संतुलित, शाश्वत विकासासाठी!

‘द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेन्स युनिट’ (इआययू)च्या २०२३च्या ‘ग्लोबल लिव्हेबिलिटी इंडेक्स’अर्थात ‘राहण्यासाठी सर्वाधिक योग्य शहर’ निर्देशांकानुसार दिल्ली आणि मुंबई ही भारतातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य शहरे म्हणून निवडली गेली आहेत. ‘द इकोनॉमिस्ट‘ने अभ्यासअंती दिलेल्या निर्देशांकानुसार, दिल्ली आणि मुंबई शहरांनी १०० पैकी ६०.२ गुण मिळवले. जागतिक क्रमवारीत या शहरांचे १४१वे स्थान आहे. स्थैर्य, संस्कृती आणि पर्यावरण, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा या पाच व्यापक निर्देशकांवर एखादे शहर राहण्यास कितपत योग्य याचा अभ्यास केला जातो. या वार्षिक राहणीमान अहवालात दहा सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वांत निकृष्ट कामगिरी करणार्‍या शहरांचा उल्लेख करण्यात आला. निर्देशांकानुसार, ९८.४ गुणांसह व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) सर्वांत जगातील प्रथम क्रमाकांचे ‘राहण्यायोग्य शहर’ म्हणून उदयास आले.

दिल्ली आणि मुंबई व्यतिरिक्त चेन्नई, अहमदाबाद आणि बंगळुरू या तीन शहरांनी या यादीत १७३ क्रमांकावर स्थान मिळवले आहे. चेन्नईने ५९.९ गुण मिळवले आणि १४४व्या स्थानावर अहमदाबादने ५८.९ गुणांसह १४७वे आणि बेंगळुरूच्या ५८.७ गुणांसह १४८वे स्थान मिळवले. मुंबईसाठी २०२२ मधील ५६.२ वरून किंचित सुधारणा झाली असली, तरी गेल्या वर्षीपासून क्रमवारीत बदल झालेला दिसत नाही. राजधानी दिल्लीने गेल्या वर्षी ५६.२ गुण मिळवले होते, त्यातही सुधारणा झाल्याचे चित्र आहे. बंगळुरूमध्ये सर्वांत लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. गेल्या वर्षी ५४.४ गुणांसह भारतातील सर्वांत कमी राहण्यायोग्य शहर म्हणून गुणांकन मिळालेल्या आणि या शहराचे रँकिंग १४६व्या वरून १४८व्या स्थानावर घसरलेले असले, तरी या ’आयटी’ शहराच्या गुणसंख्येमध्ये ४.३ गुणांची सुधारणा झाली. गुणांकन सुधारण्याच्या बाबतीत चेन्नईच्या पाठोपाठ बंगळुरूचा क्रमांक लागतो. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा देशातील सर्वच शहरांचे ‘राहण्याजोगे शहर’ गुणांकनात लक्षणीय वाढ झाली, हे विकासाचे द्योतक ठरावे.

जगात सर्वाधिक राहण्यास योग्य शहरांमध्ये व्हिएन्ना नंतर कोपनहेगन (डेन्मार्क), झुरिच (स्वित्झर्लंड) आणि जिनिव्हा (९६.८) या शहरांना सर्वाधिक गुणांकन मिळाले. विशेष म्हणजे, अमेरिकेतील कोणत्याही शहराला ‘टॉप १०’ यादीत स्थान नाही. पाकिस्तानातील कराची आणि बांगलादेशातील ढाका ही जगातील सर्वांत कमी गुणांकन मिळालेली व सर्वाधिक निकृष्ट, राहण्यास चांगली नसलेली शहरे आहते, असे अहवालात नमूद केले आहे.

खरं तर भारतातील अनेक शहरांचा गेल्या नऊ वर्षांत झपाट्याने विकास झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोठ्या शहरांसह द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांच्या पायाभूत सुविधा, दळणवळण आणि स्वच्छता, पेयजल आदींवर नियोजनबद्ध कामही केले. भारत कृषिप्रधान देश असला, तरी रोजगारासाठी देशातील महानगरांमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांचा ओघ दररोज सुरू असतो. पर्यायाने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू या आणि अशा महानगरांवर लोकसंख्येचा अतिरिक्त ताण येतो. साहजिकच तेथील मूलभूत सेवा कोलमडण्याचा धोका असतो. मात्र, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महानगरांसह द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांचा विकास संतुलितपणे करण्याकडे शासनाचा कल दिसून आला. २०१५ मध्ये देशातील १०० शहरांची सूची करून त्या शहरांचा ‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत संतुलित विकास करण्यासाठी निवडले गेले. त्यामध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, निवारा, डिजिटल साधने, पर्यावरणीय संरक्षण, स्थानिक रोजगार, उद्योग, प्रदूषणविरहीत पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आदी गोष्टींचा विकास केला जात आहे. आज देशातील ११० शहरे ’स्मार्ट सिटी’मध्ये विकसित केली जात आहेत.

लोकसंख्यावाढीमुळे होणारी अस्वच्छता नियंत्रित करण्यासाठी मोदी सरकराने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ ही सर्वांत मोठी मोहीम सुरू करत ती यशस्वी केली. या मोहिमेला नागरिकांनीही प्रचंड प्रतिसाद दिला. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’त चार हजारांहून अधिक शहरे तसेच रस्ते व देशातील नद्या, तलाव, जलसाठे, यांच्या स्वच्छतेसाठी सरकारचे पाऊल स्तुत्यच! स्वच्छ पेयजल आणि पाणीपुरवठा, महानगरात मेट्रोसारखी सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरणस्नेही बसगाड्या या आणि अशा अनेक योजनेला मोदी सरकारच्या काळात अधिक गती मिळाली. शहरे स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त करण्याकडे देश जलद प्रगती करत आहे.

मोदी सरकारने शहर विकासासाठी दिलेल्या सर्वच योजना, प्रकल्प उत्तम असले, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या शहराच्या सर्वांगीण विकासाठी अधिक लक्ष देण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित होते. महापालिका, नगरपरिषदांना मिळणार्‍या महसुलातील ९० ते ९५ टक्के पैसा कर्मचारी वेतन आणि प्रशासकीय कारभार चालवण्यासाठी लागणार्‍या सुविधांवर खर्च होतो. त्यासाठी नुकत्याच सादर झालेल्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या ‘स्पर्धात्मक निधी’ची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या शहरांच्या विकासासाठी महसूल वाढीचे पर्याय वाढवायला हवेत. केंद्राने कितीही चांगल्या योजना दिल्या, तरी चतुर्थ आणि पाचव्या श्रेणीतील शहरे आणि छोटी गावे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच विकसित करू शकतात, हेही वास्तव नाकारून चालणार नाही. राज्य सरकाराचा निधी आणि योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महसूल वाढीचे प्रयोग यातूनच,अशी छोटी शहरे आणि ग्रामविकास साध्य होणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.