादा घातली, ज्यामुळे बाजारात जास्त गहू उपलब्ध झाल्यामुळे किमतीवरती नियंत्रण ठेवता येईल. मागील महिन्यात बिगर बासमती पांढर्‍या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली, यामुळे तांदूळ स्वस्त झाला आहे. ऑक्टोबरपासून सुरू होणार्‍या नवीन गळीत हंगामात साखरेच्या निर्यातीला परवानगी मिळणार नसल्याचे सरकारने संकेत दिले आहेत. देशामध्ये जास्त साखर साठा उपलब्ध होऊन किमती नियंत्रणाखाली राहतील.

पावसाने दडी मारल्याने कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात खरिपातील कांद्याच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. कांद्याचे दर वाढू लागले. त्यामध्ये मोठी वाढ होईल म्हणून केंद्राने निर्यातीवर शुल्क लावले. भविष्यात दर वाढले, तर ग्राहकांना झळ बसू नये, यासाठी तीन लाख टन कांदा केंद्राने खरेदी केला. ही खरेदी ग्राहकांसाठी आहे. खरिपातील कांद्याखालील क्षेत्र घटल्याने येणार्‍या काळात दर वाढतील. त्यावेळी सरकारला बाजारात विक्रीसाठी कांदा हवा आहे. भारतीय कांद्याला जगातून चांगली मागणी आहे. दरमहा सरासरी दोन लाख टनांहून अधिक कांदा निर्यात होतो. जून महिन्यात तीन लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. डिसेंबरपर्यंत निर्यात शुल्क लावले नसते, तर आठ लाख टन कांद्याची निर्यात होऊ शकली असती. आपली कांद्याची निर्यात २० वर्षांत आठ लाख टनांवरून २५ लाख टनांपर्यंत गेली.

कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर दर नियंत्रित करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र, भाव पडल्यानंतर शेतकर्‍याला संरक्षण दिले पाहिजे. वारंवार होणारे कांद्याच्या दरातील चढउतार थांबविण्यासाठी सरकारने कायमस्वरुपी उपाययोजना करायला हवी. कांद्याचे दर पडू लागले होते, त्यावेळेस ‘नाफेड’कडे शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करून साठवणूक करणे गरजेचे होते. पण, ‘नाफेड’ने तसे केले नाही. कांद्याचा भाव ४०० ते ५०० रुपये क्विंटल होता, त्यावेळेस ‘नाफेड’ने दोन हजार रुपये क्विंटल दराने कांदा खरेदी करावा, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा होती. मात्र, ‘नाफेड’ने केवळ १ हजार, १०० रुपये क्विंटल दराने तीन लाख टन कांदा खरेदी केला. मे महिन्याच्या अखेरीस नाशिक पट्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मान्सूनपूर्व पाऊस झाल्यामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पण, ‘नाफेड’ला परिस्थितीचा अंदाज आला नाही. ‘नाफेड’चे अधिकारी नेमके काय करत होते, याचा जाब सरकारने विचारला पाहिजे.

तूरही सध्या चर्चेत आहे. तुरीचे दर यापूर्वी २०१५ मध्ये दुष्काळामुळे विक्रमी पातळीवर गेले होते. जगातील सर्व तूर निर्यातदार देशांतून तूर आयात करूनही दर कमी झाले नाहीत. उत्पादन वाढावे म्हणून सरकारने हमीभावात मोठी वाढ केली. एका वर्षांत देशांतर्गत गरजेपेक्षा तुरीचे अधिक उत्पादन झाले. मात्र, त्यामुळे दर पडले. पुन्हा शेतकरी इतर पिकांकडे वळले. चालू हंगामातील पिकाला दुष्काळाचा फटका बसला व तुरीचे दर वाढत आहेत. म्यानमार, टांझानिया, मोझंबिक या देशांतून तूर आयात करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारताची गरज पाहिली, तर आयात कमी पडणार आहे.

