नवी दिल्ली : शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ने शनिवारी देशाच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) च्या विकास आणि अवलंबनाला पाठिंबा देण्यासाठी भारताचा प्रस्ताव स्वीकारला. या प्रस्तावात आधार, युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि DigiLocker सारख्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान (ICT) च्या विकासासाठी SCO मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला, ज्याचे अध्यक्षत्व भारताकडे होते.
बैठकीदरम्यान, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी इतर राज्यांना इंटरऑपरेबिलिटी आणि उच्च डिजिटल समावेशाच्या महत्त्वावर जोर देऊन इंडिया स्टॅकचे मूल्यांकन, मूल्यमापन आणि अवलंब करण्याचे आवाहन केले. वैष्णव म्हणाले, “मी SCO च्या सर्व सहकारी सदस्यांना इंडिया स्टॅकचे मूल्यांकन, मूल्यमापन आणि अवलंब करण्याचे आवाहन करेन आणि या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा लाभ घ्यावा. हे डीपीआय पूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून खूप महत्वाचे आहे. भारताने दुर्गम भागातील गावांना मोबाइल कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी $3 अब्ज (सुमारे 24,000 कोटी) आणि सर्व 250,000 ग्रामपंचायती किंवा ग्राम परिषदांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी आणण्यासाठी $5 अब्ज (सुमारे 40,000 कोटी) गुंतवणूक करण्याची योजना सामायिक केली आहे. याव्यतिरिक्त, भारत डिसेंबरमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (GPAI) शिखर परिषदेच्या वार्षिक जागतिक भागीदारीचे अध्यक्षत्व करेल."
शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) नेमकं आहे तरी काय?
SCO ही भारत, चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि पाकिस्तान या आठ सदस्य देशांचा समावेश असलेली एक प्रादेशिक आंतरसरकारी संघटना आहे. संघटना प्रादेशिक सुरक्षा, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करते.
SCO द्वारे भारताचा प्रस्ताव स्वीकारणे हे क्षेत्रासाठी अधिक डिजिटली कनेक्टेड आणि सर्वसमावेशक भविष्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा विकास डिजिटल क्षेत्रातील भारताच्या वाढत्या नेतृत्वावर आणि त्याच्या शेजारी देशांमधील डिजीटल अंतर कमी करण्यासाठी आणि कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकतो.