कुलपतींकडून कुलगुरुंची कानउघडणी

'नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे ‘विलंबाने येई तो निकाल’ अशी महाराष्ट्रातल्या बहुतांश विद्यापीठांची गत. खरं तर परीक्षा झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत आणि उशिरात उशिरा ४५ दिवसांच्या आत विद्यापीठांनी निकाल जाहीर करणे हे नियमाप्रमाणे बंधनकारकच. पण, या नियमालाच विद्यापीठांनी धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करण्याचाच विडा उचललेला दिसतो. अशा या सगळ्या वर्षानुवर्षे चाललेल्या विद्यापीठांच्या अनागोंदी कारभारावर कुठे तरी अंकुश लावायलाच हवा, यासाठी खुद्द महाराष्ट्राचे राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी सक्रिय पुढाकार घेतला. सोमवारी त्यांनी काही विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक मुंबईत आयोजित केली होती. या बैठकीत राज्यपालांनी परीक्षांचा निकाल लागण्यास विलंब झाल्यास थेट कुलगुरुंनाच जबाबदार धरले जाईल, असे खडसावत कुलगुरुंचीच शाळा घेतली. त्यामुळे आगामी काळात तरी महाराष्ट्रातील सुस्तावलेली विद्यापीठे खाडकन जागी होतील आणि विद्यार्थिहिताचे धोरण अवलंबतील, ही अपेक्षा. पण, यानिमित्ताने विद्यापीठातील भोंगळ कारभाराचा मुद्दाही पुनश्च चव्हाट्यावर आला असून, त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढणे हे तितकेच अत्यावश्यक!

महाराष्ट्रातील विद्यापीठे ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त झाली आहेत का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित व्हावा. नियोजनशून्य कारभारापासून ते विद्यार्थ्यांना कस्पटासमान वागणूक देण्यापर्यंत या विद्यापीठांनी अपकीर्तीचा एकही मार्ग सोडलेला नाहीच. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना कोणत्याही एका समस्येने ग्रासले नसून, ही विद्येची माहेरघरंचं आता सासूरवास भोगताना दिसतात. खरं तर विद्यापीठाच्या कारभाराची सर्वांगीण जबाबदारी ही कुलगुरुंचीच. त्यासाठी त्यांना शासनाकडून पुरेसे वेतन, भत्ते आणि इतर सर्व सुखसोयीही उपलब्ध होतात. परंतु, त्या तुलनेत कुलगुरुंचे सही-शिक्क्यापलीकडे विद्यापीठाच्या कारभारावर एकहाती नियंत्रण असते का, हाच कळीचा प्रश्न. आता विद्यापीठ म्हटले की, सतराशेसाठ अभ्यासक्रम, विविध विभाग, परीक्षांचे वेळापत्रक हे सगळे ओघाने आलेच. पण, या संपूर्ण कारभाराचे प्रमुख म्हणून शेवटी नैतिक जबाबदारी ही कुलगुरुंचीच. म्हणूनच राज्यपाल रमेश बैस यांनी आपल्या बैठकीत यासाठी थेट कुलगुरुंना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली, हे उत्तमच. आता या कुलगुरुंनीच विद्यापीठाच्या विविध कारणास्तव विस्कळीत कारभाराला रुळावर आणणे, हेच हितावह ठरावे. अमूक एका कारणामुळे निकालास विलंब झाला वगैरे सबबी यापुढे खचितच खपवून घेतल्या जातील, असे राज्यपालांचे निर्देश पाहता वाटते. तेव्हा, कुलगुरुंनी विद्यापीठातील शिक्षकांपासून ते प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अकार्यक्षमतेचे पाढे न वाचता, जबाबदारी निश्चितीकरणावर आता तरी भर द्यायला हवा.

या ‘कोर्सकरेक्शन’ची सुरुवात कुलगुरुंनाच काही बाबी विद्यापीठातून हद्दपार करून करावी लागेल. कंत्राटी पद्धत ही तर विद्यापीठाच्या मंदावलेल्या कारभाराचे एक प्रमुख कारण. कंत्राटी कर्मचारी, प्राध्यापक विद्यापीठात रुजू होतात खरे, पण बरेचदा त्यांच्या कार्यातही हाच ‘कंत्राटीपणा’ आडवा येतो. तसेच या कंत्राटी पद्धतीच्या अतिरेकामुळे कार्यसंस्कृतीत स्थिरता नांदत नाही आणि त्याचा परिणाम संबंधित विभागाच्या कारभारावर स्पष्टपणे दिसून येतो. दुसरीकडे जे कर्मचारी शासकीय सेवेत कायम आहेत, ते सातव्या वेतन आयोगाची गोमटी फळे चाखण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. त्यांना नोकरीत सुरक्षिततेची हमी मिळाल्यामुळे एकप्रकारचा निर्ढावलेपणा वाढीस लागतो. परिणामी, ‘हम करे सो कायदा’ हा त्यांचा एकंदरीतच अविर्भाव विद्यापीठाच्या कारभाराला तितकाच मारक ठरतो. त्यामुळे कुलगुरुंनी आर्थिक तरतुदींच्या बाबतीत लक्ष घालून विविध पदांवरील उत्तरदायित्वासाठी निकष निश्चित करावे. तसेच, अपुर्‍या आणि अकार्यक्षम मनुष्यबळामुळेही प्रशासकीय कार्यातील अडथळ्यांत भर पडते. जी बाब व्यवस्थापकीय त्रुटींची, तीच बाब प्राध्यापक आणि विभागप्रमुखांनाही लागू.

