संस्कृतीचे दृश्य

राजधानी दिल्लीमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली असून, जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले आहे. यमुना नदी धोक्याच्या पातळीपेक्षा तीन मीटरवर पोहोचली असून, अनेक भागात पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक भागांत रस्त्यांवर पाणी साचले असून, मेट्रो सेवेवरही विपरित परिणाम झाला आहे. पुराच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारकडे मदतीचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्स दौर्‍यावर आहेत. तथापि, त्यांनी तेथून दूरध्वनीवरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. येत्या २४ तासांत यमुनेचे पाणी ओसरण्यास सुरुवात होईल, अशी दिल्लीकरांना दिलासा देणारी माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. तसेच, पुराच्या पाण्यात अडकलेल्यांच्या मदत आणि बचावकार्यासाठी ‘एनडीआरएफ’ पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

उत्तराखंडमध्ये सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे आलेल्या पुरामुळे राजधानी दिल्लीत यमुना नदीने जलपातळीचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. यमुना नदीलगतच्या भागातील पूर परिस्थिती पाहता, रविवार पर्यंत शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच, सरकारी कर्मचार्‍यांनाही ‘वर्क फ्रॉम होम’ प्रणाली लागू केली आहे. तब्बल ४५ वर्षांनंतर म्हणजेच १९७८ नंतर पहिल्यांदाच यमुनेच्या पाण्याची पातळी २०८ मीटरच्या पुढे गेली आहे. हरियाणातून येणार्‍या पाण्यामुळे १९७८ मध्ये दिल्लीच्या अनेक भागात पुराचे पाणी घुसले होते. पूरक्षेत्रात राहणार्‍या नागरिकांना अन्यत्र हलविण्यात येत आहे. हथिनीकुंड बॅरेजमधून पाणी सोडल्यानंतर यमुनेचे पाणी दिल्लीच्या अनेक भागात आल्याने तेथे ही पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवलेली आहे. लाल किल्ल्यापासून ते काश्मिरी गेटवरही पाणी पोहोचले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य यातून अधोरेखित होते.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आपल्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्यासाठी केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली, कारण दिले ‘जी २०’ परिषदेचे. आगामी काही आठवड्यांमध्ये ‘जी २०’ परिषद होत असताना, दिल्लीत आलेल्या पुराच्या बातम्यांनी जगाला चांगला संदेश जाणार नाही, असे नमूद करत त्यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवले. हजारो नागरिकांनी मदत शिबिरांमध्ये नोंदणी केली आहे. त्याचवेळी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडसह दिल्ली यांना पावसाने अक्षरशः झोडपून काढल्याने नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. अनेक रस्ते, पूल वाहून गेल्याने वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. हथिनीकुंड बॅरेजमधून पाणी सोडण्यावर दिल्लीतील पूरपरिस्थिती अवलंबून असते, दरवर्षी ते सोडले जाते. त्यामुळे यमुनेच्या पाण्याची पातळी वाढते. केंद्रीय जल आयोगाच्या अधिकार्‍यांनुसार, हथिनीकुंड बॅरेजमधून सोडण्यात आलेल्या पाण्याला दिल्लीपर्यंत पोहोचण्यास कमी वेळ लागला.

राजधानीपासून सुमारे १८० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हरियाणातील यमुनानगर येथे असलेल्या हथिनीकुंड बॅरेजमधून दिल्लीपर्यंत पाणी पोहोचण्यास पाण्याला दोन ते तीन दिवस इतका वेळ लागतो. यावेळी ते अवघ्या एका दिवसात दिल्लीत पोहोचले. यमुनेच्या पूरत्रक्षेत्रात अतिक्रमणांची वाढ झाली आहे. हे एक प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. यमुनेच्या पात्रातील वाढलेला गाळही दिल्लीतील पुराचे असल्याचे आणखी एक कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. नदीपात्रातील गाळ वेळोवेळी काढून तिचे पात्र खोल ठेवावे लागते. गाळ साचल्यामुळे नदीचे पात्र वर येते आणि पाणी खोलवर शोषले जात नाही. अशावेळी ती पात्र सोडून वाहू लागते आणि पूरपरिस्थिती निर्माण होते. तसेच, दिल्लीतील सांडपाण्याची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात पाऊस आला, तर त्याला हाताळण्यास ती सक्षम नाही. म्हणजेच सांडपाण्याचा निचरा होण्याची कार्यक्षम व्यवस्था नाही, नदीपात्रालगत उभारण्यात आलेली मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणे ही पूर परिस्थिती निर्माण करणारी ठरली. बांधकामांवर मर्यादा आहेत, तिथे नवीन वसाहती वसवल्या जात आहेत. नदीच्या भागात जेथे कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला मनाई आहे, तेथे बेकायदा बांधकामे झाली आहेत.

पूर्व दिल्लीतील मयूर विहार किंवा आसपासचा परिसर, दक्षिण दिल्लीतील मदनपूर खादर, वायव्य दिल्लीतील वजिराबादचा परिसर सर्वत्र यमुनेलगत अतिक्रमणे झालेली दिसून येतात. डीएनडी ते गीता कॉलनी, ओखला, वजिराबाद आणि पल्ला पट्ट्यात केवळ अतिक्रमणेच आहेत. त्याचबरोबर यमुनेच्या काठावर नवीन वसाहती उभ्या राहत आहेत. जैतपूर एक्स्टेंशन, सोनिया विहार, राजीव नगर या वसाहती त्याची उदाहरणे आहेत. यमुनेच्या काठावर शेती करण्यासही बंदी होती. तिथे आता काँक्रिटची पक्की बांधकामे उभी राहत आहेत. दिल्ली विकास प्राधिकरणाने २०२० मध्ये सादर केलेल्या एका अहवालानुसार यमुना पूरक्षेत्रातील सुमारे ९६० हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण झाले होते.

केजरीवाल सरकारने अनधिकृत बांधकामांना दिलेले संरक्षण दिल्लीत पूरपरिस्थिती निर्माण होण्यास जबाबदार ठरले. यमुनेच्या स्वच्छतेसाठी कागदोपत्री हजारो कोटी रुपये खर्च झाल्याचे केजरीवाल सरकार सांगते. २०१७ ते २०२१ या कालावधीत ८ हजार,८५६.९१ कोटी रुपये यमुना स्वच्छ करण्यासाठी खर्च करण्यात आले. तथापि, यमुना स्वच्छ झालीच नाही. प्रदूषण तर कमी झालेच नाही, किंबहुना ते दुपटीने वाढले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना खूप काही देणार असल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासन दिले. मोफत वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य अशी आश्वासने त्यांनी दिली. दिल्लीच्या स्वच्छतेसाठी, पर्यावरणासाठी त्यांनी विशेष लक्ष देऊ असे सांगितले. मोफत या शब्दाला भाळून दिल्लीकरांनी त्यांना निवडून दिले. भारतीय राजकारणात रेवडी संस्कृती कोणी रुजवली असेल, तर ती केजरीवाल यांनी. त्याच केजरीवाल यांच्या राज्यात आता त्यांच्या नाकर्तेपणाची फळे सामान्य जनता भोगत आहे. केजरीवाल यांनी कोट्यवधी रुपये खर्च करून त्यांच्यासाठी अलिशान बंगला उभारला. या बंगल्यातील कोटी रुपयांचे पडदे, संगमरवरी फरशा, थेट विदेशातून आलेल्या शोभेच्या वस्तू याचा खर्च कसा झाला, या प्रश्नाचे उत्तर स्वच्छ यमुनेत आहे, असे म्हटल्यास फारसे वावगे ठरू नये.