उत्पादन खर्च कायम आहे. हवामानातील बदलामुळे उत्पादकतेत घट ही समस्या शेतकर्‍यांना भेडसावत आहे. तीन वर्षांपूर्वी देशात गहू आणि तांदळाचा विक्रमी साठा होता. मात्र, सलग दोन वर्षे उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाची उत्पादकता कमी झाली आणि आता गव्हाची आयात करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जागतिक बाजारातून मागील वर्षी भारतीय गव्हाला चांगली मागणी होती. वाणिज्य मंत्रालयाने १२० लाख टन गहू निर्यात करण्याचा मानस बोलून दाखवला. यावर्षी जुलै महिन्यात मुसळधार पाऊस होता. त्याच्या जोरावर शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या. बियाणे-खतांची खरेदी केली. मात्र, ‘अल निनो’मुळे ऑगस्टमध्ये पावसाने विश्रांती घेतली. पावसात सलग तीन ते चार आठवड्यांचा खंड पडल्याने खरीपातील पिके कोमजून गेली. त्यामुळे जिरायती क्षेत्रावर पिकांची उत्पादकता घटणार आहे. ‘अल निनो’चा रब्बी हंगामातील पिकांना फटका बसणार आहे. पिके पक्व होताना तापमानात वाढ होऊन गहू, हरभरा आणि मोहरीचे उत्पादनदेखील घटू शकते.

तांदूळ, साखर आणि कांदा यांचे आपण जगातील प्रमुख निर्यातदार आहोत. यावर्षी तांदळाचा साठा सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांपेक्षा तिप्पट आहे. मात्र, किमती वाढू नये म्हणून सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. यावर्षी जागतिक बाजारात साखरेचे दर १२ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहेत. मात्र, भारतातून निर्यात थांबली आहे.तांदळाच्या बाबतीत उत्पादकता वाढवल्याने आपली निर्यात वाढली. जगातील तांदळाच्या व्यापारातील ४० टक्के वाटा आपल्याला मिळवता आला. भारताच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात तांदळाचे दर एका महिन्यात ३० टक्क्यांनी वाढले.

कांदा, सोयाबीन, टोमॅटो, भात, भाजीपाला, द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. येणार्‍या वर्षांत आपली लोकसंख्या आणि त्याबरोबरच अन्नधान्याची गरज वाढत जाणार आहे. कांदा, टोमॅटो यांसारखा नाशवंत शेतमाल आयात करून आपली गरज भागवता येणार नाही. तो नाशवंत असल्याने व्यापारी मोठी आयात करण्याचा धोका पत्करत नाहीत. आजपर्यंत देशाच्या एकूण गरजेच्या पाच टक्केही आयात आपल्याला करिता आली नाही. पुरवठा स्थिर थांबवण्यासाठी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न स्थिर कसे राहील, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. आयात-निर्यातीचे धोरण राबवताना ग्राहकांसोबत, शेतकर्‍यांचेही हित लक्षात घ्यावे लागेल.

करोनाच्या काळात देशातील गरीब जनतेसाठी केंद्र सरकारने जास्तीचे मोफत धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून दिले. तसेच, कांदा किंवा इतर शेतमालाचे भाव वाढले तर करता येईल. देशातील गरीब जनतेच्या धान्याची गरज सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भागवते. कांद्याचे भाव वाढतात, तेव्हा ग्राहकाला कांदा किती स्वस्तात द्यायचा, हे केंद्र सरकारने ठरवावे आणि तेवढ्या किमतीचे अधिक धान्य, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून पुरवावे किंवा गरीब जनतेसाठी बाजारपेठेतून कांदे खरेदी द्यावे. शक्य नसल्यास रोख रक्कम द्यावी. मात्र, गरीब नसलेल्या जनतेने महाग कांदे खाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

भाव पडल्यास शेतमालकरिता शक्य तेव्हा किमान हवी भाव, आसमानी संकट आल्यास विम्याचे कवच, असे उपाय राबवावे लागतील. यामुळे सरकारला दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आणि त्यावर ठोस कार्यवाहीची गरज आहे.