तिथेही संबंधित विभागाशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेली व्यक्ती विभागप्रमुख म्हणून जबाबदारी हाताळताना दिसते. यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होत नाही, तर विद्यापीठाचा दर्जाही कालानुरुप खालवतो. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या, ‘व्हिजिटिंग फॅकल्टी’च्या निवडीचे निकषही काटेकोरपणे पाळणे हे क्रमप्राप्तच. तसे झाले तरच कालविसंगत अभ्यासक्रमांचे अद्ययावतीकरण, मराठीत अभ्यासक्रम, शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देणे, ब्रीज कोर्सेस सुरळीत चालवणे यांसारख्या बाबींकडे अधिक काटेकोरपणे लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. तेव्हा, विद्यापीठांना मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने समायोचित पावले ही उचलावी लागतील.

मनुष्यबळाबरोबरच विद्यापीठांमधील वाढता जातीयवाद हासुद्धा एक चिंतेचा विषय. तेव्हा, अशा जातीयवादी गटांची मक्तेदारी मोडून काढणे, प्रसंगी विद्यापीठाचे वातावरण कलूषित करणार्‍यांना पाठीशी न घालता, त्यांना हद्दपार करणेही क्रमप्राप्तच.

विविध राजकीय पक्षांचे दबावगट आणि या दबावगटांना बळी पडून भविष्यातील वर्णी बघून त्याला बळी पडणारे अध्यापक, यांसारख्या अंतर्गत राजकारणालाही विद्यापीठांमध्ये स्थान नसावे. तसेच, विद्यार्थ्यांशी सुसंवाद, त्यांच्या समस्यांचे वेळेत समाधान, वर्गखोल्या, शौचालये, वसतिगृहांची अवस्था याकडे विद्यापीठ प्रशासनाने गांभीर्याने आणि मानवी दृष्टिकोनातून पाहण्याची नितांत गरज आहे. परंतु, आज दुर्दैवाने विद्यार्थी, पालकांना विद्यापीठांकडून दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक, त्यांची कागदपत्रांसाठी होणारी अडवणूक, परीक्षांच्या वेळापत्रकांचा, उत्तरपत्रिकांचा, निकालाचा सावळा गोंधळ हे सर्व पाहता, खालपासून वरपर्यंत ही अख्खी पोखरलेली व्यवस्थाच सुधारणे ही काळाची गरज म्हणावी लागेल.

अशाप्रकारे विद्यापीठांमधील समस्या ओळखून, त्यावर कायमस्वरुपी समाधान शोधण्यासाठी, प्रगतीचे नवीन मार्ग अवलंबण्यासाठी कुलगुरुही तितकेच सक्षम हवे. ही सक्षमता केवळ त्यांच्या शैक्षणिक विद्वत्तेची नव्हे, तर त्यांच्यातील व्यवस्थापकीय कौशल्याच्या दृष्टीनेही तितकीच महत्त्वाची. त्यातच आता नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे आव्हानही विद्यापीठांसमोर आहेच. पण, जर सध्याच्याच उदासीन कार्यशैलीने नवीन शैक्षणिक धोरण पुढे रेटले गेले, तर हे नवे धोरण कागदावर कितीही परिणामकारक वाटले तरी, प्रत्यक्षात ते निरुपयोगी ठरेल. म्हणूनच कुलगुरुपदासाठी ‘एमबीए इन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ किंवा तत्सम शैक्षणिक पात्रतेची अपेक्षा बंधनकारक केल्यास ते वावगे ठरु नये. कारण, विद्यापीठाचा डोलारा जे कुलगुरु सांभाळणार आहेत, ते शैक्षणिकदृष्ट्या नक्कीच विद्वान असले तरी आजच्या जमान्यात व्यवस्थापन कौशल्य हीच सुशासनाची गुरुकिल्ली! तेव्हा, विद्यापीठातील प्रत्येक स्तरावरील कोंडी ही नियोजनबद्ध पद्धतीने फोडावीच लागेल आणि राज्यपाल बैस यांनी याकामी पुढाकार घेतल्याने त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन!