मुंबईतील इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार असून यासाठी आवश्यकता भासल्यास प्रचलित नियमांत बदल करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली. गोरेगांव येथील नेस्को मैदानावर आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुरस्कार -२०२३ प्रदान करण्यात आले. याप्रसंगी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार प्रवीण दरेकर , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे (म्हाडाचे ) मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मोठा आहे. या विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. काही कायदे आणि नियम यांचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. शासन स्तरावरून या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली जाईल. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांनी “सेल्फ रिडेव्हलपमेंट” हे धोरण राबविण्याचे ठरविले आहे. या स्वयंपुनर्विकासाचा सर्वसामान्यांना लाभ होणार आहे. यासाठी ‘स्वयं पुनर्विकास महामंडळ ‘ स्थापन व्हावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करेल असेही शिंदे म्हणाले.

गृहनिर्माण संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील चाळीचा प्रश्न, ज्या इमारतींना ओसी प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा इमारतींचा पुनर्विकास, यासारख्या अनेक मागण्यांवर शासन तोडगा काढेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी पुरस्कार मिळालेल्या गृहनिर्माण संस्थाचे अभिनंदन केले तसेच वर्षा बंगल्यावर चहापानाचे आमंत्रण मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दि. डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन हे भारतातील सर्वात मोठे फेडरेशन असून २४ हजार गृहनिर्माण संस्था यांचे सदस्य आहेत. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांपासून सातत्य राखत उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या शिखर संस्थेचे तसेच मुंबै बॅंकेचे कौतुक केले.

यावेळी बोलताना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेसंबधी महसूल विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या विविध मागण्या या परिषदेत करण्यात आल्या. या मागण्यांवर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. विदर्भात नझुलच्या जमिनीसंदर्भात लागू केलेला निर्णय इतर ठिकाणी लागू करता येईल, जमिनीवर भरावयाच्या करासंदर्भातही काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार आहे. यानुसार वारंवार कर भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही असा प्रस्ताव मांडत आहोत. सर्व परवानग्या आणि मंजुऱ्यांसाठी एक खिडकी योजना आणली आहे. मुंबईत सहकार भवन साठी जागा द्यावी ही मागणी या परिषदेत करण्यात आली , त्यासाठी गोरेगाव येथे जागा देण्याचे आश्वासन विखे-पाटील यांनी यावेळी दिले. परिषदेच्या भव्य आणि यशस्वी आयोजनाबद्दल त्यांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले.